एक्सप्लेनर

जलवायु संकटकाल के हो? नेपालमा घोषणा हुन लागेकै हो?

दोलखाको रोलवालिङ उपत्यका स्थित छो–रोल्पा ताल । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा रहेको नेपालका हिमाली क्षेत्रहरु विश्वव्यापी तापमानवृद्धिका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरमा छन् । यसले गर्दा हिमतालको आकार बढ्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रसहितमा जोखिम बढ्ने गरेको छ । तस्बिर : आरपी न्यौपाने/देश सञ्चार

काठमाडौँ – वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले गत हप्ता काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा क्लाइमेट इमर्जेन्सी अर्थात जलवायु संकटकाल वा आपतकाल घोषणा गर्ने बताए। मन्त्री यादवले त्यसका लागि छलफल भइरहेको पनि दाबी गरेका थिए।

उनले त्यसपछिका अरू औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषणहरूमा पनि नेपालमा जलवायु संकटकाल घोषणा गर्ने र विश्वको ध्यान तथा लगानी यसतर्फ खिच्ने बताउँदै आएका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप- २७ को तयारीका लागि वन मन्त्रालयले पछिल्लो समय विज्ञ तथा सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै आएकाे छ। यस्ता छलफलमा प्रायः वनमन्त्री यादव पुग्छन् र आफ्नो प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनका कारण जनजीविकामा परेको असर तथा त्यसको न्यूनीकरण वा अनुकूलनका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू रहेको बताउँछन्।

त्यसमा उनले अर्को शब्दावली थपेका छन्,- ‘जलवायु संकटकाल’ वा आपतकाल घोषणा गरी विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित गर्ने। तर त्यसका लागि के योजना छन्, कस्ता तयारी भइरहेका छन् वा त्यसको प्रक्रिया के हो र घोषणा गरेपछि के कस्तो फरक हुन्छ भन्नेबारे भने केही बताएका छैनन्।

अनुभव हुने गरी फेरिएको वर्षाचक्र, हावापानीको प्रवृत्ति तथा सघन र अप्रत्यासित रूपमा आउने मौसमी विपदहरू भयावह बन्नुमा जलवायु परिवर्तको भूमिका रहेको विज्ञानले भनेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाणहरू धान भित्र्याउने बेला आएको बाढी, रोप्ने बेलाको खडेरी तथा लेदोसहितका विनाशकारी बाढीका रूपमा देखिएका छन्। यसो भन्दै गर्दा संकटकाल वा आपतकालको घोषणा हलुका विषय या लहड या भाषणको क्रममा भनिदिने विषय मात्रै होइन।

के हो जलवायु संकटकाल?

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिका कारण भएको जलवायु परिवर्तन जनजीविका र सहज भविष्यतर्फको यात्राका लागि गम्भीर बाधक रहेको अवस्था जलवायु संकटकालका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ।

सन् २०१९ मा अक्सफोर्ड डिक्सनेरीले ‘क्लाइमेट इमर्जेन्सी’लाई वर्ष शब्दका रूपमा चयन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा क्लाइमेट इमर्जेन्सीको प्रयोग १० हजार ७९६ प्रतिशतले बढेको थियो।

अक्सफोर्ड डिक्सनेरीमा क्लाइमेट इमर्जेन्सीलाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न वा त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्काल कदम चालिनुपर्ने अवस्था जसबाट वातावरणमा पर्ने गम्भीर तथा स्थायी नोक्सानी रोक्न सकियोस्।’

अर्थात् जलवायु संकटकाल या आपतकाल घोषणा गर्नु भनेको सरकारले तापमान वृद्धिबाट भइरहेको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि हाल भइरहेका प्रयास पर्याप्त छैनन् भन्ने स्वीकार गर्नु हो। हालसम्म गरिएका कामहरू प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसहितका उद्धेश्य पूर्ति वा जीवनयोग्य पृथ्वीका लागि अपुग रहेको स्वीकार गरिएको अवस्था हो। कमजोरी स्वीकारमात्र नगरी के गर्नु पर्छ र त्यसका लागि कहाँबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत योजना र जानकारीसहितको घोषणा जलवायु संकटकाल या आपतकाल हो।

