कलकल बग्थ्यो इच्छा पूरा गर्ने इच्छुमती अर्थात् टुकुचा

काठमाडौँ- २०३२ सालमा तत्कालीन राजदरबार हालको नायराणहिटी दरबार संग्रहालयमा नाप-नक्साका लागि प्रवेश अनुमति थिएन।  त्योभन्दा बाहिर खोला देखिएन।

तत्कालीन समयको घनाबस्ती भएको क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिले जग्गा नापजाँचका लागि मुस्किल परेको थियो। सोहीकारण जमिनमुनि बगिरहेको टुकुचा अर्थात् इच्छुमती नक्सामा देखिएन।

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ जारी भयो। त्यसकै आधारमा २०२१ मा भूमिसुधार लागु भयो। देशभर आवादी रहेको क्षेत्रको नापजाँच गरेर धनीपूर्जा वितरणको काम थालियो। २०५५ मा एकसारो नाप सकियो देशभर आवादी क्षेत्रको, जुन कुल क्षेत्रफलको २४ प्रतिशत मात्रै थियो। सोही नापजाँचको क्रममा नारायणहिटी दरबार र त्यस आसपासको क्षेत्रको नापजाँचको पालो २०३२ मा परेको थियो।

उत्पादन राम्रो हुने क्षेत्र रहेकाले भूमिसुधार लागु गर्ने उद्देश्यसहितको नापी काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रबाट सुरु भएको थियो, किनकि यी क्षेत्रमा जग्गा हड्प्ने सम्भावना बढी थियो।

‘त्यो बेला आवादी क्षेत्रभन्दा बाहिर नापी गर्ने उद्देश्य र प्रविधि पनि थिएन’, नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले भने, ‘घना आवादी भएको क्षेत्रमा नापी गर्न कठिन हुने र जय नेपाल हलसहितको क्षेत्र त्यो बेला नै सहरी ब्लकका रूपमा रहेकाले सो क्षेत्रमा २०३२ मा मात्रै नापी भएको रहेछ। बस्ती पातलो भएको भए २०२१-२२ सालतिरै त्यहाँ नापी हुने थियो ।’

प्रवक्ता ढकालले योभन्दा बढी आफूलाई जानकारी नरहेको बताए।

तर, विभागले त्यो बेलाको प्राविधिक कठिनाइ र सो क्षेत्रमा टुकुचाको अवस्थाबारे तत्कालीन नापी अधिकृतसँग हालै छलफलसमेत गरेको थियो। त्यस क्रममा जय नेपाल हलसहितको क्षेत्रमा नापी हुँदाका सीमितताबारे कुराकानी भएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिए।

तत्कालीन नापी अधिकृतले आफूहरूलाई नारायणहिटी पस्ने अख्तियारी नभएकाले त्यहाँको एउटा कित्ता बनाएको र जय नेपाल हलसहितका क्षेत्र पहिले श्री ३ महाराजको रहे पनि नापी हुने बेला विभिन्न व्यक्तिको बसोबास रहेकाले त्यसकै आधारमा नक्सा दिएको छलफलको क्रममा बताएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।

‘जमिनको लम्बाइ-चौडाइ नापेर नक्सा बनाउने र जमिनको सतहमा भएका संरचनाको संकेत गर्ने जिम्मेवारी थियो’, २०३२ मा नापी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिको भनाइ उद्धृत गर्दै नापी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘जमिनमुनि के छ हामीलाई थाहा थिएन। कमलादीभन्दा तल टुकुचा थियो, नापियो। नारायणहिटीभित्र छिर्ने हामीलाई अधिकार थिएन। जयनेपालभन्दा तल पहिला श्री ३ महाराजको थियो, हामीले नाप्ने बेलामा विभिन्न व्यक्तिकोमा गएको थियो। जमिनमा खोलो देखिने अवस्थामा थिएन।’

२०३२ मा सो क्षेत्रको नापीको जिम्मा पाएका अधिकृत हुन्- राजेन्द्र मराठा। मराठाले आफूसँग विभागले केही दिन पहिले मन्त्रालयमै छलफल गरेको र त्यो बेला आफूहरूले कसरी नापी गरियो भन्नेबारे बताएको पुष्टि गरेका छन्।

उनले भने, ‘मसँग छलफल गरेका थिए। हामीले त्यो बेलामा जमिनमा देखिएका चिजलाई मात्रै नक्सामा राख्न सकेका थियौँ। हामीलाई दिएको जिम्मेवारी र प्रविधिले भ्याउने पनि त्यही थियो।’

