नेपालको राजनीति र परराष्ट्र नीति: केही अभ्यास र शिक्षा

गएको सात दशकभन्दा लामो अवधिमा पनि नेपालले एउटा स्थीर राजनीतिक व्यवस्था अवलम्वन गर्न सकेन। मुलुकले एउटा व्यवस्था अवलम्वन गर्छ। केही वर्षभित्रै त्यसको विकल्पबारे मुलुक सोच्न थालिहाल्छ ।

कारण एउटै छ- आफ्नो सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक पूर्वाग्रह रक्षाको लागि अवलम्वन गरिने राजनीतिक व्यवस्था र परराष्ट्र नीति!

कुनै एउटा वर्ग र समूह विशेषले आफ्ना लागि अङ्गिकार गरेका त्यस्ता व्यवस्था र नीतिको पक्षमा राष्ट्रको सामूहिक विवेक र शक्तिको लगानी हुन नसक्ने भएपछि त्यो व्यवस्था र नीतिको रक्षाको दायराबाहिर रहेकाहरूले विकल्पको लागि प्रयास गर्नु अस्वाभाविक पनि भएन।

अर्को कुरा, राष्ट्रको सीमा र क्षमताभन्दा पर ,नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत सीमा र क्षमता भन्दा पर गएर, मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक परिवेशले निर्धारण गरिदिएको सीमालाई उपेक्षा गरेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माणको लालसाले पनि त्यो अवस्था निर्माण गरेको देखिन्छ ।

ठूला राष्ट्रहरूवीचको शक्ति सन्तुलनबारेको वस्तुगत यथार्थतालाई उपेक्षा गरेर, भ्रम पालेर, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई पन्छाएर आफ्नो सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक आग्रह अनुसार परराष्ट्र नीति सन्चालन गर्दा पनि त्यसो भएको छ ।

१. सन्दर्भ वीपी कोइराला र राजा महेन्द्रको

कमोवेश वीपी कोइरालाले पनि त्यही गरेका हुन्। यसको अर्थ राजाले जे गरे ठिक गरे भन्ने होइन। उनले आफैंले दिएको संविधान उल्लङ्घन गरे, आफ्नै वचन भंग गरे।

राजालाई वीपीले गलत गरेको लाग्यो । काङ्ग्रेस पार्टीभित्र वीपी एक छत्र नेतृत्व थियो, असन्तोष थियो तर त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने क्षमता भएका नेता थिएनन् ।

मुलुक राम्ररी चलेको राजालाई लागेन- उनले संसद विघटन गरेर नयाँ चुनाव गराउन सक्थे । त्यो चुनावको परिणाम धेरथोर उनको अपेक्षा अनुरुप आउने बलियो सम्भावना थियो ।

तर उनी त्यता गएनन् । कम्युनिस्ट शैलीको निर्दलीय भनेर एक दलीय राजनीतिक अभ्यासलाई उनले अनुशरण गरेका हुन् । पाकिस्तानका जनरल अयुब खाँको समाजवाद र सैनिक तानाशाहीको मिश्रित व्यवस्था -बेसिक डेमोक्रेसी इन्डोनेसियाका सुकार्नोको समाजवादी व्यवस्थाको जलप भित्रको साम्यवादी व्यवस्था- गाइडेड डेमोक्रेसीबाट प्रभावित र प्रेरित भएर उनले नेपालमा पंचायत व्यवस्था लागू गरे ।

निश्चित रूपमा आम जनतामा काङ्ग्रेस लोकप्रिय थियो ।

तर २००७ सालमा हटाइएको व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक र आर्थिक शक्ति र प्रभाव कम थिएन । त्यो वर्गको सेवामा रहेका ठूलो सम्पत्तिका मालिक रहेका सम्भ्रान्त वर्ग, सेना र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक शक्ति र हैसियत प्रति असन्तुष्ट र द्वेष भाव राख्ने कम्युनिस्ट लगायतका अन्य दलहरूको प्रभाव राजधानीमा बढी थियो ।

राजधानीसँग सम्बन्ध र सरोकार नराख्ने, यातायात र सञ्चारको सुविधाबाट पूर्ण बन्चित मुलुकका अन्य भागका जनता राजधानीमा आएर सरकारलाई समर्थन व्यक्त गर्ने स्थितिमा थिएनन् ।

यो लाभ राजालाई थियो ।

निसन्देह यसमा अभाव बीपीको पनि रह्यो ।

राजाको महत्वाकांक्षा, राजधानीका जनताको मनोविज्ञान, परम्परागत शक्ति केन्द्रहरु, भारतको रणनीतिक सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गरेर वीपीले नेपालको प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने कार्यको नेतृत्व गर्न नसकेकै हुन् ।

