स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका १ लाख २३ उम्मेदवारबाट ५० अर्ब रुपैयाँ जरिवाना

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ- स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई कारबाही गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावको परिणाम आएपछि ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो गरी बुझाउने उम्मेद्वारहरुलाई एक मुष्ट कारबाही गरेको हो।

आयोगको कारबाहीबाट करिब ५० अर्ब भन्दा बढी रकम जरिवानाबाट उठ्ने भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने वा ढिलो बुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही सात लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही तीन लाखका दररले कारबाही भएको छ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही पाँच लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई दुई लाख पचास हजार जरिवाना गरिएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही चार लाख पचास हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई दुई लाखका दरले आयोगले जरिवाना गरेको छ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई तीन लाख पचास हजार, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई एक लाख पचास हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए।

उक्त जरिवाना ६ महिनाभित्र नतिरेमा निर्वाचित भएको भए स्वतः पद जानेछ भने निर्वाचति नभएकाहरुलाई ६ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्नेछ।

भदौ ३१, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्