यस्तो छ नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको इतिहास

सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक संसदमा नै फिर्ता गरेपछि  नागरिकताको बहस झन् चर्को भएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुको एउटा आधार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि बनाएकी छन्। विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे केही उल्लेख नगरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले विवाहलगत्तै नागरिकता पाउने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न संसदलाई निर्देशन दिएकी छन्। जसप्रति केही कानुनका जानकारहरुले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको काम भनि टिप्पणी गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी विधेयकमा नसमेटिएको विषय समेटेर ल्याउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘ऐनमा के के संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको अधिकारको विषय हो। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा मात्रै चासो राख्ने हो। नभएको कुरा खोजेर संसदलाई निर्देशन दिने होइन।’

तथापि, प्रतिनिधिसभालाई भण्डारीले पठाएको पत्रमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे पञ्चायतकालमा भएको व्यवस्था स्मरण गर्दै त्यसलाई ब्यूँत्याउन सुझाव दिएकी छन्।

यो पनिः नागरिकता विधेयकसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कदम कति कानुनी कति राजनीतिक?

पञ्चायतको एक कालखण्डमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह भएको पाँच वर्षपछि मात्रै पाउने संवैधानिक एवं कानुन प्रावधान रहेको पाइएको छ। त्यसलाई उल्लेख गर्दै भण्डारीले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक छ।’

विशेषगरी भारतबाट विवाह गरी ल्याउने पुरानो परम्परालाई ध्यान दिँदै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई सुरुदेखि नै कानुनमा समावेश गरिएको पाइन्छ। राणा, शाह परिवार तथा तराईका सीमा क्षेत्रका नेपाली पुरुषले भारतीय महिलासँग विवाह गर्ने चलन अझै छ।

राष्ट्रपतिले विवेचना हुन आवश्यक रहेको भनेको प्रवाधान नेपालमा २०३२ साल जेठ २६ गतेदेखि लागू भएको पाइन्छ। २०१९ सालमा जारी भएको पञ्चायती संविधानलाई २०३२ सालमा संशोधन गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र बसोबासका आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाउन १५ वर्षसम्म नेपालमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरियो।

पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधनमा भनिएको थियो, ‘नेपालको उत्पतिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरु हकमा कम्तिमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको।’

संविधानको उक्त संशोधनका आधारमा नागरिकता ऐन २०२० लाई दोस्रो पटक २०३३ सालमा संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाइयो। विवाह गरेको पाँच वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने उक्त प्रावधान २०४७ सालको संविधान आउनुअघिसम्म कार्यान्वयनमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने बताउँछन्।

राष्ट्रियता र नागरिकताको विषयमा बारम्बार अदालतमा प्रश्न उठाइरहने नेउपाने भन्छन्, ‘नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि वर्ष निर्धारण भएको २०३२ साल हो र त्यसलाई २०४७ सालको संविधान नआउञ्जल कार्यान्वयन गरियो।’

यो पनिः नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई चित्त नबुझेका ८ विषय (पत्रसहित)

इतिहासको त्यो कालखण्डबाहेक नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कुनै निश्चित अवधि तोकिएको छैन। नेपालमा पहिलो पटक जारी भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २००९’मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमा ‘नेपाली पुरुषसँग कानुन एवं रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो।

२०२० सालमा नयाँ नागकिता ऐन आयो, जसले पुरानै ऐनको प्रावधानलाई निरन्तरता दियो। उक्त व्यवस्था २०३३ सालसम्म कार्यान्वयन भयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलपछि २०४७ साल कात्तिकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो। त्यो संविधानको आधारमा बनेको नागरिकता ऐन २०४८ ले पनि वैवाहिक नागरिकताका सम्बन्धमा कुनै अवधि तोकेन। विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेपछि विवाहलगत्तै नागरिकता पाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दियो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानले पनि विवाहलगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरेन।नागरिकता ऐन २०६३ ले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा अवधि किटान गर्नेबारे छलफल भए पनि अन्तरिम संविधानकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइयो। त्यसैअनुसार नागरिकता ऐन २०६३ ले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।

यो पनिः राष्ट्रपति भण्डारीले किन फिर्ता गरिन् नागरिकता विधेयक?

२०७४ सालमा संसद गठन भएपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असारमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लग्यो। तर, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे विधेयकमा कुनै अवधि प्रस्ताव गरेन।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल हुँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाहलगत्तै दिन नहुने कुरा महत्वका साथ उठ्यो। झण्डै दुई तिहाई बहुमतमा रहेको तत्कालीन नेकपाले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिता दिने गरी संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो।

पार्टी निर्णयअनुसार सांसद डा. विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो, जसले सात वर्षे प्रावधान राख्न सुझाव दियो। जसप्रति तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुले असहमति जनाए। उपसमितिले सात वर्षे प्रावधानसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझायो।

समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सांसदहरुको फरक मत रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्‍यो। तर, उक्त विधेयक पारित भएन। असारमा त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले असार २४ गते नयाँ विधेयक संसदमा पुर्‍यायो। जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्रावधान संशोधन गर्ने उल्लेख नै छैन।

विधेयकमा उल्लेख नै नभएको कुरामा राष्ट्रपति भण्डारीले राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सात वर्षे प्रावधानप्रति पनि विचार पुर्‍याउन आइतबारको पत्रमा उल्लेख गरेकी हुन्।

समितिमा बनेको सात वर्षे प्रावधानलाई इंगित गर्दै भण्डारीले संसद पठाएको पत्रमा भनेकी छन्, ‘विक्रम सम्बत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकउपर प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।’ नागरिकता कानुन कार्वान्वयन भएको ७० वर्षको अवधिमा ४ लाख ४० हजार विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष नागरिकसंग विवाह गरेर वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाएका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको विधेयक मंगलबारको संसद बैठकलाई जानकारी दिइदैछ।

फिर्ता भएको विधेयकलाई सरकार र दलहरुसँग छलफल गरेर अघि बढाउने सभामुख अग्नि सापकोटाले बताए। सोमबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘फिर्ता भएको सुझावका बारेमा अध्ययन गर्दैछु। सरकार र दलहरुसँग सल्लाह गरेर यसलाई अघि बढाइन्छ।’

साउन ३०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्