महाअभियोगको ब्रह्मास्त्र : नेपालमा सत्ता दाउपेचको अस्त्र

राजनीतिक प्रतिरोधका कारण महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशहरु बायाँबाट क्रमशः विश्वनाथ उपाध्याय, सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर राणा।

काठमाडौँ – न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदीय सीमा नाघेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदले विरलै प्रयोग गर्ने ‘ब्रह्मास्त्र’ हो महाअभियोग।

सामान्य अवस्थामा प्रयोग नगरिने संसदको विशेषाधिकारका रुपमा महाअभियोगलाई लिने गरिन्छ। लोकतान्त्रिक देशहरुमा महाअभियोग प्रयोगलाई असामान्य परिघटनाका रुपमा लिइन्छ। नेपालमा पनि संवैधानिक रुपमा ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ देखि नै कुनै न कुनै स्वरुपमा महाअभियोगको विषय समेटियो।

यसको व्यवाहारिक प्रयोग भने २७ वर्षअघि २०५२ सालदेखि मात्रै हाम्रो संसदले प्रयोग गरेको पाइन्छ। २७ वर्षको अवधिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको सहित ६ वटा महाअभियोग प्रस्ताव नेपालको संसदमा दर्ता भएको छ।

६ मध्ये पाँचवटा महाअभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएका छन्। सबै महाअभियोग यसको मर्म विपरीत सत्ता राजनीतिको स्वार्थबाट प्रेरित भएको संसदीय रेकर्डले देखाउँछ।

तुलनात्मक रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग केही फरक देखिए पनि अरु सबै प्रस्ताव राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि ल्याइएको पुष्टि हुन्छ।

यति बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफूविरुद्ध लागेको महाअभियोग प्रस्ताव फेस गरिरहेका छन्। महाअभियोग सिफारिस समितिमा जवाफ दिइरहेका राणाले व्यक्त गरेका कुराले कानुनी क्षेत्र नभई राजनीतिक क्षेत्र पनि उत्तिकै तरंगित छ।

उनले तीन दिन आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिइसकेका छन्। अझै उनीमाथिको सोधपुछ सकिएको छैन र समितिले राणालाई भदौ २६ गते पुनः उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा छैठौँ महाअभियोग लागेका राणाले समितिमा व्यक्त गरेको प्रत्येक शब्दशब्दले राजनीति र न्यायिक क्षेत्रमा कम्पन ल्याइरहेको छ।

राणामाथि महाअभियोग लाग्नुको पछाडि विशुद्ध न्यायिक कार्यशैली मात्रै नभई सत्ता राजनीतिकको खेलोमेलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र बाहिरिँदा समेत उनीसँग ‘सीमा नाघेर’ गरेको हिमचिमप्रति अहिलेको सत्ता गठबन्धनले गरेको ‘काउण्टर’का रुपमा राणाविरुद्ध महाअभियोग आएको हो।

महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार

ओलीले दुवैपटक संसद विघटन गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश राणासँग सल्लाह गरेका थिए। संविधानले संसद विघटन नहुने परिकल्पान गरे पनि ‘संसदीय शासन व्यवस्था’अबलम्बन गरेको आधारमा उक्त विघटनलाई अदालतबाट सदर गर्ने वचन ओलीलाई दिएका थिए।

समितिमा राणाले आफू दुवै विघटनको विपक्षमा रहेको तर विघटन बदर गर्ने अरु न्यायाधीशको विचारमा सहमत हुनुपरेको अभिव्यक्तिले ओली-राणाबीच पहिल्यै सेटिङ भइसकेको पुष्टि गर्छ।

