किन चार दिनमै संशोधन गरियो १७ कानुन?

काठमाडौँ – दर्ता भएको चार दिनमै प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ।

१९ वटा कानुनलाई संशोधन गर्न सरकारले हतार–हतार संसद पुर्‍याएका विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले फाष्ट ट्र्याकमा पारित गरेको हो।

दर्ता भएपछि संसदमा पेश गर्न पाँच दिन लाग्ने समयलाई एक दिनमा र संशोधन दर्ता गर्न सांसदलाई दिइने तीन दिनको समयलाई एक दिनमा सीमित गरेर विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमै निर्णयार्थ पेश गरेर पारित गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउनेसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई भने सरकारले फिर्ता लियो। बाँकी १७ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको हो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनलाई फिर्ता लिएका थिए।

चुनावपछि पनि संसदको कार्यकाल जीवित राख्ने प्रयास संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको हो। अब अघिल्लो पटकको अभ्यास र निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै कायम हुने भएको छ।

संशोधन भएका कानुनलाई दुवै सदनबाट पारित गरेर असोज १ गतेभित्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

किन हतार–हतार पारित भयो?

---

नेपालले सन् २००२ मै अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको थियो। अवैध आर्जनलाई वैधानिक बनाउने कुनै पनि खालका बाटो बन्द गर्ने र वैध सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनले बर्जित गरेका क्षेत्रमा लगानी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

समय छउन्जेल कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले कार्यकालको अन्त्यमा हतार–हतार त्यससँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्न गरेका काम कारबाहीको असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन हुन थालेपछि सरकारले कानुन संशोधनमा जोड दिएको हो। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।

लिष्टमा परेका देशलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको मानिन्छ।

यसअघि निर्माण भइसकेका कानुनी छिद्रबाट कर छली, भ्रष्टाचार, लागू औषध, मानव बेचबिखन वा आतंककारी गतिविधिबाट हुने अवैध आर्जनलाई वैध बनाउने संभावना हुने हुँदा त्यसलाई रोक्न एकमुष्ट कानुन संशोधन गरिएको हो। कानुन संशोधनपछि अब अवैध आर्जन वैध हुने बाटोहरु बन्द गर्न थप मद्दत पुग्ने कानुन मन्त्री बन्दीले संसदमा बताए।

यदि नेपालले प्रतिबद्धता पूरा नगरेमा वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध हुने, प्रतितपत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने जोखिम हुन्छ।

कुन कुन कानन संशोधन गरियो?

पानी जहाज ऐन, २०२७
मालपोत ऐन, २०३४
पर्यटन ऐन, २०३५
भवन ऐन, २०५५
दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
मावन बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण ऐन, २०६४
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
सहकारी ऐन, २०७४
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५