हत्या र अपहरणलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्न एमालेको संशोधन

काठमाडौँ – जस्तासुकै घटनाका दोषीलाई पनि आम माफी दिने गरी सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा एमालेका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न दिएको समयको सदुपयोग गर्दै एमालेका सांसदहरुले हत्या, यौनजन्य हिंसा र अपहरणलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

सरकारले असार ३१ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा गम्भीर खालका घटनालाई पनि सामान्यको सूचीमा राखेर आम माफी दिने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त विधेयकमाथि १६ वटा संशोधन दर्ता भएको संसदको विधेयक शाखाका प्रमुख नारायण ढकालले जानकारी दिए।

दर्ता भएका संशोधन मध्ये १३ वटा एमालेका सांसदहरुले दर्ता गराएका छन्। एउटा कांग्रेस सांसद गगन थापा, माओवादीका अमृता थापा, यशोदा गुरुङ लगायतले अर्को र नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। एमालेका सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन हुबहु एउटै किसिमको छ।

विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको सूचीमा राखिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा र अपहरणलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना’मा राख्न एमाले सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकले प्रचलित फौजदारी कानुनले ‘गम्भीर’ मानेका कसुरलाई समेत सामान्य खालको अपराधको क्याटागोरीमा राखेर आम माफीको ढोका खोल्न खोजिएको छ।

एमाले सांसदहरुले द्वन्द्वकालका घटनाको सुनुवाई त्यहीँ प्रयोजनका लागि गठन गरिने अस्थायी प्रकृतिको विशेष अदालतमा सीमित गर्ने विधेयकको प्रस्तावलाई हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले द्वन्द्वकालका घटनालाई पुनरावेदनका रुपमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याउन सकिने अहिलेको विद्यमान व्यवस्था कायम राख्न चाहेका छन्।

सर्वोच्चको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले बनायो क्षमादान दिन मिल्ने गरी संक्रमणकालीन कानुन

सांसद विन्दा पाण्डेले दर्ता गरेको संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रस्तावित प्रावधानको सट्टा निम्नअनुसार व्यवस्था गर्नेः विशेष अदालतको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।’

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पीडक उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाने निर्णय गर्दा आधार कारण खोल्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई परिमाजर्न गरेर भएकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव एमालेका सांसदहरुले गरेका छन्।

सांसद नारायण खतिवडाको संशोधनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान कानूनको निम्न व्यवस्था कायम गर्नेः पीडक उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने छ।’

त्यस्तै संक्रणकालीन घटनाका पीडकलाई सजाय गर्दा प्रचलित कानुनभन्दा कम सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि एमालेका सांसदहरुले हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ‘प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटाइ सजाय निर्धारण गर्नु ‘पर्नेछ’ भन्ने शब्दको सट्टा ...गर्न सक्नेछ ...भन्ने शब्द राख्ने।’

माओवादीका सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधमा मृत्यु भएकाहरुलाई सहित घोषणा गर्नुपर्ने, द्वन्द्वमा परेकाहरुलाई छुट्टै परिचयपत्र दिनुपर्ने, अनुदान रकम दिनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकले सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान नदिन गरेको आदेशलाई उल्लंघन गरेको छ।

विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान राख्न खोजिएको छ।

जसप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तराष्ट्रिय समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। आम माफी दिने गरी कानुन नबनाउन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।