शून्य समय

शीतलनिवास–बालुवाटार बढ्दो दूरी र आसन्न निर्वाचनपछिका आशंका

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अति सक्रिय भएकी छन्। संविधानले निष्क्रिय राष्ट्राध्यक्षको परिकल्पना गरेको छैन। तर, उनी संवेदनशील, विवेकशील, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रियता पक्षधर अनि न्यायिक दलीय घेराभन्दा माथि हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

नेपाली सेनाका प्रमुखसँग नियमित भेटघाटसँगै सेवा निवृत्त जर्नेलहरू, परराष्ट्रविद् तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, खासगरी एमालेसँग आबद्ध अनि त्यसबाहिरका पत्रकार, वकिल र संविधानविद्हरूसँग उनले नियमित रूपमा छलफल र परामर्श गरिरहेकी छन्। नागरिक विधेयकलाई अनुमोदन नगरी पुनर्विचारका लागि संसद् पठाउन सक्छिन् उनले भन्ने अनुमान भइरहँदा पहिला नदेखिएको यो सक्रियताले राजनीतिक वृत्त तथा विविध सरोकारवालामा चासो देखिनु अस्वाभाविक हैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संवादहीनताकै अवस्था नभए पनि उनीहरूको सम्बन्धमा विश्वासको अभाव र दलीय पृष्ठभूमिको तगारो छ। त्यसैले शीतलनिवासमा भइरहेका यी अभ्यासका अन्त्य, परिणाम र परिणिती के होलान् ? हेर्न बाँकी छ। तर, निर्वाचन ६ महिना मात्र बाँकी छँदा यी गतिविधि दलीय प्रस्तावनाबाट निर्देशित राजनीतिमा विसर्जित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ, सहजै।

त्यसका पूर्व संकेतहरू देखिन थालेका छन्। निजी भ्रमणमा जापान पुगी नेपाल फर्केलगत्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण ढिलो गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन तथा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको नियतमाथि शंका व्यक्त गरे। फास्ट ट्र्याक र संसद्‌मा कोरमभन्दा मुनिको संख्याबाट पारित यो विधेयकबारे राष्ट्रिय समझदारी बनाउने प्रयास नहुनुको एउटै अर्थ लाग्न सक्छ। सत्ता गठबन्धन यो विधेयकका लागि श्रेय लिएर खासगरी जनघनत्व बढी भएको तराई क्षेत्रबाट राजनीतिक समर्थन या ‘भोट’ बटुल्न चाहन्छ। विधेयकले तराई तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयसँग प्रचण्ड या गठबन्धनलाई खासै सरोकार छैन। उता, विधेयकको विरोधमा रहेको एमाले पनि निर्वाचनमा दलका लागि यो विरोधले के अर्थ राख्छ, त्यसको राजनीतिक नाफाघाटाको लेखाजोखामा व्यस्त छ। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने व्यक्ति र दल छँदै छैनन् नेपालमा।

निराश र विचलनका अनेक आयाम छन् राष्ट्रिय राजनीति र जीवनमा। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद् तथा प्रान्तीय निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि तीन सदस्यीय प्रभावशाली टिमसमेत गठन गरिसकेको छ। एउटा महत्वपूर्ण राज्य संस्थाको नेतृत्वमा रहिसकेका र पछि कांग्रेससँग आबद्ध एक जनालाई गत निर्वाचनमा टिकटका लागि दुई करोड रूपैयाँको माग गर्दा एक कांग्रेसीले झण्डै पिटाइ खाएका थिए। हाल समितिमा आबद्ध एक जना नेताको नाम लिएर उनी उम्किए त्यसबेला। तर, आन्तरिक प्रजातन्त्रको शून्यता र विकेन्द्रिकृत मान्यताअनुसार स्थानीय समितिहरूको सिफारिस तथा संलग्नता अर्थहीन भइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत पहुँच, पैसा र अन्य अराजनीतिक प्रभावले निर्णायक भूमिका खेल्ने निश्चित छ। र, नेपाली कांग्रेस एक्लो दल या अपवाद हैन मुलुकमा।