जलवायु संकटकालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका कामहरूको तथ्यपरक विश्लेषण गरी कमजोरी स्वीकारेर तीव्र पार्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिका स्पष्ट पारिएको हुन्छ। यसमा भइसकेका क्षतिको पूर्तिका लागि गरिने तथा भावी संकट टार्नका लागि लिइने मार्गको स्पष्ट खाका पनि हुन्छ।

शाब्दिक परिभाषाले यसका लागि चाहिने आधार र गर्नुपर्ने पूर्वतायरीहरूबारे स्पष्ट पारे पनि पछिल्लो समय विशेषगरी राजनीतिज्ञ, जलवायु अधिकारकर्मी-अभियन्ता तथा पत्रकारहरूले जलवायु संकटकाल या आपतकाल शब्दको प्रयोग बारम्बार गर्ने गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गटरेसले पनि सबै देशलाई जलवायु संकटकाल घोषणा गर्न सुझाउँदै आएका छन्।

वनमन्त्री यादव पनि यो शब्दको प्रयोग गर्ने पछिल्लो राजनीतिज्ञ बनेका हुन्, तर उनको अभिव्यक्तिसँग अर्थ र तयारी पनि हुनपर्छ सामान्य अवस्थामा किनकि उनी तालुकदार ठानिएको मन्त्रालयका मुखिया हुन्।

जलवायु संकटकाल कहाँ घोषणा गरिएको छ?

विश्वका विभिन्न देशमा जलवायु संकटकाल घोषणा गरिएका छन्। भीषण बाढीले गम्भीर क्षतिको सामना गरेको पाकिस्तानले अवस्थालाई आपतकाल भनेको छ। यसलाई जलवायुजन्य आपतकालसँग जोड्न सकिन्छ, किनकि वैज्ञानिकहरूले पाकिस्तानमा हालको बर्खामा भएको वितण्डालाई जलवायु परिवर्तनका कारण सघन बनेको बताएका छन्।

सन् २०२० को डिसेम्बर २ मा न्यूजिल्याण्डको संसदले देशमा जलवायु संकटकाल घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो।न्यूजील्याण्डले संकटकालको घोषणा गर्दा सन् २०२५ सम्ममा कार्बन-शून्य सरकार बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको थियो। न्यूजील्याण्ड कानुनमै कार्बन-शून्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने सीमित देशमा पर्छ।

जलवायु संकटकालको स्वीकार्य वा सर्वमान्य परिभाषा हालसम्म छैन, तर संकटकाल घोषणा गर्ने बेलायत पहिलो देश बनेको थियो। बेलायती संसदले सन् २०१९ को मेमा जलवायु संकटकाल घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

क्लाइमेट इमर्जेन्सी डेक्लरेसन डट अर्गका अनुसार गत अगस्ट मध्यसम्ममा विश्वका ३९ देशका कम्तीमा केही क्षेत्रमा जलवायु संकटकाल घोषणा गरिएको छ। ती देशका दुई हजार २६८ स्थानीय, प्रदेश वा क्षेत्रमा जलवायु संकटकाल घोषणा भएको र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्या एक अर्बको हाराहारीमा छन्।

नेपालमा जलवायु संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो?

