स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई ९० दिन इन्टर्न गराउन निर्देशन

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन विद्यार्थीलाई इन्टर्न गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको बताएका छन्।

शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई ९० दिन इन्टर्न गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।

‘तीन (प्राविधिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक) तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन अनिवार्य इन्टनसीप गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरौं ।’

बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयको आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिए।

‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाएको छ । त्यसैले तालाबन्दी अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिएको छु’, उनले भने।

मन्त्री पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेर लानको लागि समय लाग्ने भएकोले ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म वार्ताबाट समाधान गर्न, तालाबन्दीको कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नदिने उपाय अपनाउन निर्देशन दिए।

शुक्रबार भएको छलफलमा उच्च शिक्षासम्बन्धी बजेटमा परेका विषय स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीले ९० दिन इन्टर्न गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयले उनीहरूले चाहेको विषय पढाउन पाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

यस्तै, आंशिक तथा करार कर्मचारीको समस्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने र बाँकी रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्ड सेकमार्फत मिलान गर्ने गरी छलफल भएको हो।

छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयले बजेट पास गरे पनि अर्थले भने जति रकम नदिँदा अप्ठ्यारो पर्दै गएको गुनासो गरेका थिए। विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी, कर्मचारीको तलब वृद्धि, कर्मचारी दरबन्दीलगायत विषयमा उपकुलपतिहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।

साउन २०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्