१०४ वर्षको राणा शासनको अन्त्यको नेतृत्व गर्ने दल र त्यो दलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा पाएका, विश्व परिवेशको राम्रो जानकारी राख्ने, तत्कालीन विश्व राजनीतिका प्रमुख हस्तीहरुमाझ स्थापित नेताले कुनै औपचारिक शिक्षा नपाएका, राजकाजको अनुभव नभएका एक युवा राजालाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध बनाउने दायित्व पनि ग्रहण गर्नै पर्ने थियो ।

तर त्यसो भएन!

परिणाम तीस वर्ष प्रजातन्त्र पराजित भयो ।

हजारौँ युवाहरूको जीवन स्वाहा भयो ।

अन्तत: राजा महेन्द्रको त्यही कदम नेपालको राजसंस्थालाई विस्थापन गराउने वीजशक्ति बन्न पुग्यो ।

तर तत्कालका लागि भने वीपीले भन्दा राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको मर्मलाई बढी बुझेको देखियो ।

वीपीको सरकार विघटन गर्दा उनले काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गरे ।

कम्युनिस्ट पार्टीलाई र २००७सालको क्रान्तिले विस्थापित शक्तिहरूलाई पनि विश्वासमा लिए ।

२. तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको मर्म र संवेदनशीलता, वीपी र राजा महेन्द्र

भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन जस्ता मुलुकहरूलाई पनि राजा महेन्द्रले आफ्नो पक्षमा पारेपछि उनले सरकार र व्यवस्था विघटन गरे ।

राजाको कदम विरुद्ध भारत, बेलायत र अमेरिकाको विरोध भनेको सैद्धान्तिक र सांकेतिक मात्रै थियो ।

यसलाई यसरी व्याख्या गरौँ!

वीपी सरकारले पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो। भारत र पाकिस्तानवीचको सम्बन्धको त्यो क्षणमा नेपालको त्यो निर्णय भारतको लागि एउटा प्रहार थियो ।

भारत र चीनले दौत्य सम्बन्ध नराखेका इजरायलसँग वीपी सरकारले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो। यसले भारत र चीन दुवैलाई झस्कायो ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्र संघको पन्ध्रौँ साधारण सभालाई उनले गरेको सम्वोधन विलक्षण त थियो नै, उक्त सभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका बखत वीपीद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सवैभन्दा पहिला आउने र सवैभन्दा पछि विदा भएर जाने व्यक्ति थिए- सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभ । दुवै नेता न्युयोर्कमा रहुञ्जेलको अवधिमा अर्को अर्को भेटको लागि समेत आग्रह गरेर उनी गए।

तत्कालीन विश्वको दुईमध्ये एक महाशक्ति राष्ट्रको सर्वोच्च नेताले वीपीलाई दिएको त्यो महत्वले भारत, चीन, अमेरिका बेलायत सबैको मनमा चिसो पस्यो।

वीपीले चीनसँग सीमा सन्धि गरे! औपचारिक हस्ताक्षरपछि राजा महेन्द्र र राष्ट्रपति ल्यु शाओ ची वीच बेइजिङ्मा अक्टोबर १९६१मा सम्पन्न भएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू नेपालको चीनसँगको सीमा समस्याको समाधान होस् भन्ने त चाहन्थे तर चीन र भारतको सीमा समस्या समाधान नहुञ्जेल नेपाल र चीन वीच सीमा सन्धि नहोस् भन्ने उनको आशय थियो!

नेपाल र चीनवीच सीमा सन्धि हुँदा भारत र चीन वीचका सीमामा पनि केही स्पष्टता आवश्यक हुने भएकोले नेपाल र चीन वीचको त्यस्तो वार्तामा कुनै न कुनै प्रकारको भारतीय उपस्थिति नेहरू चाहन्थे । तर वीपीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।

यता राजा महेन्द्रले मुलुक भित्र राष्ट्रवादको नारा त बोके,त्यसलाई बेस्सरी उराले । तर आफ्नो सत्ता टिकाउन भारत, चीन,अमेरिकाको आपसी सम्बन्ध, विश्वास/अविश्वासमा राम्ररी खेले, आवश्यकता अनुसार सम्झौता गरे ।

तर स्वतन्त्र प्रेसको अनुपस्थितिमा सरकारी संचार माध्यमलाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई प्रायोजन गरिरहे ।

