शून्य समय

लथालिंग राज्य, खेदिने तयारीमा नेताहरू

इन्द्रजात्राको औपचारिक समारोह यस अर्थमा फरक थिएन यसपटक पनि किनकि त्यहाँ राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री दुवै उपस्थित थिए, सधैँझैँ। तर, यसपल्ट त्यहाँबाट बुझिने गरी एउटा अभूतपूर्व राजनीतिक सन्देश पनि आयो। भीडले मेयर बालेन शाहलाई चिन्यो, सम्मान र हर्षमा चिच्यायो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई उसले चिनेन या स्वीकारेन। आउँदो चुनावमा इन्द्रजात्राको यो सन्देश कसरी प्रतिविम्बित होला भन्न सकिन्न। तर, नेपालको राजनीति, संस्कृति र राजनीतिक होला भन्न सकिन्न। तर, नेपालको राजनीति, संस्कृति र राजनीतिक संस्कृतिमा इन्द्रजात्राको महत्व अझै स्थापित हुन सक्छ भन्ने संकेत हो यो।

राज्यको चौतर्फी असफलता र नेतृत्व तहमा आसीनहरूको भ्रष्ट अनुहारबाट आम जनतामा विकर्षण बढेकाले वर्तमान नेताहरू र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि बोकेको यो राजनीतिक व्यवस्था धराशयी हुनै पर्छ भन्ने सन्देश पनि हो यो। यसलाई कुनै राजनीतिक पद्धतिका सिद्धान्त, आदर्श या मान्यताका आधारमा हैन, मुलुकमा यसै साताका केही घटनाको आलोकमा विवेचना गरी राजनीति बुझ्न सहज हुनेछ।

चीनका नेसनल पिपुल्स कांग्रेसका अध्यक्ष तथा मुलुकका तेस्रा वरिष्ठ नेता ली चान्सु नेपालको चार दिने भ्रमणमा आए, फर्किए। घोषित आमनिर्वाचनभन्दा १० साताअघि आएका चान्सु यात्राको सन्देश नेपालका लागि के थियो र चीनका लागि के थियो, त्यो तत्कालै नबुझिएका तर उनको चारदिने बसाइमा कमसेकम काठमाडौँबासीले बुझ्न र प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सके कि नेपाल सरकारमा एउटा भीभीआईपी भ्रमणलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने क्षमता छैन। दुई/दुई वटा क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र दर्जनौँ ‘हेड अफ द स्टेट’ को राजकीय यात्रालाई आतिथेय प्रदान गरेको मुलुकमा एउटा प्रभावशाली पाहुना आउँदा सबै उत्पादकत्वसँग सरोकार राख्ने गतिविधि र निर्धारित कार्यक्रमहरू अस्तव्यस्त हुन पुग्छन्। सरकार महारानी एलिजावेथ द्वितीयको निधनमा कर्मकाण्डी राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्छ र अर्को भीभीआईपीको सम्मानमा राज्यको व्यवस्थापिका प्रमुख भोज दिन्छन्, अनि त्यसको बहिष्कारको सार्वजनिक घोषणा व्यवस्थापिकाकै एउटा सदनले अभ्यास गर्छन्।

अर्को एउटा घटना लिऊँ। आगामी असोज ८ गतेदेखि ५ कात्तिकबीच नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गर्न लागेको पहिलो नेपाली टी–२० फ्रेन्चाइज लिग स्थगन भएको छ। कारण, गृह मन्त्रालयले खेलाडी तथा खेल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा दिन असमर्थता जनाएको छ। यसबाट अन्तराष्ट्रिय जगत्‌मा मुलुकको क्षमतासँगै यहाँको शान्ति सुरक्षाको स्तरबारे के सन्देश जाला, त्यसले आर्थिक लगानीलगायत पर्यटकको आवागमनमा पार्ने असरबारे सोच्ने क्षमता हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूसँग छैन। त्यसैले जनता अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई हैन, एउटा युवा मेयरले के अर्थ राख्छ, त्यता फर्कन थाकेका छन्।

