नागरिकता विधेयक परिमार्जन नगरी फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

सत्ता गठबन्धनको बैठक। फाइल फोटो।

काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि परिमार्जन नगरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयकमा कुनै परिमार्जन नगरी ‘प्रक्रिया मात्रै’ पुर्‍याएर फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अधिकारको ‘प्रयोग’ गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले भने–‘अहिलेका लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको छ।’

संघीय संसदबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन्।

गत आइतबार राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनले परिमार्जन नै नगरी फेरि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमबारे मंगलबारको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले स्वागत गरेको छ भने कांग्रेस मौन बसेको छ।

साउन ३१, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्