१९६२ मा कालापानी भारतलाई पनि दिए,भारतसँग १९६५को हतियार सम्झौता पनि गरे । बेलाबेलामा भारत विरोधी भावना भड्काउने कार्य पनि गरिरहे ।

आफ्नो सत्ता स्वार्थको सुरक्षाको लागि चीनियाँ समर्थन सुनिश्चित गर्न आकस्मिक र अप्रत्यासितरूपमा रणनीतिक दवावको हतियारको रूपमा चीनद्वारा प्रस्तावित नेपाल-तिब्बत राजमार्गको प्रस्तावलाई स्वीकार पनि गरे ।

तर नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बती खम्पा विद्रोहीलाई सघाउने भारत र अमेरिकाको गुप्त रणनीतिलाई पनि सहयोग उपलव्ध गराए ।

स्मरण रहोस्, अमेरिका र चीनको सम्बन्ध सुधार भए पछि मात्रै चीन र नेपालले संयुक्त सैनिक अभियानद्वारा खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रको पालामा आएर दमन गरेको हो ।

संक्षेपमा भन्दा आन्तरिक सत्ता राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र आफ्नो सत्ताको निरन्तरतालाई कायम राख्न राजा महेन्द्र बिपी कोइरालाको तुलनामा अत्यन्त कूटील कूटनीतिज्ञ थिए ।

छिमेकीहरू र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँगको नेपालको सम्बन्धलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरे ।

३. तर नेपालका राजाहरूले बुझ्न नचाहेको सत्य: राजसंस्थाको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच प्रजातन्त्र

राजसंस्थाको सवैभन्दा शक्तिशाली कवच भनेको प्रजातन्त्र नै थियो।

अघिल्लो दिनसम्म सम्पूर्ण राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर बसेका बेलायत, जापान, नर्वे, डेनमार्क आदि मुलुकका राजाहरू भोलिपल्टदेखि पूर्णत संवैधानिक भएर रहन मन्जूर भए , पुरानो राज्य सत्ता पुनः प्राप्त गर्ने कुनै प्रयास गरेनन्।

स्मरण रहोस! राजा महेन्द्रले २०१७ साल पछि मुलुक भित्र नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ति र प्रभावलाई कमजोर बनाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग, प्रोत्साहन र संरक्षण प्रदान गरिरहे।

बुझ्नु पर्दछ ,पंचायत व्यवस्था र राजाको संरक्षकत्वमा २०१७ साल पछि नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति बढेको हो!

त्यसैले आज पनि अधिकांश कम्युनिस्टहरू र पूर्ब कम्युनिस्टहरू राजा महेन्द्रलाई आफ्नो महा नायक मान्दछन् ।

२००७ सालपछि विस्थापित राणाहरू र काङ्ग्रेसको बढ्दो शक्ति र प्रभावविरूद्ध असुरक्षित राजनीतिक शक्तिहरूले पनि दरवारको वरिपरी संगठित भएर कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग पुर्‍याएका थिए।

भारतमा नक्सलबादी विद्रोह व्यापक हुँदै जाँदा त्यसको प्रभाव र दवावमा २०२८ सालको झापा विद्रोहमा भएको नरहत्या र स्वयम् झापाली कम्युनिस्टहरूबाट तत्कालीन संसद (राष्ट्रिय पंचायत) सदस्यको समेत हत्या भएपछि मात्रै दरवार र पंचायत कम्युनिस्ट विरुद्ध खनिन शुरू भएको हो ।

अनि वीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएपछि दरवार र पंचायतको एउटा समूह काङ्ग्रेसप्रति अपेक्षाकृत नरम देखिएको हो, तर राजा र काङ्ग्रेसवीच मेलमिलापको स्थिति विकास हुन नदिन पंचायत र दरवारको अर्को पक्ष वीपीको अन्तिम समयसम्म नै वीपी र काङ्ग्रेस विरुद्ध लागिरह्यो ।

यसलाई अझ स्पष्ट पारौँ २०३६ सालको जनमत संग्रह राजा वीरेन्द्रको लागि ठूलो अवसर थियो ।

एउटा सर्वपक्षीय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष सरकार गठन गरेर जनमत संग्रह गराउन सकेको भए, पंचायत र राजा दुवैले सम्मानजनक राजनीतिक निकास पाएका हुन्थे । तर दरबारिया शक्ति र यथास्थितिबादी शक्ति र पञ्चहरूको दबाबमा राजा झुके ।