बालेन शाह पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा सीमित नेतृत्व हुने र अझै पनि उनी राजनीतिक या प्रशासनिक ‘प्रोवेशन’मा छन् तर अहिलेको व्यवस्था र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्चतम संस्था र व्यक्तिहरूप्रतिको बढ्दो अस्वीकृति आशंकाभन्दा बढी यथार्थ बनेको छ। आउँदो निर्वाचनमा थुप्रै युवा स्वतन्त्रमा रूपमा चुनाव लड्दैछन् खासगरी संघीय संसद्‌मा। तर, मौजुदा व्यवस्थाका नेताहरूको असफलताभन्दा आफ्ना चरित्र र मान्यतामा जनताको अनुमोदन खोज्नपट्टि उनीहरू लागेनन् भने, उनीहरूले मुलुकको राजनीतिक स्वास्थ्य र अहिलेको गिर्दो छविलाई सुधार्न सक्ने छैनन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपलाई स्विकार्ने १२–बुँदे ‘लोकतन्त्र’ सँगै अहिले द्वन्द्वकालका हत्यालाई सामान्य घटना मानी द्वन्द्व व्यवस्थापन र संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न लागेको सत्ता गठबन्धनलाई वैकल्पिक राजनीतिका योद्धाहरूले कसरी हेर्छन्, स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। यसमा सवाल गोविन्द बन्दी, प्रचण्ड या शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मात्र हैन, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सुवास नेम्वाङविरुद्ध पनि तेर्सिनेछ। के उनीहरूको नजरमा हत्या क्षम्य र सामान्य घटना नै हो त?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले पनि ‘पछि आममाफी’हुने आश्वासनका साथ शान्ति प्रक्रिया र राजनीति पद्धतिमाथि बाहिरी शक्तिको आडमा ०६३को माओवादीलगायतका परिचालित शक्तिहरूको नियन्त्रण स्थापित गरिएको तथ्यलाई बाहिर ल्याउन आवश्यक छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ती अवधारणाका समर्थक जनताको विधि र प्रक्रियासम्मत अनुमोदनबाट नभएर इयान मार्टिनदेखि श्याम सरणसम्मका षड्यन्त्र र धोखाधडीबाट लादिएको थियो नेपालमा। त्यो परिवर्तनका ‘बाइप्रोडक्ट’ मुलुकको भोगाइ बनेको छ आज जहाँ भ्रष्टहरू शासन गरिरहेका छन्, कुनै जवाफदेहीता बिना। जहाँ राज्यका संवैधानिक अंगहरूबीच अन्तरकलह छ र ती अंगहरू पतनका अवश्यंभावी क्रममा छन्।

चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रकरण त्यो पतनको सायद अन्तिम र स्वाभाविक परिणिति हो, यद्यपि यो प्रकरणमा तटस्थ या उनीविरुद्ध लागेकाहरू यसको सुरुवाती बिन्दुलाई सम्बोधन नगरी राणालाई तिकडम या महाभियोगको अस्त्रले हटाएमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने भ्रममा थिए। वास्तवमा त्यो भ्रम पाल्नेहरू स्वयं नै आफ्नो स्वार्थका कारण द्वैध मान्यता र चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका व्यक्ति र समूहहरू नै हुन्।