यसको अर्थ कित्ताकाट गरेर व्यक्तिका नाममा जग्गा जाँदा हाल काठमाडौँ महानगरले डोजरले खोतलेर इट्टाको गोलो पाइप (गुम्बज) भएर बग्दै गरेको टुकुचा कम्तीमा २०३२ सालमा पनि त्यस्तै अवस्थामा थियो।

इच्छुमती अर्थात् चिताएको पूरा गर्ने खोला

गएको बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले इच्छुमती अर्थात टुकुचा नदी खोज्नका लागि जयनेपाल हलको आँगन खन्यो। गहिराइमा खोला भेटियो। त्यसपछि तर्कहरू टुकुचा खोला नभई नाली वा ढलमात्रै रहेको भाष्यसहितका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्।

तर, काठमाडौँमा हुर्केका तथा बागमती र यस आसपासको सभ्यता तथा संस्कृतिका जानकार गोविन्द टण्डनका अनुसार इच्छुमती कलकल पानी बग्ने खोला नै थियो उनले देख्दा।

‘यो खोलाको खास नाम इच्छुमती हो । टुकुचा त पछि अपभ्रशं भएर बनेको हो। इच्छा गरेको पूरा गर्ने भन्ने अर्थमा नाम इच्छुमती राखिएको हो’, टण्डनले भने, ‘बागमती, रुद्रमतीजस्तै इच्छुमतीको महत्त्व छ। यो ठूलो नदी होइन, तर हामीले देख्दा सफा पानी बग्ने खोला नै थियो।’

‘धेरैले अहिले इच्छुमतीको मुहान अर्थात् सुरुवात शंखपार्कलाई मानेका छन्। तर यो खोला बुढानीलकण्ठबाट बगेर आउँथ्यो। बुढानीलकण्ठ नारायण मन्दिरको पूर्वपट्टिको खोल्सो थियो। त्यही पानी नारायणस्थानको पोखरीमा जान्थ्यो’, पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्यननमा २०४५ सालमा विद्यावारिधि गरेका टण्डनले भने, अहिले हेर्दा त्यहाँबाट पनि पानी आउँथ्यो र जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँको हनुमान ढोका र रानीपोखरीसम्म आउँथ्यो। खोल्साको पानी शंखपार्क तर्फबाट बगेर इच्छुमती बनेको हो। हामी अध्ययनकै सिलसिलामा २०३५ सालतिरै जाँदा पनि पानी संग्लो बगेको देख्थ्यौँ।’

बागमती सभ्यता भनेको उपत्यकाको बृहत नदी मानव जनजीविकासँग जोडिएको ठान्‍ने टण्डनका अनुसार इच्छुमती ढलजस्तो बन्न थालेको चक्रपथ बनेपछि हो। उनले भने, ‘२०३१ सालमा चक्रपथ बन्‍न थाल्यो त्यसपछि पानीको धार काटियो। मुल स्रोत बन्द भएपछि खोलाको अवस्था नराम्रो बनेको हो।’

इच्छुमतीको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको उनले बताए। काठमाडौँ बत्तीसपुतलीका बासिन्दा ६७ वर्षीय टण्डनले आफ्नो स्मृतिसँगै अध्ययनको विषय उप्काउँदै भने, ‘विशालनगरमा रहेको लिच्छवीकालीन मन्दिर नीलसरस्वती थानमा इच्छुमतीकै पानीले स्‍नान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो।’

बुढानीलकण्ठ हुँदै हाल शंखपार्क क्षेत्रबाट बगेको इच्छुमती चण्डलो, लाजिम्पाट, नारायणहिटी, कमलादी, बागबजार, माइतीघर हुँदै त्रिपुरेश्वरस्थित कालोमचानघाटमा पुगी बागमती नदीमा मिसिन्छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती विकासको इतिहास हेर्दा भित्री क्षेत्रबाट सहर बाहिर बिस्तार भएको विसं १९०४ सालपछि हो। नारायणहिटी दरबार बनेसँगै बस्ती बिस्तार भएको र त्यसपछि जयनेपाल हलसहितका आसपासका क्षेत्रमा पनि बाक्लो बस्ती बनेको देखिने टण्डनले बताए।

त्यसपछि खोलाको पानी व्यवस्थापनका लागि बस्ती क्षेत्रमा छोपिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

प्राचीन सम्पदा ऐनले इच्छुमती छोप्ने इट्टालाई समेट्छ?