नेपाल र चीनवीच सीमा सन्धि हुँदा भारत र चीन वीचका सीमामा पनि केही स्पष्टता आवश्यक हुने भएकोले नेपाल र चीन वीचको त्यस्तो वार्तामा कुनै न कुनै प्रकारको भारतीय उपस्थिति नेहरू चाहन्थे । तर वीपीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।  यता राजा महेन्द्रले मुलुक भित्र राष्ट्रवादको नारा त बोके,त्यसलाई बेस्सरी उराले । तर आफ्नो सत्ता टिकाउन भारत, चीन,अमेरिकाको आपसी सम्बन्ध, विश्वास/अविश्वासमा राम्ररी खेले, आवश्यकता अनुसार सम्झौता गरे ।

भारतमा इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकार पनि फर्कियो । भारत समेत पंचायतकै पक्षमा उभिए पछि पंचायतले निरन्तरता पायो । तत्कालका लागि राजाको निरंकुशतालाई नै संरक्षण गर्ने र अनुकूल समयमा त्यही निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलनको बाटो नेपालमा आफ्ना रणनीतिक लक्ष हासिल गर्ने भारतीय नीति राजाले बुझेनन् ।

त्यसरी प्रजातन्त्रको सहज अवतरण र पंचायतको सम्मानजनक बिदाइ छेकियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिका शक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको मिहिन अध्ययन गरेर , त्यस अनुरूपका नीतिहरू अवलम्वन गरेर राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकाललाई एक किसिमले निर्विघ्न बनाए ।

तर प्रजातन्त्रलाई निषेध गरेर राजसंस्थाको आयुलाई छोट्याउने कार्य पनि राजा महेन्द्रकै नेतृत्वमा भयो ।

पंचायत , राजसंस्था र राजा महेन्द्रको व्यक्तित्व एउटै बन्यो , एउटै बनाइयो ।

पंचायतको अन्त्य भनेको राजा महेन्द्रको गरिमा र व्यक्तित्व माथिको आक्रमणको रुपमा बुझियो र राजा वीरेन्द्रसँग त्यो मान्यतालाई चुनौती दिने राजनीतिक साहश र सामर्थ्य रहेन ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत यथार्थ प्रतिकूल कूटनीतिक अभ्यास र राजसंस्थाको बिदाइ

माथि उल्लेख गरियो राजा महेन्द्रले आफ्नो शासन सत्ता टिकाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई राम्ररी मनन गरे र शीत युद्धकालीन विश्व शक्तिहरूमाझको प्रतिष्पर्धालाई आफ्नो सत्ता स्वार्थमा प्रयोग गरे ।

राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पिताको त्यो रणनीतिक र कूटनीतिक कौशललाई बुझेको देखिएन ।

बिपी र किसुनजी चुकेको पनि त्यहीं हो!

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थिति नबुझेर, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर मुलुकको कूटनीतिक अभ्यास सञ्चालन गर्दा मुलुक राजनीतिक रुपमा अस्थिर हुने मात्रै होइन, मुलुकको सुरक्षामा पनि गम्भीर चुनौतीको स्थिति उत्पन्न हुन्छ।

वास्तवमा त्यो राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रप्रेम दुवै होइन!

वाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेर अझ बढी वाह्य हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्नु राजनीतिक र कूटनीतिक पुरुषार्थ पनि होइन ।

राजा महेन्द्रका समर्थक छन्, विरोधी छन् तर उनलाई बुझेर देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्ने कोही भएनन् ।

निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा के बुझौँ भने,

सात सालमा प्रजातन्त्र ल्याइदिन सहयोग गर्ने भारत ।

सत्र सालमा प्रजातन्त्र खोस्न सहयोग गर्ने भारत ।

३६ सालमा पंचायत टिकाउन सहयोग गर्ने भारत ।

४६ सालमा पंचायत हटाउन सहयोग गर्ने भारत!

६२-६३ को आन्दोलन पछि राजा हटाउन सहयोग गर्ने भारत!

अनि आफू राजा भएदेखि नै कम्युनिस्टहरू प्रति विशेष लगाव राख्ने राजा महेन्द्र!

सत्र सालपछि आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो समर्थनको आधार निर्माण गर्न कम्युनिस्टहरूलाई बढाउन कटिबद्ध भएर लाग्ने राजा महेन्द्र!

राजा महेन्द्रले निर्माण गरिदिएको राजनीतिक परिवेशमा बढेका कम्युनिस्टहरू मध्ये नै कसैलाई सैनिक तालिम दिएर, सहयोग र संरक्षणप्रदान गरेर नेपालमा राजसँस्था हटाउन माओवादी बिद्रोह गराउने भारत!