आफ्नो सफाइका क्रममा राणाले वर्तमान तथा केही पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत अनेक नेताहरूको नाम लिए। न्यायपालिका वर्तमान अवस्थामा आइपुग्नमा र आफन्तको पक्षमा न्यायालयमा नियुक्तिका लागि राणासँग बिन्ती गरेको नपाउँदा विरोध गरेको भन्दै उनले केही व्यक्तिको नाम लिए। वकिलबारे पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूलाई उनले मुछे। राणाले दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि उनले (राणाले) राजीनामा गरे। महाभियोग फिर्ता गर्न नेपाली कांग्रेसकी नेता डिना उपाध्याय आफूकहाँ आएको भनी गरेको दाबीलाई उनले पुष्टि नै गरिन् सञ्चार अन्तर्वार्तामार्फत। जहाँ महाभियोग लेनदेन र न्यायाधीशलाई ठेगान लगाउने अस्त्र बन्छ, त्यो संसद् स्वयं नै ‘महाभियोग’को पात्र बन्न जान्छ। राणाले नाम लिएका नेताहरूलाई किन उन्मुक्ति? किन वकिल र न्यायाधीशहरू मात्र संसदीय समितिमा बोलाइयो? यसले समिति स्वयं नै विवादमा आउनेछ। राणाविरुद्धको महाभियोगमा ६ महिनापछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वयंमा सत्ता गठबन्धनको दादागिरी र मनपरी हो संविधानवाद र महाभियोग सञ्चालनका मान्य परम्परा र शैलीबारे।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि राणा सँग आफन्तलाई न्यायधीश नियुक्तिका लागि अनुरोध गरेको स्विकारेका छन्। राणाले अभिव्यक्त गरेको दाबीहरु पुष्टि हुदै गएको सन्दर्भमा संसदीय समितिले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिज्ञहरुलाई सोधपुछका लागि नबोलाउने हो भने यो न्याय तुहाउने र पूर्वनिर्धारित गन्तव्यमा नतिजा पुर्‍याउने अवस्था मात्र मानिने छ, आम जनताको नजरमा।

सामान्यतया, न्यायपालिकामा विचाराधीन मुद्दाहरू संसद्‌मा उठाइँदैनन्। र, संसद् या व्यवस्थापिकामा निर्णायक प्रवेश पाएका विषयमा पनि न्यायपालिका सहजै नमुछिने अपेक्षा गरिन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र अभ्यासको स्विकार्यताका कारण। तर, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध रातारात सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको महाभियोग सूचना दर्ता भएपछि सुवास नेम्वाङले उनलाई हस्ताक्षरसमेत रुजु नगरी निलम्बन गरे। अनि त्यो संसद्ले यो विषय टुंगो नलगाउँदै सर्वोच्व न्यायालयले कार्कीलाई ‘नियुक्ति नै अयोग्य’ ठोकुवा गर्‍यो। संसद्को अक्षमता र न्यायपालिकाको उग्र सक्रियताको घटना थियो।

त्यो नजिर फेरि दोहोरियो, नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भइन्। यता संसद्ले त्यसलाई अगाडि बढाउने या नबढाउने निर्णय गर्नुपूर्व चोलेन्द्र शमशेरको इजलासले उनको निलम्बन फुकुवा गर्‍यो, उनले अवकाश प्राप्त गरिन्। अहिले राणाविरुद्ध अदालतका न्यायाधीशहरूसँगै सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू र सभामुख पनि छन्। तर १० वर्षमा तीन वटा महाभियोग दर्ता गर्ने मुलुकमा एउटा मामिला पनि विधिसम्मत तरिकाबाट नटुंगिनु अनि तिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने एउटा पनि सरकार प्रमुख र दलहरू चोखो देखिने यो भ्रष्ट र उन्मुक्तिको व्यवस्था जरैबाट नउखेलिएमा बेथिति नै नेपालको राजनीतिक र शासकीय संस्कृति बन्नजान्छ।

संसद्, सर्वोच्च र मन्त्रिपरिषद् विभाजित र उनीहरूबीचको द्वन्द्व यही रूपमा अघि बढेमा राजनीतिक प्रक्रिया र पद्धति असान्दर्भिक बन्नेछ चुनाव पहिले नै, किनकि निर्णायक रुपमा राज्यको अन्य अंग अघि आउने वातावरण बन्नेछ।