उनले भनेका छन्, ‘संसद विघटनको मुद्दामा स्वतन्त्र रुपमा न्यायपालिकालाई निर्णय गर्न दिएको भए आज यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। सबै पत्रपत्रिकादेखि लिएर, सडक न्यायाधीश, बारसमेत कब्जा गरेर गरिएको भएको फैसलाका बारेमा मैंले के बोल्नु। यो दुईवटा पोलिटिकल मुद्दामा चाहिँ अहिले पनि मलाई सपना जस्तो भइरहेको छ। त्यो फैसला गर्न गराउन सबै प्रयत्न भयो। यो त दुखद् भयो। म त त्यहाँको जिउँदो साक्षी हुँ।’

ओली राणाको चाहना विपरीत २०७८ असार २८ गते संवैधानिक इजलासले दोस्रोपटक संसद विघटनलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। परमादेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बने। तर राणाले केपीसँग संवैधानिक नियकामा नियुक्ती गर्दा भागवण्डा लिए जस्तै मन्त्रिरिषदमै भागवण्डा खोजे।

देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी बनायो।

संवैधानिक र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत ल्याइएको आध्यादेशका आधारमा समाजवादी बन्दा देउवा नेतृत्व सरकारको अहिलेसम्म टिकिरहेको छ। ओलीले अध्यादेश, त्यसका आधारमा बनेको एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट हाले। माधव नेपालसहित १४ सांसदमागि गरिएको कारबाही सभामुखले तुहाइदिएपछि ओली अर्को रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे।

यी दुवै रिट निवेदनमार्फत १४ सांसद र एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता समाप्त पारेर गठबन्धनलाई अल्पमतमा पार्ने योजना ओलीको थियो।

जसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि साथ दिए। फागुन १ गते ती मुद्दाको पेशी तोकियो र त्यसै दिन समाजवादीको वैधता शून्यमा ‘सेटिङ’ ओली र राणाबीच बनेको थियो। तर उक्त योजनाको सुइँको पाएको सत्ता गठबन्धनले फागुन १ गते १० बज्दा नबज्दै राणामाथि महाअभियोग लगाएर ‘सेटिङ’ तुहाइ दियो। राणा निलम्बित भए।

फागुन १ गते १४ सांसद र समाजवादीको मुद्दा सुुनुवाइ हुने भएकाले आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको कुरा राणा स्वयम्ले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुधबार व्यक्त गरे। उनले भने, ‘१ गते उहाँको (माधव नेपाल)को १४ जना सांसदको मुद्दाको पेशी चढेको थियो। त्यसै दिन उहाँले मलाई १० बजे नै महाअभियोग ल्याइ हाल्नुभयो।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग मिलेर राणा आफू र आफ्नो पार्टीविरुद्ध लागेकाले महाअभियोग लगाएको कुरा देश सञ्चारलाई बताएका थिए। राणाले भनेको कुरासँग नेपालको भनाइ पनि मिल्छ।

अध्यक्ष नेपालले देश सञ्चारसँग केही समय अगाडि भनेका थिए, ‘फागुन १ गते नै हामीलाई सिध्याउने योजना थियो। त्यसका लागि ओलीलाई भेट्न राणा दुईपटक बालकोट पुगेका थिए, ‘जसरी पनि हामीलाई सिध्याउने योजना बनाए पनि अरु विकल्प नहुँदा महाअभियोगको ल्याएका हौँ। यदि त्यो दिन महाअभियोग नल्याएको भए हामी सडकमा पुग्थ्यौँ। गठबन्धन पनि अल्पमतमा पर्थ्यो।’

महाअभियोग लगाएर राणालाई निलम्बन गरे पनि पारित गर्ने दुई तिहाइ नहुँदा सत्ता गठबन्धले ६ महिनासम्म महाअभियोग प्रस्तावलाई अड्काएर राख्यो। गठबन्धनको आदेश पालक रुपमा देखिएका सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार तुरुन्तै छानबिन सकेर निर्णायर्थ पेश गर्नुपर्ने त्यसो गरेनन्।

