प्राथमिकतामा जलवायु मुद्धा, ओझेलमा कार्यान्वयन

अलपत्र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘मार्गदर्शक’ परिषद र प्रतिबद्धतामाथि आशंका

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले यस सम्बन्धी कामको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । जलवायुजन्य मुद्धा र यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्ना अडान प्रस्तुत गर्दै आए पनि आन्तरिक रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनाहरुले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

काठमाडौँ- नीतिगत व्यवस्था र प्रतिबद्धताहरूमा देखाउने अग्रसरता कार्यान्वयनमा नदेखिँदा प्राथमिकताअनुसार काम हुन नसकेका यथार्थ अधिकांश क्षेत्रमा छन्। त्यस्तै, अवस्था वातावरण र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्‍न, अनुकूलनका प्रयास तथा हानिनोक्सानीको सम्बोधनका विषयमा पनि हुँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूलाई उदाहरणीय मानिँदै आएको छ।, तर घरमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि भने खासै काम हुन सकेको छैन।

वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा ‘नेतृत्वदायी’ भूमिका निर्वाह गर्नका लागि भन्दै कानुनी रूपमा तोकिएको संरचनाले तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन न त त्यसले गर्ने काम वा खेल्ने भूमिका दाबी गरिएजस्तो नेतृत्वदायी हुने नै हो भन्ने थाहा भएको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा भएका कामको नेतृत्व गर्नका लागि ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ को व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनले भनेको छ, ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहनेछ।’

यस्तै, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा नीतिगत समन्वय गर्न एक परिषदको गठन गरिनेछ र कार्यगत समन्वय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नेछ।’

यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको निकायले नै ऐन जारी भएको यतिका वर्ष र जलवायुजन्य विपदका घटना बढ्दै गएका बेला पनि पूर्णरूप पाउन सकेको छैन। यसले परिषदको व्यवस्था किन गरियो र यसको सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न निम्त्याएको छ।

ऐनमा ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन’ अर्थ यसरी प्रष्ट्याइएको छ- जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न हुने समस्या न्यूनीकरण वा अनुकूलन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यससम्बन्धी नीति, रणनीति, संस्थागत संयन्त्र निर्माण, वित्त व्यवस्था, क्षमता अभिवृद्धि लगायका समष्टिगत कार्यलाई समेत जनाउँछ। परिषदको नामले यी सबै जिम्मेवारीलाई समेट्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने भनिएको परिषदका पदेन सदस्यबाहेक अरूको नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कंडेलले केही महिनाभित्र परिषदले पूर्णता पाएर काम थाल्ने दाबी गरेका छन्। ‘इजिप्टमा आउँदो नोभेम्बरमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप-२७ अघि परिषदको संरचनाले पूर्णता पाएर काम थाल्ने छ’, सचिव कंडेलले भनेका छन्।

यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार माधव कार्कीका अनुसार परिषदलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

‘अहिले नियुक्तिका लागि काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू व्यस्त भएकाले उहाँको अनुकूलतामा बैठक बस्ने छ। कोप-२७ अघि नै त्यसले काम थाल्ने छ’, उनले भने।

जलवायु र वातावरण सम्बन्धमा निर्देशन दिने महत्त्वपूर्ण संरचना परिषद् रहेको दाबी उनले गरे। यसले मुद्दाहरूलाई स्थानीय तहसम्म लैजानका लागि मार्गदर्शन गर्ने बताए। तर, ऐन जारी भएको तीन वर्ष हुँदासम्म यति ‘महत्त्वपूर्ण’ निकायको काम थाल्नु त परको कुरा पूर्णता समेत पाएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको परिषदमा वन तथा वातावरणमन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको वातावरण हेर्ने व्यक्ति सदस्य तथा वन मन्त्रालयका सचिव सदस्य-सचिव रहने छन्।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले तोकेका अरू तीन मन्त्री, वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत एकजना महिलासहित दुईजना र वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिमध्ये दुईजना महिलासहित अध्यक्षबाट मनोनीत तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ। तर उनीहरूको नियुक्ति अझैसम्म हुन सकेको छैन।

ऐनमा भनिएको छ, ‘परिषदको बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।’

ऐनमा जारी भएलगत्तै परिषदले पूर्णता पाएको भए अहिले नयाँ सदस्यहरूको मनोनयनका लागि प्रक्रिया सुरु हुने थियो। यस्तै, कम्तीमा तीनपटक बैठक बसेको हुने थियो।

अन्यौलमा मार्गदर्शन र आशंका

ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार एक कार्यकाल पूरा हुने समयसम्म परिषदले पूर्णता नपाउँदा त्यसको अर्थ र राज्यको गम्भीरतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने दावी जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सक्रिय विज्ञले गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ‘अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट’ अन्तर्गतको ‘पोलिसी एण्ड इन्स्टिच्युसन्स फसिलिटी-पिआइएफ’ का टिम लिडर डा. विमल रेग्मीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि परिषदले चाँडो पूर्णता पाउनु पर्छ।

‘विगत लामो समयदेखि मार्गदर्शक निकायले काम नगर्दा आफ्नै प्रतिबद्धताप्रति जिम्मेवार नरहेको अर्थ लाग्छ’, जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. रेग्मीले भने, ‘समन्वय गर्ने निकायको अभाव छ। नीति मार्गदर्शन गर्ने निकाय नै नहुँदा समस्या भइरहेको छ।’

दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रममा वातावारण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रूपमा समावेश गर्ने तथा अन्य निकायलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिनु परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार रहने ऐनमा उल्लेख छ।

यस्तै, यस कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्नेसहितका काम पनि परिषदले गर्ने भनिएको छ। तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य विपदबाट भएको हानीनोक्सानीलाई लिएर उठाएका मुद्दा तथा गरेका प्रतिबद्धतासँग परिषदलाई गरिएको बेवास्ता मेल नखाने रेग्मीसहितका विज्ञले बताए।

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको य्हारुझो भ्यू पोइन्टबाट देखिएको जोमसोम। जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव हिमाली जिल्लामा अन्तभन्दा चाँडो र सघन रूपमा देखिने आइपिसिसीसहितका प्रतिवेदनहरूले बताउँदै आएका छन्। तस्बिर : बर्षा शाह/देशसञ्चार

परिषदले पूर्णता नपाउनुसँगै यसको प्रभावकारितालाई लिएर आशंका पनि छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार मनोनीत गरिने व्यक्तिहरू विषयगत क्षेत्रमा ‘साँच्चिकै’ नभइ ‘नाममात्र’ विज्ञ पर्ने जोखिमले शंका पैदा गरेको हो।

राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायको प्रभावकारिता र त्यसरी नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको विषयविज्ञताका सम्बन्धमा हालसम्मका अनुभव राम्रो छैन।

‘राजनीतिक नियुक्ति हुँदा भीड जम्मा गर्ने ठाउँ मात्रै बन्न सक्ने सम्भावना छ’, डा. रेग्मीले भने, ‘यो परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर अघि जानु पर्छ। यसमा खबरदारीको पनि खाँचो छ।’

लामो समयदेखि वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका तथा वातावरण-जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई पनि नजिकबाट नियाल्दै आएका पत्रकार रमेश भुसालसँग भने परिषदको प्रभावकारितालाई लिएर खासै आश छैन।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले विज्ञहरूको सल्लाह लिने, त्यसअनुसार काम गर्ने गरेको खासै अनुभव छैन’, द थर्ड पोलका नेपाल सम्पादक समेत रहेका भुसालले भने, ‘काम गर्ने नियतले व्यवस्था गरिएको हो जस्तो लाग्दैन। राजनीतिक रूपमा पनि आफ्ना मान्छे राख्नका लागि ठिकै होला। प्रधानमन्त्री अरू कति परिषदको नेतृत्वमा छन्, तिनले काम गरेका होलान्।’

हाल व्यवस्था गरिएको परिषदले स्वयंसेवी रूपमा सल्लाह दिने काम गर्न सक्ने उनले बताए।

‘तर त्यसकै लागि पनि परिषदले पूर्णता पाउनु पर्‍यो, बैठक बस्नु पर्‍यो’, पत्रकार भुसालले भने।

उनी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, अनुसार गठन भएको वातावरण संरक्षण परिषदमा थिए।

‘नियुक्ति दिइयो। तीन वर्षको कार्यकाल थियो, एकपटक पनि बैठक बसेन’, भुसालले परिषदमा रहँदाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने।

अहिले व्यवस्था गरिएको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषदले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे।

२०६४ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गणेश साह वातावरणमन्त्री थिए, त्यसबेला परिषद गठन भएको थियो।

‘परिषद गठन गरेर काम गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर सरकार ढल्यो’, तत्कालीन वातावरण मन्त्री साहले भने, ‘त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जलावायु परिवर्तन परिषद बनाइएको थियो। त्यसले पनि खासै काम गर्न सकेन।’

यस्ता परिषदले पूर्णता नपाउनुमा राजनीतिक कारण प्रमुख रहने बताएका साहले भने, ‘त्यसको प्रभावकारिताका लागि कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, मेरो अनुभवमा सदस्य सचिवको भूमिकामा रहने मन्त्रालयका कर्मचारीले खासै चासो दिएर काम गरेको अनुभव छैन।’

उनले कर्मचारीहरू नै आफूहरूको भूमिका ओझेलमा पर्ने डरले परिषदको कामलाई प्राथमिकता नदिने गरेको दाबी गरे।

तर वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धि पौडेलका अनुसार हालको परिषद विगतको भन्दा वृहत बन्ने भएकाले उच्चतहको समन्वयका लागि आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘परिषद नहुँदा काम नै रोकिएको भन्ने छैन। तर त्यसले भइरहेका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने थियो।’

आउँदो नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनलाई कार्यान्वयन केन्द्रित बनाउने भनिएको छ। नेपालले पनि जलवायु वित्तमा आफ्नो दाबीसहित कार्यान्वयनका योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने भनेको छ।

तर ‘उच्चस्तरको समन्वय गर्ने तथा नीतिगत मार्गदर्शन र वित्त व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने’ भनिएको निकायले यतिका वर्षसम्म पूर्णता नपाउनु सरकारकै दाबी विपरीत छ। यसले परिषदको व्यवस्था गर्नुको नियत र औचित्यमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

वनमन्त्री प्रदीप यादवले कोप-२७ को तयारीका लागि भएको एक छलफलको क्रममा हालै नेपालमा ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गरी विश्वको ध्यान खिच्ने तयारी गरिरहेका बताएका थिए। यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि ‘मार्गदर्शक’ भनिएको निकाय परिषदको भूमिका रहन्छ या रहँदैन अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने उनले पनि स्पष्ट पारेका छैनन्।

भदौ २१, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्