बेपत्ता र सत्य निरुपण विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिका पठाएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकमाथि छलफल र संशोधनका लागि संसदले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको हो।

विधेयकमाथि बिहीबारसम्म संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुलाई समय दिइएको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार विधेयकमाथि १६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्।

विधेयकले माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनासँग सम्बन्धित जस्ता सुकै घटनाका दोषीलाई पनि आममाफी दिने प्रस्ताव गरिएको छ। जसले सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान नदिन गरेको आदेशलाई उल्लंघन गरेको छ।

विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान राख्न खोजिएको छ। जसप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तराष्ट्रिय समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।