नेपालमा अग्निपथ ‘स्किम’ र गोर्खा विरासत : राजनीतिभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक

१४ जुन २०२२ का दिन भारतले रुपान्तरित भर्ती योजना घोषणा गर्‍यो ‘अग्निपथ स्किम’ । अधिकृत (अफिसर) तह भन्दा तल चार वर्षका लागि आफ्नो सैन्यबलमा भर्ती गर्ने नयाँ योजना घोषणासँगै भारतमा त्यसै अनुसार भर्ती प्रकृया जारी छ ।

नेपाली अर्थात गोर्खा सैनिक पनि भारतीय सेनाको हिस्सा भएकाले नेपाल सरकारलाई भारतले आवश्यक पत्राचार गर्‍यो। अगस्त २५ देखि बुटवल र पछि धरानमा भर्तीका लागि अनुमोदनको आग्रहसहित ।

निर्धारित भर्ती प्रकृया सुरु हुन एक दिनअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीवन श्रीवास्तवलाई अग्निपथ स्किम अन्तर्गतको प्रकृया पर सार्न आग्रह गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । मन्त्री खड्काले अग्निपथ योजना सन् १९४७ नोभम्बर ९ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिका प्रावधान अनुरुप नरहेको भन्दै यसबारे अन्तिम निर्णय लिनु पूर्व राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्न आफू इच्छुक रहेको खबर पनि आएको छ ।

यसले २०७ वर्षदेखि भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाहरुको भविष्य र विरासतबारे प्रश्न उत्पन्न गरेको छ । कयौँ परिवारहरुका लागि छोराहरु ५–६ पुस्तासम्म आफ्ना पितापुर्खाको पदचिन्ह गर्वका साथ पछ्याउँदै जानु केवल ‘रोजगारी’ मात्र हैन । यो पारिवारिक परम्परासँगै यसमा बटालियन, भारतीय सेना र भारतसँगको सामाजिक रुपमा जोडिएका पक्ष छन् ।

हाल सेवारत ३२ हजार र अवकाश प्राप्त एक लाख २५ हजार सेना (भूतपूर्व सैनिक) नेपालमा भारतका विशेष अंग हुन् र दुई देशबीचको ‘विशेष सम्बन्ध’ का खम्बा हुन् तिनीहरु । त्योसँगै उनीहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दरिलो योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । भूतपूर्व सैनिक र सेवारत सैनिकहरुलाई दिइने पेन्शन तथा तलब आदि मिलाउँदा वार्षिक ४५०० करोड भारु अर्थात ५६ करोड अमेरिकी डलर हुन जान्छ, जुन नोपलको कुल गार्हस्थ उत्पादन (३५ अर्ब डलर) को एक दलमलव ६ प्रतिशत हो ।

दुई वर्षको अन्तरपछि भर्तीका लागि मिति र ठाउँ तोकिनासाथ पोखरा लगायतका केन्द्रहरुमा भर्तीका लागि ‘कोचिङ’मा इच्छुक युवाहरुको भीड लागेको थियो । यसले त्यहाँ बेरोजगारी सँगै त्यही अनुपातमा युवाहरुको छटपटीको आकार देखाउँछ । उनीहरु सबैका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको घोषणा उनीहरुको भविष्यबारेको आकांक्षा र भारतीय सेनामा भविष्यको सपनामा तगारोको रुपमा तेर्सिएको छ ।

गठबन्धनको बाध्यता अनुरुप राजनीतिक दलहरु तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने मन्त्रीको घोषणा बुझ्न सकिन्छ, तर भारतीय दूतावासले करिब दुई महिनाअघि पहिलोपल्ट सूचित गर्ने वित्तिकै नेपाल सरकारले तदारुकता नदेखाउनुको अर्थ बुझ्न कठीन छ ।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा भर्तीबारे नेपाल सरकार अरु ढुलमुल बन्दा गोर्खा भारतीय सेनाबीचको सम्पर्क विरासतलाई प्रतिकूल रुपमा प्रभावित गर्नेछ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्नेछ ।

यो ढिलाईले ठूलो अर्थ राख्छ भर्ती प्रकृयामा, किनकी कुनै उम्मेदवारले उमेर सम्बन्धी निर्दिष्ट योग्यता राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुराको निधो भर्ती सम्बन्धी पहिलो र्‍यालीमा हुने गर्छ । अनुमति दिनमा ढिलाई गरेर नेपालले नजानीकनै ठूलो संख्यामा युवाहरुलाई ‘ओभर एज’ अर्थात अयोग्य बनाउँदै छ, पहिलो निर्धारित मिति कटाएर ।