महाअभियोग फेल हुँदा राणा पुनः सर्वोच्च फर्किने हुँदा उनलाई रोक्न ६ महिनापछि साउन २२ गते मात्रै सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाए। अब अहिले संसदको दिनगन्ती सुरु भएसँगै राणामाथि छानबिन सुरु भएको छ। तर यो छानबिन निष्कर्षमा पुगेर महाअभियोगबारे संसदले निर्णय नगर्ने कुरा पक्कापक्की जस्तै छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राणामाथि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न महाअभियोग लगाइएको बताउँदै आएको छ। संसदको बैठक, छानबिन समिति र सार्वजनिक मञ्चबाट एमालेले राजनीतिक प्रतिशोष साँधिएको दाबी गर्न छाडेको छैन।

सत्ता गठबन्धनको स्वार्थका लागि राणामाथि महाअभियोग लगाइएको भन्ने एमालेको दाबी सत्य हो। र एमालेले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई गठबन्धनविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको उत्तिकै सत्य हो।

प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय र न्यायाधीश सिंह विरुद्ध महाअभियोग

नेपालको इतिहासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध २०५२ साल असोज १ गते दर्ता भएको महाअभियोग नै पहिलो हो। यो महाअभियोग राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा तत्कालीन विपक्षी एमालेका सांसद झलनाथ खनालको प्रस्तावमा ७४ सांसदले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।

त्यही दिन एमालेका अर्का सांसद देवीप्रसाद ओझाको प्रस्तावमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध एमालेका ७६ जना सांसदले महाअभियोग लगाए। एमालेले ल्याएको यी दुईवटै महाअभियोग प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरेको प्रतिशोषका आधारमा ल्याइएको थियो।

अधिकारले गरेको संसद विघटनलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाए। उक्त विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय नेतृत्वको ११ सदस्यीय विशेष इजलासले २०५२ भदौ १२ गते बदर गर्यो

अधिकारीको संसद विघटन गरेर पुनः मध्यावधी चुनाव गराउने राजनीतिक अभिष्ट पुरा हुन पाएन। उक्त इजलासको वरिष्ठतम न्यायाधीशका रुपमा सिंह थिए।

त्यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनलाई सदर गरेका प्रधानन्यायाधीश उपाध्याले अधिकारीको विघटनलाई बदर गर्दा एमाले उनीप्रति आक्रोशित थियो। त्यहीँ आक्रोशको परिणाम स्वरुप एमालेले उपाध्याय र सिंहविरुद्ध एकै दिन महाभियोग लगायो।

तर ती दुवै महाअभियोग प्रस्तावलाई तुहाइ दिएर तत्कालीन सभामुख रामचन्दै पौडेलले एमालेको प्रतिशोधमाथि ‘राजनीति’ गरे। संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर संसदको एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर लगेको महाअभियोगलाई पौडेलले कांग्रेसको निर्देशनअनुसार प्रक्रियामै नलगाी ‘आपत्ति जनक रुपमा ल्याइएको’ भन्दै खारेज गरे।

विश्वनाथ उपाध्याय

संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर लगिएको महाअभियोगलाई संसदीय प्रक्रियामै छिर्न नदिने सभामुख पौडेलको निर्णयप्रति एमालेले तीव्र विरोध जनायो।

एक साता भन्दा बढी समयसम्म विपक्षी एमालेले त्यहीँ विषयलाई लिएर संसद अवरोध गरेपछि असोज ११ गते सभामुख पौडेलले घुमाउरो रुपमा आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे। उनले सांसदको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई परम्पराको रुपमा नलिने घोषणा गरे।

संसदको रेकर्डअनुसार सभामुख पौडेलले भनेका थिए, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ (७) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७५ अनुरुप संबैधानिक अंङ्गका प्रमुखहरु एवं सदस्यहरु विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरुको विशेषाधिकार हो। केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभाका ७४ र ७६ जना सदस्यहरुले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्ताव खारेज भएको सर्वबिदितै छ। यसबाट प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको संवैधानिक र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुरुप महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने विशेष अधिकारलाई अवरुद्ध हुने परम्पराको रुपमा ठान्ने छैन।’

