संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत
काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेस प्रस्तुत भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ। गत असार ३१ गते कानुनमन्त्री शर्माले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति राष्टिय मानव अधिकार आयोग एवं अन्तराष्ट्रिय समुदायले विरोध जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको भावनाविपरीत जस्तासुकै घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि माफी दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले बनायो क्षमादान दिन मिल्ने गरी संक्रमणकालीन कानुन
विधेयकबारे धारणा राख्दै कानुनमन्त्री शर्माले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विधेयक आवश्यक भएको बताए।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन र विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि विधेयक तयार पारिएको हो। जसले सवोच्च अदालतले दिएका आदेश, सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेत समेटिएको छन्।’
विधेयक प्रस्तुत भएपछि संसद बैठक भदौ १३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