त्यस्तै, विवादास्पद ‘कन्टेन्ट’ का साथ र शैलीमा ल्याइएको नागरिकता विधेयक एक्लो विचलन हैन मुलुकमा। ‘नागरिकता’ लाई सस्तो र अस्पष्ट विषय बनाएको यो सरकार सेनालाई अपमानित गर्न कति उद्यत छ, त्यसको एउटा प्रमाण यस्तो छ। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा माओवादीलाई एकतर्फीरूपमा आममाफी दिने प्रपञ्च या तिकडममा खुलेर लागेका कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी करिब एक महिनाअघि सैनिक मुख्यालय पुगे, प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनबारे सेनाको समर्थन लिन। करिब एक घण्टा कुराए, सेनापतिलगायत सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई। त्यो ढिलाइ नियोजित र रणनीतिक भएको उनको प्रस्तुतिले स्पष्ट पारेको थियो।

आफूसँग समय कम भएकाले तत्काल अनुमोदन माग गर्दै ‘आजै’ मन्त्रिपरिषद्‌मा पारित गर्नुपर्ने आफ्नो दबाबमूलक आग्रह सुनाए उनले। त्यहाँ उपस्थित केहीले व्यापक छलफलको मागसहित ‘रिजर्भेसन’ देखाएपछि सेना तयार नभए त्यसलाई अघि नबढाउने घुर्की दिए उनले। अर्थात् कर्मकाण्ड गरेजस्तो देखाउने तर कसैको कुरा नसुन्ने शैली अपनाएका छन् उनले।

यता, दुईवर्षे म्याद सकिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको अवधि तीन महिना मात्र थपेको छ सरकारले। के ६ महिने म्यादी मन्त्री ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट यो विधेयक पारित गराएर त्यो निकायको नेतृत्वको दाबी गर्ने तयारीमा त छैनन्?

नेपालको आन्तरिक राजनीतिको किचलो, राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीबीचको तिक्तता, सेनालाई जिस्क्याउने प्रवृत्ति अनि नागरिकता तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा कुनै बाहिरी शक्तिको प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता घातक हुनेछ। अहिले मुलुक त्यतातर्फ नै अग्रसर छ।

कानुनमन्त्री नै रहँदा उनी वरिष्ठ अधिवक्ता बनिसकेका छन्। उनको तिकडम, स्वार्थ र महत्वाकांक्षा अस्वाभाविक र आपत्तिजनक छ। सेनाभित्रबाट अब गाइँगुइँ हैन, खुला विरोधको स्वर बाहिर आउन थालेको छ। त्यति मात्र हैन, प्रधानसेनापतिले स्पष्ट र संस्थागतहितमा कठिन निर्णय लिन नसकेको आरोप पनि सुनिन थालेको छ। अर्थात् एकजना व्यक्तिको महत्वाकांक्षा र नेपाली सेनाको अस्तित्व फेरि एकपल्ट टकरावको स्थितिमा छ।

कसका लागि शान्तिप्रक्रिया तथा त्यससँग जोडिएको राजनीति नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ?

हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकपल्ट यो पंक्तिकारसँगको अन्तर्वार्तामा सशस्त्र द्वन्द्वताका आफ्नो नेतृत्वकालमा सेना तथा राज्यका तर्फबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा ‘नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु’ भनेका थिए। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा त्यो नेतृत्वको अभिव्यक्ति उपेक्षित आचरण हो। तर संस्थागत नेतृत्वको ‘ब्ल्याकमेल’ र उनीहरूमाथि बाह्य दबाब प्रत्यक्ष या उनीहरूका ‘एजेन्ट’ हरूबाट हुने प्रक्रिया खुलारूपमा भइरहेको अवस्थामा देउवा या अन्य ठूला नेताहरू दबाबमा परेको हुन सक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन। मुलुकभित्रबाट कमै निर्णय लिइने गरिन्छ, आन्तरिक मामिलामा।

