‘हत्या’ले संक्रमणकालीन न्यायमा भाँडभैलो
काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायलाई संसदको यही कार्यकालबाट टुंयाउने प्रयास विफल भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका प्रावधानमाथि सहमति नजुट्दा तत्कालका लागि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने सरकारको प्रयास विफल भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको विधेयकमा ‘हत्या’लाई परिभाषित गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच कुरा नमिल्दा समितिको बैठक नै भाँडिएको छ।
अब समितिले उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने संभावना सकिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हत्यालाई परिभाषित गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक नै भाँडियो। संसदको कार्यकाल अन्तिमतिर भएकाले सम्भवतः अब यो विषयलाई लिएर समितिको बैठक बस्दैन।’
एमालेले हत्यालाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्नुपर्ने अडान राखे पनि माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। सबै खालका हत्यालाई गम्भीरको सूचीमा राख्न नहुने ‘स्वेच्छाचारी हत्या’लाई मात्रै गम्भीरको सूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीले गरेको थियो। तर त्यसमा आफ्नो पार्टीले असहमति जनाएको एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
माओवादीका तर्फबाट समितिमा रहेका सांसद देव गुरुङले ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भनेर तत्कालीन अवस्थामा माओवादी पार्टीको निर्देशनमा नभएका घटनालाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक रुपमा गरेका थिए। तर, एमालेले माओवादीका नाउँमा भएका युद्धका बेलाबाहेकको अवस्थामा भएका सबै खालका हत्यालाई एउटै सूचीमा राख्नुपर्ने अडान राख्यो।
संक्रमणकालीन न्यायः ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न माओवादीको असहमति
अडानका कारण बुधबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइको बैठक बस्न नसकेको हो। बिहान बसेको बैठकले कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। कार्यदलको बैठक दिउँसो २ बजे बसेर सहमति खोज्ने र ४ बजे बस्ने बैठकले अनुमोदन गर्ने तयारी गरे पनि ‘हत्या’मा कुरा नमिल्दा अन्ततः प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय हुने भएको हो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ र ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा समावेश भएका कतिपय कसुरलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’मा समावेशन गर्नुपर्ने माग पीडित पक्ष, संक्रमणकालीन न्यायका जानकार र विपक्षी एमालेले गरेका थिए।
उनीहरुले ‘हत्या’लाई पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न दबाब दिएका छन्। एमालेका सांसदहरुले हत्या, यौनजन्य हिंसा र अपहरणलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूची राख्नुपर्ने माग गर्दै विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए।
‘अपहरण’, ‘यौनजन्य हिंसा’ र ‘बलात्कार’लाई ‘गम्भीर’को सूचीमा राख्न समितिले सहमति जुटाएको छ। समितिले द्वन्द्वकालका घटना हेर्न गठन हुने विशेष अदालतले गरेका निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधानमा पनि सहमति जुटाएको थियो।
सरकारले असार ३१ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा माओवादीकालमा भएका संवेदनशील घटनाका दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। तर, एमालेले ‘हत्या’ परिभाषित गर्ने विषयमा अडान राख्दा तत्कालका लागि संक्रमणलीन न्यामा भाँडभैलो भएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयक पारित हुँदा माओवादीकालमा भएका लगभग सबै घटनाका दोषीले कुनै न कुनै रुपमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था थियो। पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यसलाई टुंग्याउने योजना सत्ता पक्षले गरेको थियो। जसप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पीडितसँग सम्बन्धित संघ संस्था र मानव अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।