यसरी राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर संसद पुगेको पहिलो महाअभियोग प्रक्रियामै नछिरी अन्त्य भयो।

प्रधानन्यायाधीश सिंह विरुद्ध दोस्रो महाअभियोग

न्यायाधीश हुँदा सुरेन्द्र प्रसादसिंह विरुद्ध महाअभियोग लगाएको एमालेले प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि दर्ता गर्यो। तेस्रो महाअभियोग प्रस्तावका रुपमा दर्ता भएको यो महाअभियोग पनि एमालेले भदौ १२ गतेको आदेशकै प्रतिक्रिया स्वरुप ल्याएको थियो।

आफूविरुद्ध आएको महाअभियोग विवादमा परेका बेला २०५२ असोज ९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले राजीनामा दिए। त्यसको भोलिपल्ट वरिष्तम न्यायाधीश सिंह प्रधानन्यायाधीश बने। र उनी प्रधानन्यायाधीश भएको पर्सीपल्टै भदौ १२ गते एमालेका सांसदले दोस्रोपटक महाअभियोग लगाए। देवीप्रसाद ओझाकै नेतृत्वमा आएको यो महाअभियोगलाई पनि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अघि बढाएनन्।

एमालेले पटक पटक प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तोकेता गरे पनि उनले मानेनन्। एमालेले महाअभियोगमाथि छलपल गर्न माग गर्दै केही दिन संसद अवरोध गर्यो। तर २०५२ साल कात्तिक २५ गते भने आफैँ अभियोग फिर्ता निर्णय पुग्यो।

एमालेले महाअभियोग अघि बढाउन गरेको मागप्रति जवाफ दिँदै सभामुख पौडेलले भनेको कुराबाट त्यो महाअभियोग पनि राजनीतिक सौदाबाजीको विषय थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

पौडेलले कात्तिक २० गते संसदमा भनेका थिए, ‘छलफलको अधिकारको सुरक्षा गर्ने सभामुखको कर्तव्य बिर्सिएको छैन र संवैधानिक प्रावधानहरुको सम्मान गर्ने सभामुखको कर्तव्य भएको हो। यो विषयमा विभिन्न तह एवं दलहरुसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल भइहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’

‘विभिन्न तह एवं दलहरुसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल भइहेको जानकारी गराउन चाहन्छु’ भन्ने पौडेलको भनाइले यसलाई राजनीतिक लेनदेन र हिसाब किताबको विषय बनाएको बुझिन्छ।

चार दिनअघिसम्म महाअभियोग अघि बढाउन चर्को दबाब दिएका सांसद ओझाले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकालाई मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यलेनै यो प्रस्ताव ल्याएका हौँ। सभाको बैठकमा कुनै प्रकारको समस्या र गतिरोध उत्पन्न गर्ने मनसायले ल्याएका होइनौँ।

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा भएको छलफल र माननीय सभामुख महोदयबाट पुनर्विचार गरी प्रस्ताव फिर्तालिन समेत आग्रह गर्नुभएकोले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु।’

अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध महाभियोग

संसदीय अभ्यासमा चौथो महाअभियोगका रुपमा तत्कालीन अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको थियो।

२०७३ कार्तिक ३ गते एमाले र माओवादीका १५७ जना सांसदले कार्कीविरुद्ध अभियोय गर्दा गरे। तुरुन्तै उनी निलम्बनमा परे।

संसदमा महाअभियोग लगाउँदा उनीमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत केही चिकित्सकहरुलाई कार्यक्षेत्रविपरीत कारवाही गर्न निर्देशन दिएको, आफ्नो नजिकको नातेदारको शेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सीट सङ्ख्या थप्न सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको थियो। असम्बन्धित व्यक्तिलाई दुःख दिएको जस्तो आरोप लागेको थियो।

