संक्रमणकालीन न्यायः ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न माओवादीको असहमति

काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न असहमति जनाएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निर्देशित गर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको क्रममा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा असहमति जनाएको हो।

विधेयकले द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ र ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा समावेश भएका कतिपय कसुरलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’मा समावेशन गर्नुपर्ने माग पीडित पक्ष, संक्रमणकालीन न्यायका जानकार र विपक्षी एमालेले गरेको छ।

उनीहरुले ‘हत्या’लाई पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न दबाब दिएका छन्। एमालेका सांसदहरुले हत्या, यौनजन्य हिंसा र अपहरणलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूची राख्नुपर्ने माग गर्दै विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए।

‘अपहरण’, ‘यौनजन्य हिंसा’ र ‘बलात्कार’लाई ‘गम्भीर’को सूचीमा राख्न समितिले सहमति जुटाएको छ।

सोमबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘हत्या’कै विषयमा कुरा नमिल्दा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित
हुन नसकेको एक सांसदले जानकारी दिए। समितिमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका देव गुरुङले हत्यालाई ‘गम्भीर’को सूचीमा राख्न नहुने अडान राखेका छन्।

हत्यालाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्ने हो भने कस्तो हत्यालाई गम्भीर र कस्तोलाई सामान्यमा राख्ने हो, त्यसलाई मसिनो गरी व्याख्या गर्नुपर्ने प्रस्ताव केही सांसदहरुले गरेका छन्।

समितिले द्वन्द्वकालका घटना हेर्न गठन हुने विशेष अदालतले गरेका निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधानमा पनि सहमति जुटाएको छ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा पीडित पक्षले विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझे सर्वोच्च जान नपाइने प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले असार ३१ गते प्रतिनिधिसा सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा माओवादीकालमा भएका संवेदनशील घटनाका दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले खासै फेरबदल नगर्ने देखिएको छ। त्यसो हुँदा माओवादीकालमा भएका लगभग सबै घटनाका दोषीले कुनै न कुनै रुपमा उन्मुक्ति पाउनेछन्। पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान विधेयकमा गरिएका छन्।

जसप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पीडितसँग सम्बन्धित संघ संस्था र मानव अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले माओवादीकालमा भएका गैरराजनीतिक घटनाका पीडितलाई भन्दा पीडकलाई महत्व दिएर कानुन तर्जुमाको कोशिस गरिरहेका छन्।

यही भदौ २९ गते बस्ने बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गरेर विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।

भदौ २७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्