महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौ आधार कारण, अर्को संसदमा पेश गर्न सुझाव
काठमाडौँ – महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ठहर गर्र्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ।
शनिबार समितिले बहुमतका आधारमा पारित गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौवटा कारण देखिएको उल्लेख गरेको छ।
एक महिना लगाएर समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट उनी महाअभियोगको भागिदार भएको ठहर समितिले गरेको हो। समितिले राणाविरुद्धको महाअभियोगलाई अर्को संसदमा समेत पेश गर्न सुझाव दिएको छ।
अर्को संसदले महाअभियोग अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद भइरहेका बेला समितिले अर्को प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सुझाव दिएको हो।
राणामाथि अझै अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै समितिले भनेको छ, ‘थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने।’
तर अर्को संसद गठन हुने बेलासम्म राणा उमेर हदका कारण अवकास पाउनेछन्। राणाले मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउनेछन्।
यस्तै समितिले राणाले सर्वोच्चको भवन बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै थप अनुुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जवराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अगि बढाउन श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र श्री सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लेखि पठाउन समेत सिफारिस गरिन्छ।’
समितिमा बयानका क्रममा राणाले सर्र्वोच्चको भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकोे सहयोग रहेको बताएका थिए।
सत्ता पक्षका ६ जना सांसदले बहुमतका आधारमा पारित गरेको प्रतिवेदनमा रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउँदा कानुनको उल्लंघन गरेको, अरु न्यायाधीशलाई समेत महाअभियोग लगाउन भन्नुले कार्यपालिकासँग मिलेको देखिएको ठहर समितिले गरेको छ। एमाले र लोसपाका पाँच जना सांसदले भने प्रतिवेदनमा फरक मत लेखेका छन्।
यस्ता छन् समितिले महाअभियोग लगाउन दिएका आधार र कारणको सूची
१ वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रमनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रुपमा उल्लंघन गरेको
२ संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दलाई सुनुवाई प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।
३ संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाईदिनु भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिदा न्यायापालीकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टी भई निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको।
४ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।
५ संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको ।
६ कानून व्यवसायी, पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालीकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको ।
७ कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी मुद्दा, क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजध सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको
८ निज प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकि पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।
९ न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।