माओवादी र नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू निरन्तर दक्षिण भ्रमणमा रहनु र त्यसलगत्तै मुलुकमा दुई पार्टीबीचको सहकार्य घोषित हुनुले के सन्देश दिएको छ, आम नेपालीले बुझेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया यो निर्वाचनमा देखिनेछ। ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ हरू बीच स्थापित दलका नेताहरूविरुद्ध देखिएको आक्रोश र चुनावी मैदानमा हामफाल्ने उनीहरूको तयारी नेताहरूविरुद्ध मात्र हैन, कुशासन, भ्रष्टाचार, तिनीहरूबाट निर्देशित शासन पद्धति र व्यवस्था विरुद्धको आक्रोश पनि हो। यो निर्वाचनपछि विगत १५ वर्षमा सत्तामा प्रतिनिधित्व गरेका दल र तीमध्ये हरेकका उच्च तहका नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार मामिलामा मुद्दा चल्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, यद्यपि त्यो प्रतिशोधका लागि नभएर पद्धतिको शुद्धीकरणका लागि हुनुपर्ने छ।

परिचालित र परचालित यो राजनीतिक तथा भ्रष्ट पद्धतिको समग्र परिणाम र त्यसको पतनबाट उत्पन्न हुने अराजक परिस्थितिलाई सहज अवतरण दिन अनि हिजोजस्तो विदेशी हस्तक्षेप र नियन्त्रणमा आन्तरिक राजनीतिलाई जानबाट रोक्न त्यसको अपनत्व नेपालीहरूले नै लिनुपर्ने छ। नागरिक समाज, सञ्चार र परिचालित राजनीतिक नेतृत्वसँग समयमै अहिलेको राजनीतिक विचलनबाट अलग भई राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमसत्ताको पक्षमा आउने ठूला दलहरूका कार्यकर्ता र वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय दलहरूको भूमिका निश्चय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ तर उनीहरू साझा एजेन्डासहित एक ठाउँमा आउन तथा हिजो फास्ट ट्र्याक, प्रक्रियाविहीन शैली तथा बाहिरबाट लादिएका एजेन्डाको समीक्षा र ‘करेक्सन’ बारे पनि स्पष्ट र इमानदार हुनुपर्ने छ।

नेपालको ऐतिहासिक, संस्कृतिक र भूसामरिक तथा भू–अवस्थितिका प्रवल तथा सकारात्मक पक्ष छन्। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको एकीकरणपछि निर्वाचनमा केही कमजोरीबाहेक प्रभावकारी कूटनीतिका कारण उपनिवेश बन्नबाट बच्न सफल भयो। तर, दुर्भाग्य आन्तरिक राजनीतिमा निर्लज्जतासाथ बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने वर्तमान दलहरू जनताको आक्रोश चुलिएको छ। बाह्य शक्तिहरूले यो बुझ्न थालेका छन्। तर, तिनका स्थानीय अरौटेहरू मौन छन् अझै पनि।

नेपालसँग ७५ वर्षदेखि दौत्य सम्बन्धमा रहेको अमेरिकाले यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ऊर्जा आदि विषयमा महत्वपूर्ण तथा स्विकार्य भूमिका खेले पनि यता आएर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाउने प्रवल प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा ऊ देखा परेको छ। नेपाली राजनीतिक नेतृत्व नेपाली विकासमा विवादरहित तरिकाले अमेरिकी निरन्तरता रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा खासगरी नेपाली कांग्रेसको भूमिकाले त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ।