विश्व मानव अधिकारका ठूला समर्थक राष्ट्र रहेको दावी गर्ने नर्वे, डेनमार्क, बेलायत जस्ता मुलुकहरूनै नेपालमा मानव हत्या र चरम यातनाको क्रूर उदाहरण प्रस्तुत गर्नेहरुका अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षक!

भारतको सहयोगमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको लागि विद्रोह गरिरहेका माओवादीलाई नेपाल भित्र सहयोग, समर्थन र संरक्षण गर्ने राजा, दरबारिया शक्ति र राजाको सेना!

अनि एमाले, काङ्ग्रेस!

यही हो नेपालको इतिहास!

देउवा, ओली,प्रचण्ड , राजा ज्ञानेन्द्र सवैले बुझेर पनि बुचपचाएको इतिहास पनि यही हो!

परराष्ट्र नीति आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ वा अहं तुष्टि, आग्रह-पूर्वाग्रह सिद्धिको साधन होइन!

राष्ट्र रक्षा र राज्य सुरक्षाको अहं साधन हो!

परराष्ट्र नीतिमा आदर्श हुँदैन, कुनै दर्शन हुँदैन । आदर्श , दर्शन, विचार , मूल्य जे भने पनि त्यो राष्ट्र हित हो र राष्ट्रिय सुरक्षा हो ।

परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्र रक्षाको यथार्थ मानक निर्माण, निर्धारण र अवलम्वन हुन्छ ।

ठूला शक्ति राष्ट्रहरूवीचको द्वन्द्व हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ ।

त्यस्तो द्वन्द्व टाढा रहुन्जेल मात्रै कमजोर असंलग्नताको भजन-किर्तनले काम गर्दछ । द्वन्द्व छिमेकमै आइपुगेपछि या त असंलग्न रहने राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक क्षमता आर्जन गरेको हुनुपर्दछ नभए एउटा पक्षमा लागेर मुलुकको शान्ति, एकता, स्थीरता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

भुटान आफ्नो स्वतन्त्रतालाई विस्तारित र सुरक्षित राख्दै दक्षिण एसियाकै समृद्ध र सुखी मुलुक बनेको छ, उता सीमानामा विश्वको मानचित्रबाट सिक्किमको नक्सा मॆटिएको छ र भारतको नक्सा भित्र परेको छ १ कारण नेपालले पनि खोज्नु पर्दछ ।

यो प्रसङ्ग पनि जोडौँ- भारतको परामर्शलाई उल्लङ्घन गर्दै, बाटामा खडा गरिएका अनेकौँ वाधा, विरोध र खतरनाक अवरोधहरूलाई छिचोल्दै सिक्किम नरेश पाल्देन थोन्डुप नामग्याल राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक निम्तो मान्न नेपाल आए ।

नेपालले उनको खुब मान भाउ गर्‍यो। अन्य विशिष्ट विदेशी अतिथिहरूलाई भन्दा दोब्बर बढी समय राजा वीरेन्द्रले उनलाई दिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डका प्रतिनिधि भएर राज्याभिषेकमा आएका सिनेटर चार्ल्स पर्सीदेखि चीनियाँ उप प्रधानमन्त्री चेन सी ल्यू हुँदै पाकिस्तानी उच्चाधिकारीसँग समेत उनले लामो वार्ता गरे ।

यहाँ के पनि स्मरणीय छ भने नेपालले भारतका राष्ट्रपतिलाई उक्त समारोहको अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरेको थियो । राष्ट्रपति फक्रुद्दीन अली अहमद आउने निर्णय भैसकेको थियो तर एकातिर राजा वीरेन्द्रले सोही अवसर पारेर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने र सिक्किम नरेशको चीन, पाकिस्तान, अमेरिका र बेलायत लगायतका मुलुकका उच्च नेतृत्वहरूसँगको भेटघाटको संयोजन समेत नेपालले गरिदिएको आशंकामा विरोधस्वरूप इन्दिरा गान्धी सरकारले उपराष्ट्रपति बि. डी. जट्टीलाई नेपाल पठायो, जबकि अघिल्लो वर्ष भुटानमा भएको त्यस्तै राज्याभिषेक मा भारतीय राष्ट्रपति नै उपस्थित भएका थिए।

सिक्किम नरेश नेपालबाट फर्किएका के थिए- सिक्किमको इतिहासको फरक र अन्तिम अध्याय लेखिन शुरु भइसकेको थियो।

साउन ३०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्