पीडित परिवारको चेतावनी: पैसासँग न्याय साट्न सकिँदैन

काठमाडौँ – द्वन्द्व पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई पीडितलाई प्राथामिकता दिएर मात्रै पारित गर्न माग गरेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मार्फत सरकारले माओवादी कालमा भएका जस्ता सुकै घटनालाई पनि आम माफी दिने प्रस्ताव गरेपछि पीडितहरुले त्यसप्रति विरोध जनाएका हुन्।

संसदको कानुन न्याय तथा मावन अधिकार समितिले विधेयकमाथि पीडित पक्षसँग बिहीबार छलफल गरिरहेको छ। सुझाव दिन समिति समक्ष पुगेका पीडितका प्रतिनिधिहरुले संक्रमणकालीन न्यायमा आममाफीत स्वीयकार्य नहुने र त्यसलाई क्षतिपूर्तीका नाउमा पैसा दिएर सामसुम नपार्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

द्वन्द्व पीडित निरञ्जनकुमार चौधरीले समितिमा भने, ‘पैसासँग न्याय साट्ने कोसिस हँुदैछ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। दण्डहिनतालाई कुनै पनि रुपमा मान्यता दिनु हुन्न। दोषीमाथि कारबाही भएको हेर्न चाहन्छौँ। हामीले चुनाव अगाडि काम भयो भन्न पाउँ।’

स्याङ्जाका केशर खनालले अपहरणमा परेका आफ्ना बाबुको स्थिति बताइ दिन सरकारसँग गरे। ‘बुबाको अपहरण भयो। त्यहीँ कारण हजुर बुबाको हर्टट्याटक भयो, उनले समितिमा भने ‘सरकारले यहाँ मारियो भनेर त भनिदिनु पर्याे। आफैंले लगेको मान्छेको जानकारी दिनु पर्दैन? राज्य जिम्मेवार बन्नु बनोस्। कानुन संशोधन हुन १६ वर्ष लाग्यो। हाम्रो परिवारको अवस्थाको बारेमा भनिदिनु पर्यो। त्यसले आधा राहत दिन्थ्यो।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका भागिरथ चौधरीले यो विधेयकलाई फौजदारी विषयसँग नजोडी संक्रमणकालीन न्यायसँग जोड्नुपर्ने बताए।
पीडित रामकुमार भण्डारीले सर्वोच्चको फैसला र उच्च स्तरीयको निर्देशनअनुसार विधेयक परिमाजर्न गरेर मात्रै पारित गर्न माग गरे।

उनले पुनरावेदनको नहुने गरी विधेयक पारित गर्न नहुने धाराण राखे। उनले भने, ‘विधेयक परिमार्जन गरिनुपर्छ। सर्वोच्चमा पुनरावेदनको अधिकार हुनुपर्छ। यसले मात्र न्याय दिने ठाउँ रहन्छ।’

त्यस्तै पीडित निशा न्यौपनेले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगको कार्यकाल तीन वा छ महिनामा सीमित नगरी यसलाई छानबिनमा केन्द्रित गर्नुपर्र्ने बताइन्। आयोग प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको खण्डमा पीडितले न्याय पाउने उनको दाबी थियो।

असोज १ गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहको अवस्थामा त्यसअघि नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

जसका कारण समितिले बिहीबार पीडित पक्ष र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ। समितिले शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि छलफल गर्ने सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए।

सरकारले ल्याएको विधेयमा द्वन्द्वकालमा भएका जस्ता सुकै घटनाका दोषीलाई पनि आममाफी दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। जसरी हुन्छ गम्भीर खालका घटनामा संलग्नलाई पनि उन्मुक्ति दिने योजनामा सरकार लागेको छ।