गएको कात्तिकमा धान भित्र्याउने बेला हुँदा परेको भारी वर्षाका कारण किसानले ठूलो क्षति बेहोरेका थिए। सो घटनालाई विज्ञहरूले जलवायुजन्य हानी/नोसाक्नीसँग जोड्दै आएका छन्।

होइन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक छलफल नै नभएको जनाएको छ। वन मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जलवायु संकटकाल घोषणा गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्। ‘यसबारे मन्त्रालयमा औपचारिक छलफल भएको छैन’, सचिव डा. कंडेलले भने।

वनमन्त्री यादवले भने आफूले यसको तयारी गरेको बताउँदै आएका छन्। उनकै सचिवालय भने यसबारे खासै जानकार छैन। मन्त्री यादवका प्रेस संयोजक विमल विष्टले भने, ‘खासै केही भएको छैन। उहाँले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहनु भएको होला। थप उहाँसँगै बुझ्नुपर्छ।’

विष्टको प्रतिक्रियाले जलवायु संकटकाल घोषणासम्बन्धी अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि आवश्यक तयारीयुक्त नरहेको स्पष्ट हुन्छ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखाले पनि अहिले नै संकटकाल घोषणा गर्ने गरी तयारी पूरा नभएको जनाएको छ।

महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धि पौडेलले भने, ‘हामीले यससम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। आवश्यक तथ्य र तथ्यांकहरू संकलन गरिरहेका छौँ। तत्कालका लागि हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसँगै जलवायुजन्य हानी/नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि वित्तीय सहयोगको अधिकार राख्ने भन्दै वकालत गर्दै आएको छ।

संकटकाल घोषणाले सो वकालतलाई थप बलियो बनाउने दाबी पनि मन्त्री यादवको छ। तर त्यसका लागि चाहिने तयारी भएको देखिँदैन। जलवायु वित्त दाबीका लागि आवश्यक तथ्य तथा तथ्यांकहरूको नै अभाव भएका बेला संकटकालका लागि आवश्यक थप अध्ययन र अवस्थाको विश्लेषण तथा भावी योजनाको स्पष्ट खाका तत्काल आउने सम्भावना पनि देखिएको छैन।

यसको अर्थ मन्त्री यादवले भनिरहेको जस्तो तत्काल जलवायु संकटकाल घोषणा हुने देखिँदैन। यसका लागि कानुनी आधार पनि छैन। जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा जलवायु संकटकाल कस्तो अवस्थामा कसरी घोषणा गरिन्छ भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छैन।

संविधानमा भने संकटकालीन अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २७३ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।’

अर्थात् प्राकृतिक विपदको अवस्थामा पनि संकटकाल घोषणा गर्न सकिने छ, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न तथा आउनसक्ने भवितव्यलाई ‘प्राकृतिक विपद’ का रूपमा परिभाषित गरेर संकटकाल लागू गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया भने हाल सुरु नै भएको छैन।

के भन्छन् विज्ञ-सरोकारवाला?

जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव एवम् अनुकूलन प्रयासमा विगत लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका अजय दीक्षितका अनुसार पहिले जलवायु संकटकाललाई नै परिभाषित गरिनुपर्छ।

‘जलवायु संकटकालका तत्वहरू के-के हुन्, प्राकृतिक प्रक्रिया अन्तर्गतकै विपदलाई भनिएको हो वा त्यसको प्रभावलाई भनिएको भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ’, दीक्षितले भने, ‘संकटकालले विपदपछिको उद्धार तथा राहत प्रक्रियालाई समेट्न खोजेको हो वा चल्दै आएको हाम्रा प्रयासहरूको असफलताबाट उठ्ने प्रयासलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको हो खुल्नु पर्छ।’

जलवायु संकट एक दिन वा निश्चित समयको समस्या नभएकाले यसका लागि आधार तयार गरिनु पर्ने उनले बताए। ‘राजनीतिक रूपमा भन्न सकिएला तर यसले खासै प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘किनकि हामीले जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रभावबारे आवश्यक अध्ययनमा ध्यान दिइएको छैन। हामीसँग प्रणालीगत रूपमा तथ्य-तथ्यांक विश्लेषण छैन।’

मेलम्ची नदीका दुवै किनारका बस्ती तथा खेतमा बाढीले गम्भीर क्षति गरेको छ। गएको वर्षको असारमा दुईपटक आएको ठूलो बाढीलाई जलवायुजन्य विपदका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