महाअभियोग लगाइए पछि त्यसलाई तुरुन्तै अघि बढाइएन। कार्कीको निलम्बनमै मुक्तिको स्वास फेरिका दलका नेताहरुले दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर पारित गर्नेतिर भन्दा उनलाई निलम्बनकै अवस्थामा राख्न चाहे।

महाअभियोग सिफारिस समितिले कार्कीमाथि अभियोग लगाउन उपयुक्त छ भन्ने ठहर गर्यो। तर ढिलो। सफारिस समितिले २०७३ पुष २४ गते सिफारिस गरेकै दिन सर्वोच्च अदालतले कार्की प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य रहेको फैसला सुनायो जसले कार्की स्वतःपदमुक्त भए।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई महाअभियोग

२०७४ वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका २४९ जना सांसदले महाअभियोग दर्ता गरे। यो महाअभियोग कुनै विषयवस्तुमा आधार भन्दा पनि लहड र हल्लाका भरमा प्रतिशोध राखेर दर्ता हुन पुगेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यस बेला प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर गर्दैछिन् भन्ने हल्ला नै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुको भित्री कारण थियो।

सरकारले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्त गरेको विषयलाई कार्कीले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइन् जसप्रति सरकार आक्रोशित थियो। त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो।

महाअभियोग प्रस्तावमा महानिरीक्षकको बढुवा सम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला गर्दा प्रहरी नियमावलीमा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने सरकारको हक हनन हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तल पार्नेगरी तथ्य तोडमोड गरी फैसला गरेको उल्लेख थियो।

सुशीला

सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाए पनि कार्कीले नवराज सिलवाल बनाउन आदेश दिएकी थिइन्। तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्तावमाथि छलफल गर्न २०७४ वैशाख २४ गतेको दिन तोकेकी थिइन्।

तर त्यसको अघिल्लो दिन नै महाअभियोग विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए। कार्की आदेश लगत्तै २३ गते नै सर्वोच्च फर्किइन्। राणाले त्यसबेला जारी गरेको आदेश न्यायिक वृत्तमा अझै चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

संविधान र कानुनको उल्लेख नगरी कविता लेखे जस्तो ‘न्यायाधीशहरुको अनुहार बादल जस्तो कालो भएको’ जनाउँदै महाअभियोग कार्यान्वन गर्न आदेश दिए। जुन संसदको आन्तरिक काम काबरबाहीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने स्थापित मूल्य मान्यता विपरीत थियो।

कमजोर धरातल र विशुद्ध प्रतिशोधका आधारमा दर्ता गरिएको महाअभियोग सर्वोच्चको आदेशपछि झन् कमजोर भयो। र कांग्रेस माओवादीले फिर्ता लिए।

सुशीला कार्कीविरुद्ध लागेको महाअभियोग कार्यान्वय नगर्न संसदलाई आदेश दिने तीनै चोलेन्द्र विरुद्ध अहिले देउवा नेतृत्वकै गठबन्धनले महाअभियोगको ‘ब्रह्मास्त्र’ सत्ता दाउपेचको अस्त्र बनाएको छ।

न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको सूचना

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध तीन जना सांसदले महाअभियोग लगाउन माग गर्दै सूचना दिएका थिए। अधिवक्ता दिनेश चौधरीले न्यायाधीश भट्टराईका विरुद्ध तीन जना सांसदलाई प्रमाणित गराएर महाअभियोगको सूचना दिएका थिए।

२०७३ भदौ २० गते दर्ता भएको चौधरीको सूचनालाई सांसदहरु रामकुमार राई, हरिचरण शाह र रुक्मिणी चौधरीले प्रमाणित गरेका थिए। उनीविरुद्ध मुद्दाको फैसला ढिलो गर्ने गरेको, महिला विद्यार्थीलाई पढाईमा शोषण गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा दर्ता भएको उक्त उजुरीलाई पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको र हचुवाको भरमा आएको भन्दै खारेज गरेको थियो।

भदौ १९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्