अरु प्रमाणीकरण हुँदा नागरिकता विधेयक मात्रै रोकिनु र राष्ट्रपतिले बिदाइ भेट दिनुको अर्थ

काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार पाँचवटा विधेयक एक साथ प्रमाणीकरण गरिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिन्।

त्यस्तै प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि प्रमाणीकरण गरेर ऐनको रुप दिएकी छिन्।

भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि पेश भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विवादित र बहुचर्चित नागरिकता विधेयक भने छुटाइन्। अरु विधेयक प्रमाणीकरण भएर नागरिकता विधेयक रोकिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ।

यसअघि दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्।

उक्त विधेयकमा राष्ट्रपतिले अनाआवश्यक राजनीति गरेको ठहर गर्दै सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर भदौ २० गते पुनः प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाएका छन्। दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति समक्ष छ।

तर उनी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको शीतल निवासनिकट रहेकाहरुको दाबी छ। उक्त दाबीलाई मंगलबार नागरिकता विधेयक मात्रै प्रमाणीकरण नहुने थप बल दिएको छ। राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टिका ढकालले अरु विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवधि सकिन लागेकाले भएको तर नागरिकता विधेकयको हकमा समय बाँकी रहेको जिकिर गरे।

उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘ती विधेयकको हकमा १५ दिन अवधि पुग्न लागेको थियो। नागरिकता विधेयकको हकमा अझै समय बाँकी नै छ।’

संविधानत: नागरिकता विधेयक असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ।

तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिने चर्चा भइरहेका बेला त्यो बेलासम्म प्रमाणीकरण नभए ‘विचाराधीन’ मानेर निष्क्रिय भएको घोषणा गर्ने आन्तरिक तयारीमा राष्ट्रपति कार्यालय दाबी सम्बद्ध स्रोतहरुको छ।

अरु विधेयक प्रमाणीकरण गरे पनि नागरिकता विधेयक रोक्नुका पछाडि त्यही तर्कले काम गरेको बताइन्छ।

सभामुख अग्नि सापकोटा र सरकार समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने पक्षमा छैनन्।

निर्वाचन आयोगले संघीय संसदलाई पत्र नै पठाएर असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका रहेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल १ गतेसम्म मात्रै रहने जानकारी गराएको छ।

आयोगको उक्त निर्णयलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार नै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरुसँग बिदाइ भेट गरेकी छिन्। मधेस प्रदेशबाहेक पाँच प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले राष्ट्रपति भण्डारीसँग बिदाइ भेट गरेका हुन्।

असोज १ गतेभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए स्वतः निष्क्रिय!

लुम्बिनीबाट सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती सहभागी नभए पनि उपसभामुख कृष्णी थारु शितल निवास पुगेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालय जानेहरु एमाले पृष्टभूमिका हुन्। बिदाइ कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पनि सहभागी थिए।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखसँग बिदाइ समेत गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले असोज १ गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभाको कार्यकाल रहने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अनुमोदन गरेकी छिन्। सल्लाहकार ढकालले भने ‘लामो समयदेखि योजना गरिएको भेटघाट भएको’ जिकिर गरे।

असाजे १ गते नै कार्यकाल सकिने निर्णयलाई अनुमोन गरेर नागरिकता विधेयक मात्रै प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहनुका पछाडि विधेयक नै निष्क्रिय हुने तर्कले काम गरको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

विपक्षी एमालेले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहोस् भन्ने पक्षमै छ।

भदौ २८, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्