राणाविरुद्धको महाअभियोग अघि बढ्ने निश्चित, निर्णय अनिश्चित

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनापछि अघि बढ्ने भएको छ।

आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी अघि बढाएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच पनि प्रस्ताव अघि बढाउन अनौपचारिक सहमति जुटेको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आइतबारको बैठकले प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर छानबिन समितिमा पठाउन सक्ने जानकारी दिए।

देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘आइतबारको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनसक्छ। छलफलपछि सिफारिस समितिमा जान्छ।’ सत्ता गठबन्धनविरुद्ध लागेको भन्दै गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले राणविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।

संसद सचिवालयले पनि महाअभियोग अघि बढाउन दलहरु तयार भएपछि तयारी अघि बढाएको छ। सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘महाअभियोग अघि बढ्ने संभावना देखिएको छ। दलहरुको आग्रह छलफलका लागि आइतबारको संभावित कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरेका छौँ। शनिबार आउने संभावित कार्यसूचीमा पर्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महाअभियोग अघि बढाउन निरन्तर संसदमा माग गरिरहेको छ।

उपसभामुख पुष्पा भुसालले पनि बिहीबार अब महाअभियोग बढ्ने बताएकी थिइन्।

‘महाअभियोगको जुन प्रस्ताव दर्ता भयो, यसलाई संसदबाट नै घनिभूत ढंगबाट छलफल गरेर सुझावसहित जानुपर्छ। महाअभियोग विशेष समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ,’ भुसालले अगाडि भनिन्, ‘समिति गठन भइसकेको कारणले निश्चय नै त्यो समितिले आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै संसदभित्र नै यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्छ। अब छिटै यो विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाएर विषयगत समितिमा यसको सुझावहरू पठाउनको लागि कार्यसूचीमा ल्याएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ अनिमात्र संसदले आफ्नो दायित्वबाट यो विषयलाई अघि बढाउन सक्छ।’

फागुन २२ गते महाअभियोग संसदम टेबल भएर ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भए पनि सत्ता पक्षीय दलहरुले अघि बढाउन चाहेका थिएनन्।

महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिने र एमालेको मसर्थन विना नपुग्ने भएकाले फेल हुने प्रस्ताव अघि बढाउन गठबन्धनले चाहेको थिएन। चुनावको मिति घोषणा भएर संसदको कार्यकालको दिनगन्ती सुरु भएसँगै सिफारिस समितिमा पठाउन खोजिएको हो।

निर्णय अनिश्चित

आइतबार छलफपछि छानबिन समितिमा पठाइने भए पनि संसदले त्यसलाई निर्णायमार्फत टुंग्याउने विषय अझै निश्चित भइसकेको छैन। छानबिन समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअुनसार तीन महिनाको समय पाउनेछ।

त्यो अवधिमा समितिले आरोपपित राणासँग सोधपुछ गर्ने, अभियोगबारे आवश्यक प्रमाण संकलन गर्नेछ। सत्ता पक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएकाले त्यो काम तीन महिना लगाएर गर्ने वा तत्कालै गरेर प्रस्तावमाथि निर्णय लिने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धन निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन।

गुरुङले समितिले कहिले प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने एकिन नभएकाले बताए। उनले भने, ‘छानबिन समितिले कहिले प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने निश्चित छैन।’ त्यसो हुँदा प्रस्ताव संसदमा निर्णायर्थ पेश हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

बाहिर दबाब थामथुम पार्न र देखाउनकै लागि प्रस्ताव छानबिन समितिमा पठाउन लागिएको हुनसक्छ। किनकी पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत नभएको सत्ता गठबन्धनले स्वतः फेल हुने प्रस्ताव अहिलेसम्म अघि नबढाउनुको कारण पनि त्यहीँ हो।

यदि समितिले तीन महिना नै लगायो भने आउँदो असोज तेस्रो हप्तासम्म लिन सक्छ। त्यस बेलासम्म प्रतिनिधिसभा नरहने संभावना राजनीतिक घटनाक्रमले संकेत गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले दसैँलगत्तै असोजको २० गतेपछि मनोनयनको मिति निर्धारण गर्ने र संसद मनोनयनको दिनसम्म रहने मोटामोटी बुझाइ देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसदमा प्रस्ताव फिर्ता नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने संभावना छ।

उपसभामुख भुसालले पनि संसदको कार्यकाल मनोनयनसम्म मात्रै रहने बताएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको छ। मनोनयनको दिन समाप्त हुन्छ पद भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ। सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति भनेको संसदबाट नै भएको हो। मनोनयनको दिन सबै सांसदहरूको पनि अवधि सकिन्छ।’

संसदले निर्णय नगरको अवस्थामा मंसिर २७ गतेसम्म कार्यकाल भएका राणा पुनः सर्वोच्च फर्किन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चलिरहेको छ।

साउन २०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्