असोज १ गतेभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए स्वतः निष्क्रिय!

काठमाडौँ – प्रतितिनिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिने निश्चित भएसँगै नागरिकता संशोधन विधेयकको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाएका छन्।

संविधानअनुसार दोस्रोपटक सोमबार पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिन अर्थात् असोज ४ गतेसम्म प्रमाणीकरण गर्न पाउँछिन्। तर, त्यसअगावै असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ।

संसदको कार्यकाल बढाउन सरकारले लगेको विधेयक फिर्ता लिएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता र अघिल्लो पटकको अभ्यासअनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ।

निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गतेका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति तोकेकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै हुनेछ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै त्यहाँ उत्पति भएका सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

संविधानको धारा १११ (१०) मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइ विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भइ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’

संविधानको उक्त प्रावधानले प्रमाणीकरण भइनसकेका विधेयक निष्क्रिय हुने संविधानका जानकारहरुको तर्क छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नागरिकता विधेयक असोज १ गतेभित्र प्रमाणीकरण नभए निष्क्रिय हुने बताउँछन्।

देश सञ्चारसँग आचार्यले भने, ‘कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएका विधेयक निष्क्रिय हुने भनेपछि असोज १ गतेपछि नागरिकता विधेयक पनि निष्क्रिय नै हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको जानकारी संसदलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। संसद बैठक बसेको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जानकारी बैठकमै दिनुपर्ने, यदि अधिवेशन नचलेको भए सूचना पार्टीमार्फत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।

नियम १३५ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउनेछ। अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नेछ।’

यो प्रावधानले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरण हुने अवस्थाको कल्पना नै नभएको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

ती अधिकारीले भने, ‘संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि सुरु हुने कानुन निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको सूचना सम्बन्धित सदनमा दिएपछि मात्रै सकिन्छ। त्यो सूचना दिने संसद नै नरहेको अवस्थामा कानुन निर्माणको चक्र पूरा भएको मान्न सकिँदैन।’

दुवै सदनबाट पारित गरेर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक जुनसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने मत पनि उत्तिकै सशक्त छ। संसद सचिवालयका एक पदाधिकारीले प्रमाणीकरणका लागि पेश भइसकेको विधेयक निष्क्रिय नहुने बताए।

नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती पदाधिकारीले देश सञ्चारसँग भने, ‘सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक निष्क्रिय हुँदैन। त्यसलाई संसदमा विचाराधीन रहेको मान्न सकिँदैन। नागरिकता विधेयकको हकमा संसदमा पूरा हुनुपर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पनि प्रमाणीकरण मात्रै बाँकी रहेको विधेयक निष्क्रिय नहुने बताउँछन्। संविधानको धारा १११ (१०) ले संसदभित्र विचाराधीनको मात्रै कुरा गरेको अधिकारीले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकमा समस्या छैन। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले गत असार २४ गते संसदमा नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो।

संविधानमै भएको जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकको अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने प्रावधान राखेर ल्याएको विधेयकलाई दुवै सदनले फाष्टट्र्याकमा पारित गर्‍यो।

विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटले पठाए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते प्रतितिधिसभामै फिर्ता पठाइन्।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा ‘राजनीति’ गरेको ठहर गर्दै जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो। गठबन्धनको निर्णयअनुसार दुवै सदनबाट हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटाले सोमबार पठाएका हुन्।

दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (४) ले गरेको छ। तर, प्रतिष्ठाको विषय बनिसकको नागकिरता विधेयक सहज रुपमा प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारी छैनन्। उनले यस विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा पक्षसँग दैनिकजसो परामर्श गरिरहेकी छन्।

भदौ २२, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्