संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति खोज्न बसेको दलहरुको बैठक पनि निष्कर्षविहीन
काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति खोज्न बसेको दलहरुको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ। बुधबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक भाँडिएपछि बसेको दलहरुको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्न नसेकको हो।
सिंहदरबारमा साँझ बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी थिए। त्यो बैठकमा पनि दलहरुले आआफ्नै अडान राखेको एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘उहाँहरुले पीडक मैत्री कानुन बनाउन खोज्नुभयो। कानुन भनेको जहिले पनि पीडित पक्षधर हुन्छ। हामी मानव अधिकारको पक्षमा छौँ। सहमति जुटेन।’
अरु विवादित विषयमा सहमति जुटे पनि ‘हत्या’ ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्ने कि ‘मानव अधिकार उल्लंघन’को सूचीमा राख्ने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी एमालेबीच मतान्तर देखिएको छ।
सत्ता पक्षमा रहेको माओवादीले ‘हत्या’ मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ भने एमालेले ‘गम्भीर’अन्तरगत नै हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
दुई पक्षको अडानका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक संसदको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय हुने संभावना बढेको छ।