‘आतंकवादी’ शक्ति सँगको सहकार्य र अति हस्तक्षेपबाट नेपालमा आफ्नो सम्मान र हैसियत गुमाएको भारतको सहकार्य अब सत्ताधारी गठबन्धनका अलोकप्रिय र भ्रष्ट अनुहारहरूसँग हुन थालेको छ। आफैँले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बोकेर ल्याएको अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव र उपस्थितसिँग ऊ त्रस्त छ।

स्वाभाविक रूपमा चीनले यो कुरा बुझेको छ। चीनले ५ वर्षपहिले एमाले–माओवादी एकीकरणपछिका चार वर्षमा झण्डै अर्को छिमेकी कूटनीतिक शैलीको अलोकप्रिय अभ्यास ग¥यो। सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अरू पार्टीलाई बेवास्ता ग¥यो। तर, जनताबीच ती दल अलोकप्रिय बन्दा र तिनीहरू भ्रष्टाचारका प्रतीक बन्दा नेपानी दलका बाह्य अभिभावकबारे नेपाली आक्रोश र वितृष्णा त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा सम्भवतः चीनले छिट्टै बुझ्न सक्यो। अहिले त्यसबाट उचित पाठ सिकेको संकेत मात्र हैन स्पष्ट सन्देश दिन ऊ सफल भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा खासगरी आर्थिक र रक्षा क्षेत्रमा चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी मात्र हैन, उसलाई उछिन्ने गतिमा अगाडि बढ्दो छ। अमेरिकी सदनका अध्यक्ष न्यान्सी पेलोसीको गत साता भएको ताइवान भ्रमणपछि दुई मुलुकबीच बढेको तनाव र विश्वमा उत्पन्न हलचलपछि चीनको विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको निमन्त्रणमा त्यहाँ पुगेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र नेपाली टोलीले चीनको चिन्ताको केन्द्रमा नेपाल रहेको बुझेको छ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको उल्लेख नेपालद्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्यमा नभए पनि त्यसअन्तर्गतका परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा चीन अघि बढेको छ। एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धतासँगै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणासाथ अघि बढ्न मात्र नेपाल–चीन तयार भएनन्, अमेरिकाको उपस्थिति र चलखेलको ‘अनुपात’ असीमित हुन नहुनेबारे चीनको चिन्तालाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने कुरा बुझेर खड्का नेपाल फर्केका छन्।

आर्थिक हिसाबले नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटो जाने डरबारे बहस भइरहँदा चीनले ठूलो आकारमा आर्थिक अनुदान दिनुका साथै आवश्यकताअनुसार त्यसलाई बढाउने आश्वासन पनि दिएको छ। त्यति मात्र हैन, नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा बिनासर्त उभिने पनि तिनले जनाएको छ।

यस्तो परिस्थिति अर्थात् सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छिमेकी मुलुकहरू उभिनुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? चीनको त्यो अभिव्यक्तिमा नेपालको सुरक्षा र वर्तमान परिस्थितिबारे चिनियाँ सुरक्षा अवधारणा झल्किन्छ। नेपालमा अमेरिका तथा पश्चिमा चलखेललाई सहज रूपमा नलिने चीनको सन्देश हो यो। मन्त्री खड्काको भ्रमण र चिनियाँ सन्देशलाई नेपालले आफ्नै हिसाबले पुनर्मूल्यांकन गर्नु र बुझ्नु आवश्यक छ। यो भ्रमणलाई तत्कालको सफलता र असफलताको कसीमा हेर्नु मूर्खता हुनेछ। चीनलाई उक्साउने तथा उसको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई झस्काउने शक्तिलाई नेपाल भित्र्याएर उसको परीक्षा लिनु अर्को मूर्खता हुनेछ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिको किचलो, राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीबीचको तिक्तता, सेनालाई जिस्क्याउने प्रवृत्ति अनि नागरिकता तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा कुनै बाहिरी शक्तिको प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता घातक हुनेछ। अहिले मुलुक त्यतातर्फ नै अग्रसर छ।

साउन २७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्