‘चोर बाटो’बाट तलब वृद्धि गर्न भूमिका खेल्ने ४३ उपसचिव सबै संसदका (नामसहित)

काठमाडौँ – गलत तरिकाले तलब वृद्धिको निर्देशन दिन संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ४३ जना उपसचिवहरुले संयुक्त निवेदन दिएको पाइएको छ।

बजेट भाषणमा सरकार १५ प्रतिशत मात्रै तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरे पनि मर्यादाअनुसार तलब मिलान गर्न भन्दै उद्योग समितिमा उपसचिवहरुले संयुक्त रुपमा आवेदन दिएका हुन्।

कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भए पनि श्रम समितिले उपसचिवहरुले निवेदन दिएकै भरमा त्यसलाई उल्लंघन गरेको छ।

श्रम समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा हात हाल्न पाउने भए पनि राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर तलब बढाउन भूमिका खेलेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ।

संसदीय समितिहरुलाई क्षेत्राधिकार मिच्न दबाब दिनेमा लगभग सबै उपसचिवहरु संसद सेवा अन्तर्गतकै रहेका छन्।

संसदीय समितिमा बसेर सरकारले गरेका गलत कामको नियमन गर्ने काममा भूमिका खेल्ने संघीय संसद सचिवालयका उपसचिवहरु आफैले गलत बाटोबाट तलब वृद्धिका लागि भूमिका खेलेका हुन्।

यी हुन् ‘चोर बाटो’बाट तलब वृद्धिका लागि आवेदन दिने उपसचिवहरु

साउन २३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्