राष्ट्रपति भण्डारीले किन फिर्ता गरिन् नागरिकता विधेयक?

काठमाडौँ – सत्तापक्षीय दलका नेताहरुको कडा चेनावनीका बाबजुद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन्।

दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संविधानको धारा ११३ (२) अनुसार भण्डारीले आइतबार साँझ फिर्ता गरेकी हुन्। साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गरेका थिए।

पेश भएको १५ दिनभित्र विधेयकलाई प्रमाणीकरण वा फिर्तामध्ये एक निर्णय लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आफूसमक्ष पेश भएको १४औँ दिनमा संसदमा पुनः विचारका लागि पठाएकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘…प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ।’

विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तर, कुन पक्षमा पुनर्विचार गर्नु भनेर फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गरेको छैन। तर, उनले लिखित रुपमै संसदलाई बुँदागत रुपमा विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न सुझाव पठाएकी छन्।

विशेष गरी वैवाहिक नागरिकता विवाहलगत्तै पाउने अहिलेको प्रावधानप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले चासो देखाएकी थिइन्। नागरिकता ऐन २०६३ ले विवाहलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ अर्थात् त्यसमा कुनै संशोधन गरिएको थिएन।

भण्डारीले वैवाहिक नागरिकता पाउन कुनै निश्चित अवधि राख्न सुझाव दिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले देशसञ्चारलाई जानकारी दियो।
चार वर्षसम्म संसदमा अड्केको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेर गत असारमा अन्तिममा संसदमा नयाँ विधेयक लगेको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि पाउने गरी मोटामोटी सहमति जुटाएको थियो। तर, उक्त विधेयकलाई सरकारले हठात् फिर्ता गरेर असार २४ नयाँ विधेयक लगेको थियो।

प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई फाष्टट्र्याकबाट पारित गरेकोप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चासो व्यक्त गरेकी छन्। स्रोतले पत्रबारे उल्लेख गर्दै भन्यो, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई हतारमा पारित गर्नु उपयुक्त होइन। यसलाई संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ भन्ने आशय पत्रमा छ।’

विधेयकप्रति राष्ट्रिय सहमति नभएकोप्रति पनि भण्डारीले उल्लेख गरेकी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विधेयकको चर्को विरोध गरेको थियो। एमालेको विरोध सम्बोधन नहुनु पनि फिर्ता हुनुको एउटा कारण भएको बताइन्छ।

एमालेले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई स्वागत गरेको छ। भण्डारीले राष्ट्रहित विपरीत रहेको विधेयक फिर्ता गरेको ठीक गरेको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको प्रतिक्रिया छ।

उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै दख्खल पुग्ने गरी प्रचण्ड र आरजु राणाले दिल्लीमा गरेको सहमतिअनुसार बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरिएको थियो। उहाँले फिर्ता गरेर देशको हितमा काम गर्नुभयो।’

उनले आफ्नो पार्टीले ३३ वटा संशोधन राख्दा पनि सत्ता पक्ष बहुमतका आधारमा अघि बढ्न खोज्दा विधेयक फिर्ता भएको जिकिर गरे।

विधेयक फिर्ता गर्नुअघि भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, महान्यायाधीवक्ता खम्बहादुर खाती, संविधानविद्‌हरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, नेपाली सेनाका वहालवाल तथा पूर्व उच्च अधिकृतहरु, पत्रकारलगायतसँग परामर्श गरेकी थिइन्।

जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिकबाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नागरिकता पाउने संविधानकै प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर राखिएको छ।

ओलीको अध्यादेश स्वीकृत, संसदको विधेयक फिर्ता


राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश भने स्वीकृत गरेकी थिइन्।

आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि ओलीले महन्थ ठाकुर समूहको मागबमोजित जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने संविधान एवं अहिलेको विधेयकको जस्ताको त्यस्तै प्रावधानलाई स्वीकृत गरेकी थिइन्।

विधेयकमा संविधानमै भएको गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने प्रावधानबाहेक अरु सबै विषय अध्यादेशकै हुबहु राखिएको छ। तर पनि भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेकी छन्। प्रमाणीकरण नगरेर विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमप्रति सत्तापक्षीय दलहरु रुष्ट बनेका छन्।

ओलीले जारी गरेको अध्यादेश

संसदबाट पारित भएको विधेयक

साउन २९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्