‘चोर बाटोबाट’ अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाइयो!

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले जेठ १५ गते सबै तहका कर्मचारीको तबल १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्‍यो। १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पहिलो तलब सबै तहका कर्मचारीले पाउने बेला हुन लागेको छ।

साउन महिनाको तेस्रो हप्ता लागिसकेकाले सरकारी कार्यालयहरुले तलब धमाधम पठाउने तयारी गरेका छन्। सरकारले १५ प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गरे पनि निजामती सेवाका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरुको भने २४ प्रतिशतसम्म बढी तलब वृद्धि हुने भएको छ।

अघिल्लो महिनासम्म ३७ हजार ९९० तलब पाएका अधिकृतहरुले साउन महिनाबाट ४७ हजार २ सय ८ रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्।

जबकि १५ प्रतिशतले मात्रै बढ्दा उनीहरुले ४३ हजार ६८९ तलब पाउने अवस्था थियो। यस हिसाबले अधिकृतको तलब २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अधिकृतहरुले थप ३५ सय १९ रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्।

त्यस्तै उपसचिवको तलब २३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५२ दुई सय ७९ पुगेको छ। जबकि बजेट भाषणमा भनेअनुसार मात्रै तलब वृद्धि भएको भएको उपसचिवले ४८ हजार ७ ३७ रुपैयाँ पाउने थिए।

सहसचिवको तलब पनि ४९ हजार ३८० बाट बढेर ६१ हजार ०५० पुगेको छ। १५ बढ्दा ५६ हजार ७७८ तलब पाउने सहसचिवहरुले अब २३.६ प्रतिशत बढी पाउने भएका छन्।

त्यसै गरी सचिवको तलब पनि यो वर्ष ११ हजार पाँच सय ४१ ले वृद्धि भएको छ। ६२ हजार १४० तलब पाउँदै आएका सचिवहरुले १५ प्रतिशत बढ्दा ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पाउने भए पनि अब १८.४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ७४ हजार २२१ पाउने भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी हुने गरी तलब वृद्धिका लागि स्वीकृति दिएको छ। यसले राज्य कोषमाथि थप करोडौँ रुपैयाँ भार थप्नेछ।

बजेटमा भनेअनुसार १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेर तलब वृद्धिका लागि अर्थले स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिमार्फत चलखेल गरेर तलबको नयाँ रोष्टर स्वीकृत गराइएको हो।

कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुँदा बजेट भाषणमा उल्लेख भए भन्दा बढी तलब वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार भएको हो। अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको भन्दा निजामिततर्फका कर्मचारीको वरियता माथि हुने भए पनि कम तलब पाउँदै आएका थिए।

वरियता माथि हुने तर तलब कम हुँदा कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि थियो। जसले कतिपय अवस्थामा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्न मुस्किल हुने गरेको गुनासो कर्मचारीले व्यक्त गर्दै आएका थिए। विशेष गरी सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु वरियता निजामति भन्दा तलब हुने भए पनि उनीहरुको तलब बढी हुने गरेको थियो। त्यस्तै संस्थानतर्फका कर्मचारीहरुले पनि निजामतितर्फका भन्दा बढी तलब पाउने गरेका थिए।

वरियता नायव सुब्बा र खरिदार माथि भए पनि पाँचौँ तहको सवारी चालकले भन्दा कम तलब पाउँदै आएका थिए। त्यस्तै मर्यादामा उपसचिव भन्दा प्रहरीको एसपी तल हुने भए पनि तबल भने एसपीले बढी थाप्ने गरेका छन्।

मर्यादामा प्रहरीको डीआईजी भन्दा सहसचिवमाथि हुने व्यवस्था छ। तर तलब भने डीआईजीको भन्दा सहसचिवको थोरै छ। तहगत प्रणाली रहेको स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानका आठौं तह बराबर शाखा अधिकृत मानिएको छ।

दशौं तहलाई उपसचिव र एघारौं तह सहसचिव सरह भए पनि आठौंको भन्दा शाखा अधिकृतले कम तलब पाउँदै आएका थिए। दशौं तहको भन्दा उपसचिवको र एघारौंभन्दा सहसचिवको तलबस्केल कम हुँदै आएको थियो।

कसरी खोलियो थप तलब बढ्ने बाटो?

लामो समयदेखि उठाउँदै आएको वरियताअनुसार तलब मिलान गर्ने काममा निजामति कर्मचारीहरुले संसदीय समितिलाई प्रभावित पारेको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमार्फत कर्मचारीहरुले फाष्टट्राकमा थप तलब वृद्धिका लागि प्रयोग गरेका हुन्। श्रम र रोजगारीसँगसमेत जोडिएको समितिले अघिल्लो हप्ता वरियता अनुसार तलब मिलानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए।

उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘हामीले अघिल्लो हप्ता बसेको बैठकबाट वरियताअनुसार तबल मिलाउन भनेका हौँ। त्यसैअनुसार भएको होला।’

कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भए पनि श्रम समितिले त्यसलाई उल्लंघन गरेको छ।

श्रम समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा हात हाल्न पाउने भए पनि राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर तलब बढाउन भूमिका खेलेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगसँग सरोकार राख्छ।

साउन २२, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्