राणामाथि छानबिन गर्ने विषयमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा विवाद

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा विवाद भएको छ।

मंगलबार बसेको सिफारिस मितिको बैठकमा कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएर राणाविरुद्ध लगाइएको २१ बुँदे आरोपमाथि छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुबीच विवाद भएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदको कार्यकाल सकिन लागेपछि मात्रै सिफारिस समितिमा पठाइएको अवस्थामा अब समितिले काम गर्दा विषय निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका व्यक्त गरेको छ।

सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने छोटै अवधि भए पनि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अडान राखे। सत्ता पक्ष र विपक्षको विवादको कारण मंगलबारको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।

एमालेका तर्फबाट समितिमा रहेका सांसद विष्णु पौडेलले फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग सामन्यतया १८ दिनभित्रै समितिमा आइपुग्नुपर्ने भए पनि ६ महिना ढिलो गरी पठाउनुको कारण खोजेर मात्रै समितिले काम थाल्नुपर्ने अडान राखे।

‘सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने र चलेको भए तीन दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन भयो। सदन चलिरहेकै अवस्थामा ६ महिनासम्म छलफलमा नल्याउनु सिरियस विषय हो,’ पौडेलले अगाडि भने, ‘यसले महाअभियोग किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। ६ महिनासम्म किन छलफलमा ल्याएन? म यसको जवाफ चाहन्छु? यो जवाफ नपाइकन समितिले जवाफदेही हिसाबले काम गर्न सक्दैन।’

उनले सभामुख अग्नि सापकोटाले ढिलाइको कारणबारे समितिलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए।

पौडेलले विपक्षी एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि समितिमा आएको छ। कानुनले छानबिन गर्न तीन महिना समय भनेको छ। त्यो समय छ कि छैन? तीन महिना नै छानबिन गर्न लाग्ने भएपछि के गर्ने? किन ढिलो गरियो? सम्बन्धित पदाधिकारीको जवाफ चाहिन्छ। अब यो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? सभामुखले जवाफ दिनुपर्छ।’

असोज २ गते समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका भएकाले असोज १ गते नै संसदको कार्यकाल सकिने हुँदा समितिले गरेको कामको अर्थ नहुने उनको जिकिर थियो।

एमालेकै सांसद शिवमाया तुम्वाहाम्फेले पनि ढिलो हुनुको कारणबारे जवाफ आएपछि मात्रै छानबिन अघि बढाउनु उपयुक्त हुने पौडेलेकै भनाइलाई दोहोर्‍याइन्। ‘हामीले जवाफ पाउनुपर्‍यो। एजेण्डामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले,’ उनले भनिन्।

मंगलबारको बैठकमा समितिको कार्यविधि र छानबिनको कार्यतालिका बनाउने कार्यसूची थियो। एमालेले ढिलाइको जवाफ खोजेपछि जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापतित्व गरेका कांग्रेसका रामबहादुर बिष्टले भदौ २९ गतेभित्र सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउन प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘एजेण्डा अगाडि बढ्छ, २९ गते सक्ने कार्यतालिका छ। चाँडो सक्ने भन्ने नै हो।’

एमालेका अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले फेरि उही कुरा दोहोर्‍याए। ‘गत बैठकमा पनि यही विषय उठाएका थियौँ। यो प्रश्नको निरूपण भएपछि मात्रै कार्यविधि, कार्यतालिका बनाऔँ,’ पण्डितले अगाडि भने, ‘१ फागुनमा दर्ता भएर २२ गते बन्दा नै समय मिचियो? सभामुखले समितिमा उपस्थित भएर पुष्ट्याइँ गर्नुपर्‍यो।’

‘आम प्रश्नको उत्तर नपाउँदासम्म काम गर्न सकिँदैन। कि सभापतिले उत्तर दिनुपर्‍यो होइन भने जवाफ खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? पोखरेलले अगाडि भने, ‘बाँकी समयमा यो कामको सुनिश्चितताका लागि पनि जवाफ चाहिन्छ। यो उत्तर नभएसम्म यो काम अगाडि बढ्दैन।’

एमाले सांसदले छानबिन नै नगर्ने अडान राखेपछि कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले प्रतिवाद गरे। उनले समितिमा विषयान्तर भएको दाबी गर्दै सबैका कारण ढिलो भएको बताए।

‘हाम्रै कारणले ढिला भयो। सभापति ज्यू, हामीजस्तै सदस्यसँग सोधेर उत्तर आउँदैन। यो समिति बनाउने बेलामा सहमति भयो। निष्कर्षमा नपुग्ने निष्कर्ष नलिकाल्यौँ,’ विश्वकर्माले अगाडि थपे, ‘अब कार्यतालिकामा जाऔँ, १७ दिन काम गरौँ। सभामुख र संसदलाई दोष लाउन मिल्दैन।’

उनले दोषारोपण गर्नुभन्दा छिटो काम सक्नुमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। विश्वकर्मापछि पौडेलले उनको भनाइको प्रतिवाद गरे।

‘कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउने कुरामा दुईमत छैन। तर, यो समितिले गरेको काम बेवारिसे बन्ने हो कि होइन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो नि? असोज २ गते नोमिनेसन छ,’ विश्वकर्माको भनाइमा विमति राख्दै उनले थपे, ‘हामीले बनाएको प्रतिवेदन हासउमा छिर्न भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने शंका छ। बेवारिसे हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहियो।’

पौडेलको भनाइप्रति असहमति राख्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का र माओवादीकी रेखा शर्माले समितिले काम गर्नुपर्ने बताए।

खड्काले भनिन्, ‘सभामुखलाई भेट्दा सहमति भएरै उठेको हो। समितिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सहमति भएकै हो। कार्यविधि र छोटो समयमा सक्नेगरि व्यवहारिक कार्यतालिका बनाउने, सभापति चयन गर्ने सहमति भएको थियो। तर, साउन २५ मै सभामुखसँग उठाउनुपर्ने कुरा आज यहाँ उठाउँदै छौँ। पछाडि फर्किँदा हामीतिरै प्रश्न उठ्छ। सुरूमै कुरा उठाउन पाएको भए हुन्थ्यो। दुईवटा सिँढी चढेर तल झर्ने कुरा मिल्दैन।’

त्यस्तै शर्मा खड्काकै भनाइलाई समथर्न गर्दै काम गर्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘सभामुखसँगको बैठकमा यो विषय उठाएको हो। ढिलो भयो, राम्रो भएन भन्ने थियो। तर काम अगाडि बढाउनु बेटर थियो, सभामुखले काम अगाडि बढाउनुस् भन्नुभयो। समय कम भए पनि काम गर्छौं भनेर सहमति भएको थियो। त्यही बैठकमा यो कुरा उठाएर समिति अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नुपर्थ्यो। अगाडि बढेर दुईटा बैठक बसेर यो बहसमा आएको छ।’

सत्ता पक्षकै सांसद यशोदा गुरुङ र लोसपाका एकलाल मियाँले पनि छोटै समय भए पनि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। मंगलबार विवादमा फसेको बैठक बुधबार २ बजेका लागि बोलाइएको छ।

फागुन १ गते सत्ता पक्षका ९७ जना सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न संसदले साउन २२ गते सिफारिस समितिमा पठाएको थियो।