नेपालमा अग्निपथ योजना त्रिपक्षीय सम्झौताका विविध प्रावधानसँग मेल खाँदैन भन्ने चर्चा व्यापक रुपमा हुँदैछ । यस्तो हुँदै हैन, र अहिलेसम्म यो चर्चालाई पुष्टि गर्ने खास तर्क प्रस्तुत गरिएको छैन । धेरैको विचारमा दूरगामी भर्ती नीति ल्याउँदा नेपालसँग परामर्श गर्नु उचित हुन्थ्यो र दुई देशबीचको सम्बन्धका हिसाबले यो कुरा निश्चय पनि उचित हो । तर त्रिपक्षीय सम्झौताको प्रावधानका हिसाबले आफ्नो सेनामा भर्ती सम्बन्धी नीति बारे र त्यो नीति भारत–नेपाल दुवै मुलुकका उम्मेदवारहरुमाथि समान रुपमा लागू गरेमा भारत नेपालसँग परामर्श गर्न बाध्य छैन।

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि चार वर्षको सेवापछि छुट्टि पाउने ‘अग्निवीर’हरु असामाजिक बनी बन्दुके संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्लान् कि भन्ने आशंका देखिन्छ । अतीतलाई नियाल्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुई लाख गोर्खा सैनिक मध्ये ठूलो संख्यामा उनीहरु नेपाली समाजमा फर्केका थिए, ती मध्ये करिब ६० प्रतिशत बिना पेन्शन नै ।

त्यस्तै सन् १९६९ र १९९७ मा ब्रिटिश सेनाले क्रमशः ६ हजार र सात हजार सेनालाई अवकाश दिएको थियो, आफ्नो सेनाको आकार घटाउने अर्थात ‘डाउन साइजिङ’ नीति अनुसार यी मध्ये कोही पनि असामाजिक तत्व बनेको समाचार सुनिएको छैन । बरु यी अग्निवीर गोर्खाहरु भारतीय सेनामा उनीहरुले चार वर्षमा हाँसिल गर्ने अनुभव, उनीहरुलाई प्राप्त हुने सर्टिफिकेट दक्षता र कक्षा १२ को शैक्षिक योग्यताका कारण थाईल्याण्ड तथा सिंगापुर र अन्य मुलुकका प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने पात्रता उनीहरुसँग हुनेछ ।

तर यी कुराहरुसँगे दुवै मुलुकले नेपालमा एउता मुख्य खेलाडीका रुपमा चीन उदाउँदै गरेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । नेपाल र भारतबीच भेद ल्याउने हरेक प्रयास चीनले गर्दै आएको छ । सन् १९६२ मा चीनले ७०० गोर्खा ‘प्रिजनर अफ वार’ लाई विशेष खालको व्यवहार मात्र देखाएन कि उनीहरुलाई नेपालमा सिधै पठाउने प्रपञ्चमा पनि लाग्यो, यद्यपि त्यसलाई नेपालले स्वीकार गरेन।

हालै अर्थात सेप्टेक्बर २०२० मा नेपाल र भारत सम्बन्ध एकदमै तल्लो विन्दुमा पुग्दा चीनले नेपालस्थित कन्फ्युसियस सेन्टर मार्फत एउटा अध्ययन गरायो भारतीय सेनामा प्रवेश गरेका गोर्खाहरुको सामाजिक आर्थिक तथा ‘मोटिभेसनल’ पक्षको लेखाजोखा गर्न । त्यो अध्ययनको नियत र नतिजा बाहिर आएका छैनन्, तर त्यसलाई चीनमा गरिएको विशुद्ध मनोवैज्ञानिक कार्यका रुपमा वेवास्ता गर्न सर्किँदैन । भारतका लागि अशुभ संकेत हुन सक्छन् त्यसमा किनकी अग्निवीर या सेवारत सैनिक तथा तिनका परिवारसँगै भूतपूर्व सैनिकहरुलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना रहन्छ त्यसमा ।

अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा भर्तीबारे नेपाल सरकार अरु ढुलमुल बन्दा गोर्खा भारतीय सेनाबीचको सम्पर्क विरासतलाई प्रतिकूल रुपमा प्रभावित गर्नेछ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्नेछ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिबाट माथि उठेर आफ्ना युवाहरुको हित संरक्षण गर्ने मात्र हैन सन् २०२७ र त्यसपछि उनीहरुको दोस्रो ‘करिअर’ मा ‘गोर्खा अग्निवीर’ को सहज संक्रमणका लागि भारतसँग परामर्श र हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु उचित हुनेछ।

(लेखक गुरुङ भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन्।)

भदौ १३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्