नेपालले उत्सर्जनमा आफ्नो अति न्यून भूमिका रहेको तर गम्भीर प्रभावहरू आफूले सामना गर्नु परेको भन्दै वित्तका लागि वकालत गर्दै आएको छ। गत वर्ष पारित भएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कुल ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। त्यसमध्ये १.५ बिलियन डलरमात्रै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सक्ने हुँदा बाँकी बाह्य स्रोतबाट सहयोग चाहिने छ।

तर, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका लागि योगदान गर्ने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका लागि ठूलो भूमिका रहेका विकसित तथा धनी देशहरूले जलवायु वित्तमा वाचा गरेअनुसारको योगदान अझैसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा बाह्य स्रोतबाट सहयोग जुटाउन सहज भने छैन।

विश्वको ध्यान खिच्न र सहयोग जुनाउने भन्दै संकटकाल घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका अध्येता मधुकर उपाध्यायले बताए।

‘हालको अवस्था हेर्दा पाकिस्तानलाई विश्वको ध्यान र सहयोग चाहिएको छ। उसले संकटकाल घोषणा गरेर आन्तरिक रूपमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा जलवायुजन्य विपदको क्षतिपूर्ति र निकासलाई राख्नु जायज हो’, उपाध्यायले भने, ‘त्यो स्तरको क्षति नभएकाले हाम्रोमा संकटकाल किन र कसरी भन्ने स्पष्ट छैन। जलवायुजन्य विपदका हिसाबले हामी गम्भीर अवस्थामा छौँ र त्यसका लागि सहयोगको खाँचो हो। संकटकाल घोषणाभन्दा गर्नुपर्ने कामहरू र त्यसका लागि आवश्यक वित्तको जोहो तथा सोको उचित उपायोगमा ध्यान दिनुपर्छ।’

पछिल्ला मौसमी-जलवायुजन्य विषम घटनाक्रमले (अप्रत्यासित भलबाढी, खडेरी, तातो हावा) अतिकम विकसित मात्रै नभएर धनी राष्ट्रको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। तर, यस्ता विषम परिवेशलाई सामना गर्नका लागि चाहिने स्रोत तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न अतिकम विकसित देशहरूसक्षम नरहेकाले वित्तका लागि लगातार वकालत गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट वार्तामा सहभागी हुँदै आएका विज्ञ डा. मञ्जीत ढकालका अनुसार संकटकाल घोषणाले ‘यो विषयमा हामी कति गम्भीर छौँ भन्ने देखाउने’ उल्लेख गरे।

‘तर, यसका वैज्ञानिक पक्षहरू पनि हामीले त्यही रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ’, ढकालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलाई यसबारे उचित रूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ। किन संकटकाल घोषणा गरियो भनेर सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी गराउनु पर्छ।’

राजनीतिक संकटकालभन्दा जलवायु संकटकाल कसरी फरक छ भन्ने बुझ्नु पर्ने भए पनि हाल ‘यसको प्राविधिक र कानुनी आधार तयार गर्ने, यहाँका नेतृत्वलाई बुझाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलाई स्पष्ट पार्नेसहितका काम भने बाँकी नै रहेको’ उनले बताए।

नेपालमा रहेर वन्यजन्तु तथा जलवायु परिवर्तनसहितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको जलवायु तथा ऊर्जा कार्यक्रम प्रमुख दीपेश जोशीका अनुसार प्रभावको स्पष्ट जानकारी भएको अवस्थामा मात्रै जलवायु संकटकाल घोषणा गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।

‘हामीसँग स्पष्ट तथ्य-तथ्यांक पर्याप्त छैन’, उनले भने, ‘प्रभाव, क्षति र अनुकूलनसहितका प्रयासका लागि गर्ने गरिन्छ? त्यसका लागि राष्ट्रिय रूपमा जुटाउन सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिने योगदानबारे स्पष्ट हुनु पर्छ।’

आवश्यक तयारी पूरा नगरी र कार्यान्वयनको योजनाबिना गरिने जलवायु संकटकाल घोषणाको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए।

भदौ २६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्