जटिलता अझै थपिनेछ, संसदीय समितिले चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणमा जे गरे पनि। संसद्ले समग्रतामा न्यायपालिकाको सुधार र उसलाई दलको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन खोटो नियतका साथ ऊ अघि बढ्यो। समितिको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्यो भने? या उसले गरेको कारबाही विवादमा आयो भने राणा सर्वोच्चमा फर्कन सक्छन् कि सक्दैनन्? यस्तो अवस्थामा नैतिकताबाहेक अरु कुनै कुराले सायद उनलाई नरोक्ला। तर, सर्वोच्च प्रशासन या न्यायपरिषद्लाई आ–आफ्ना हिसाबले वर्तमान सत्ताले आफ्नो पक्षमा या चोलेन्द्रको विरोधमा प्रयोग या दुरुपयोग गर्‍यो भने? नागरिकता विधेयक जसरी यो विषय राष्ट्रपतिकहाँ जान सक्दैन । अनि के सेना गुहार्ने यो जटिल मामिला टुंग्याउनका लागि?

तर, संसद्, सर्वोच्च र मन्त्रिपरिषद् विभाजित र उनीहरूबीचको द्वन्द्व यही रूपमा अघि बढेमा राजनीतिक प्रक्रिया र पद्धति असान्दर्भिक बन्नेछ चुनाव पहिले नै, किनकि निर्णायक रुपमा राज्यको अन्य अंग अघि आउने वातावरण बन्नेछ।

सुरुमै अथवा ०६३ परिवर्तनपछि न्यायाधीशहरूको बफादारी ताजा शपथमार्फत ‘अग्रगामी’ सत्ताले नखोसेको भए र नागरिक समान तथा सञ्चारले द्वैध मान्यता नराखी त्यसको विरोध गरेको भए आज यो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन। तर, २०४७को संविधानको निलम्बन र खारेजी, विधिविहीन तरिकाले ल्याएको गणतन्त्र अनि त्यसको ‘प्याकेज डिल’का रुपमा बिना बहस लादिएको धर्मनिरपेक्षतालाई न्यायालयले खारेज गर्ला भनी डरले जन्माइएको यो बेथिति र अराजकतालाई सम्बोधन नगरी अब मुलुक संविधानवादतिर अघि बढ्न सक्दैन।

ली चान्सुले सभामुख सापकोटासँग ६ बुँदे सम्झौता गरे। सरकार त्यो प्रक्रियामा उत्साहपूर्ण तरिकाले सहभागी भएन। सरकार ‘वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई अनुदानमा मात्र अघि बढाउन चाहन्छ तर स्वाभाविक मृत्युको एक साताअघि त्यो संसद्का प्रमुख बीआरआईलाई चीनसँगको भावी सहयोग र साझेदारी आधारभूत ढाँचा मान्दछन्। न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको किचलो जटिल बन्दै गएको बेला अब व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्ने अवश्यंभावी छ।

ली चान्सु सम्भवतः विभाजित नेपाली पात्रमध्ये चीनको पक्षमा को उभिएला स्पष्ट हुन सकेनन्, चार दिनको बसाइमा। किनकि, उनीहरूले विश्वास गरेका एमाले र माओवादी अब मिल्न नसक्ने गरी अलग्गिएको र अर्को नेपालमा उसले खतरा महसुस गरेको अमेरिका सुरक्षा र सामरिक साझेदारीमा नेपाल आउन खोजिरहेको तथ्यलाई उनले नबुझ्ने कुरै भएन। प्रतिपक्षमा भएकाले हो या प्रतिबद्धताकै कारण, एमाले र राष्ट्रपति बीआरआईको पक्षमा उभिए पनि चीनका लागि निर्वाचितपछिको परिदृश्यमा नयाँ पात्र र मित्र खोज्नु जरुरी हुनेछ नेपालमा। मुलुकको वर्तमान व्यवस्था र सत्ताको विकल्प खोज्नेहरू सत्तासँगै व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा देखिए भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतबारेको वैकल्पिक धारणा पनि स्पष्ट हुनेछ बाहिरी जगतलाई। चुनाव पूर्वका आउँदा केही साता त्यस अर्थमा वैकल्पिक उम्मेदवारी र शक्तिका लागि बढी चुनौती र महत्वपूर्ण हुनेछन्।

भदौ ३१, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्