नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने मुडमा राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ– प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेश गरेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने वा नगर्नेबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श तीव्र पारेकी छिन्।

साउन १५ गते दुवै सदनले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अबको पाँच दिनभित्र उक्त निर्णय भइसक्नुपर्ने छ।

संविधानको धारा ११३ (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनःविचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’

पारित भयो नागरिकता विधेयक: जन्मसिद्धका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो

विधेयक प्रमाणीकरणबारे राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीसँग देश सञ्चारले राखेको जिज्ञासामा ती अधिकारीले भने, ‘विधेयकका बारेमा राष्ट्रपति परामर्शमै हुनुहुन्छ। कानुनका जानकार तथा अरु पक्षसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।’

१० दिनसम्म पनि विधेयक प्रमाणित नभएपछि कतिपयले माग गरेअनुसार नै विधेयक फिर्ता हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। शीतल निवास स्रोतले पनि उक्त आशंकामा बल पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा।

स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय भइसकेको छैन तर विधेयकका सबै पक्ष विचार गर्दा फिर्ता हुने सम्भावना बढी छ।’

राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयकलाई संसदका दुवै सदनले आवश्यक संशोधन गरेर वा नगरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ। त्यसरी दोस्रोपटक पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने समय बाँकी छँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ढिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पाँच दिने जापान भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्किने क्रममा दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने, ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुहुन्न भन्ने छ, तर प्रमाणीकरणको लागि ढिला गर्नु हुँदैनथ्यो, ढिला गर्नुभयो।’

प्रचण्डको हतारको प्रतिक्रियाले पनि नागरिकता विधेयकमाथि थप संशय थपेको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न र नगर्न दुवै पक्षले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा दबाब बढाएका छन्।

चार वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले असारमा नयाँ विधेयक संसद पुर्‍याएको थियो।

नागरिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशीलसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संघीय संसदका दुवै सदनले फाष्ट ट्र्याकमा पारित गरेका थिए। पर्याप्त छलफल नै नगरी विधेयक पारित गरिएकोप्रति विरोध हुँदै आएको छ।

पारित विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध जनाउँदै आएको छ। संविधानमै भएको प्रावधानलाई लगभग जस्ताको त्यस्तै राख्दा पनि एमालेले विधेयकलाई राष्ट्रको हितमा नभएको जिकिर गर्दैै आएको छ।

विधेयकले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने र जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेको छ। एमालेले वैवाहिक अंगिकृत नागरिता तत्कालै पाउने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सात वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

साउन २५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्