यस्तो छ ‘चोर बाटो’बाट तलब वृद्धिको ढोका खोल्ने संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ – राज्य कोषको रकम संसदको स्वीकृति विना खर्च गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै ‘चोरबाटो’बाट बढाइएको तलब फिर्ता गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर दिएको निर्देशनका आधारमा उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थमा वरियता मिलान भन्दै अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब बढाइएको छ।

‘चोर बाटोबाट’ अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाइयो!

निजामति कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा नियमन गर्ने दायित्व राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई भए पनि कर्मचारीको प्रभावमा उद्योग समितिलाई प्रयोग गरिएको तथ्य फेला परेको छ।

समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई साउन १५ गते पत्र लेखेर वरियताअुनसार तलब मिलान गर्न निर्देशन दिएको पत्र देश सञ्चारले फेला परेको छ। समितिले निर्णय गर्नुअघि ४३ जना उपसचिव समिति समक्ष तलब वृद्धिका लागि निर्देशन दिन निवेदन दिएका थिए।

यस्तो छ क्षेत्राधिकार मिचेर उद्योग समितिले दिएको निर्देशन पत्र

 

नासुले पनि मागे उस्तै तलब वृद्धि

मर्यादा क्रमअनुसार तलब समायोजन गर्ने भन्दै अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरुले ‘चोर बाटो’बाट तलब वृद्धि गरेपछि नायव सुब्बाहरु आन्दोलित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढे पनि अधिकृतदेखि सचिवसम्मले तलब बढाएपछि नासुहरु आफ्नो पनि वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।

सोमबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर उपत्यकाका सरकारी कार्यालयका नासुहरुले धर्ना दिएका हुन्। उनीहरुले माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब बजेटमा तोकिए भन्दा बढी वृद्धि हुँदा आफूहरुको पनि हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत नासु गोविन्दप्रसाद कोइरालाले तलब वृद्धिका लागि आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले भने, ‘उहाँहरुको तलब बढी बढ्दा हामीलाई आपत्ति होइन, तर हाम्रो पनि समान ढंगले बढ्नुपर्यो। हामी असाध्यै मर्काका परेका छौँ। हाम्रो पनि अधिकृत सहरको तलब बढ्नुपर्छ।

असमान व्यवाहार मान्य हुन्न।’ नासुहरु आफ्नो पनि समान रुपमा तलब वृद्धि हुनुपर्ने मागसहित धर्नामा उत्रे अरु तल्ला तहका कर्मचारीहरु पनि असन्तुष्ट बनेका छन्।

सरकारले संघीय निजामत ऐनमा नासु पद नै खारेज गर्ने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलित हुँदै आएका नासुहरु असमान तलब वृद्धि पनि थप आक्रोशित बनेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सीमित रहँदै आएको उनीहरुको आन्दोलन अब अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ।

साउन २३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्