सांस्कृतिविद् टण्डनका अनुसार नालीको इट्टालाई प्राचीन स्मारक ऐनले समेट्छजस्तो लाग्दैन। तर, महानगरले भत्काउन खोला खोतल्न थालेसँगै त्यसलाई छोप्‍नका लागि बनाइएको नालीमा प्रयोग भएको इँटा पुरातात्विक महत्त्वको रहेको तर्क पनि भइरहेको छ।

तर,  गुठी बचाउसँगै विभिन्न सांस्कृतिक आन्दोलनमा विज्ञ अगुवाका रूपमा मुखरित भएका तथा प्राकृतिक स्रोत र संस्कृतिलाई जोडेर अध्ययन गर्दै आएका टण्डनलाई भने नालीको संरचनालाई ऐनले समेट्ने जस्तो लाग्दैन।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा भनिएको छ, ‘प्राचीन स्मारक भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्त्व राख्‍ने एकसय वर्ष नाघेको मन्दिर स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, बिहार, स्तुप आदि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एक अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानवबस्ती वा स्थल र प्राचीन मानवबस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्‍नावशेष, गुफाआदि समेतलाई जनाउँछ।’

यस्तै, सो ऐनमा पुरातात्विक वस्तुका बारेमा यस्तो भनिएको छ, ‘प्रागऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनि देशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु ढुंगा, काठ माटो, हस्तीहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबुट्टा भरि आकर्षक ढंगले बनाएको घरको कुनै महत्त्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर, चैत्य, शालिक, पौभाचित्र पशुपंछी, स्थावर जंगमको प्रतिकृति र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको वस्तुसमेत सम्झनु पर्छ।’

यसको अर्थ हाल जमिनमुनि रहेको ठानिएको इच्छुमतीको करिब ५०० मिटर क्षेत्रमा बनाइएको नालीमा प्रयोग भएको इट्टा पुरानो भएकै आधारमा प्राचीन महत्त्वको भन्न सकिने अवस्था छ। तर, त्यसलाई प्राचीन स्मारक वा पुरातात्विक महत्त्वको वस्तुको सिधा परिभाषामा ऐनले समेटेको छैन।

महानगरले टुकुचाको खोजी अहिले मात्रै गरेको हो त?

होइन, कम्तीमा विगत १४ वर्षदेखि सरकारले इच्छुमती अर्थात् टुकुचाको व्यवस्थापन तथा खोजीको कुरा गर्दै आएको छ। २०६५ को मंसिर १ गते सरकारले गरेको निर्णयमा टुकुचासहित उपत्यकामा बग्ने अरु खोलाको दायाँबायाँ छोड्नु पर्ने न्यूनतम भागको मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। त्यसअनुसार टुकुचाको दायाँबायाँ चार मिटर छोडेर मात्रै संरचना बनाउन पाइन्छ।

यस्तै, २०६६ सालमा काठमाडौँ महानगरले सूचना प्रकाशित गरेर टुकुचा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। यसले स्पष्ट हुन्छ कि महानगरलाई इच्छुमती लुकेको अर्थात् केही क्षेत्रमा गायब भएको अहिले आएर मात्रै थाहा भएको होइन।

महानगरले २०७६ सालमा इच्छुमतीको मापदण्डबारे जानकारी माग गर्दै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले आफूहरूलाई विगतमा महानगरबाट इच्छुमतीको मापदण्ड माग गरी पत्रप्राप्त भएको पुष्टि गरिन्।

यी सबै प्रक्रिया भए पनि खोला खोज्‍नका लागि औपचारिक रूपमा फिल्डमा गएर काम थालिएको थिएन। गएको साउनमा फेरि महानगरले सूचना निकाल्यो। त्यो अटेरी भएपछि आफैँ खोला खोतल्न सुरु गरेको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। महानगरले यो क्रम जारी राख्ने जनाएको छ।

तर, यसका जटिलता गम्भीर बनेका छन्। खोला खोज्‍नका लागि निजी संरचना भत्काउने भनेपछि यो विषय अदालतमा पुग्यो। आइतबार उच्च अदालत पाटनले टुकुचा विवादमा दुवै पक्षलाई बालाउने आदेश दिएको छ।

हात्तीसार हुँदै पुतलीसडकसम्म छोपिएको खोला खोज्ने महानगरले बताएपछि त्यसका विरुद्ध प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्सका निर्देशक भोलाविक्रम थापासहितले पाटनमा गएको साउन अन्त्यमा रिट दायर गरेका थिए। आइतबार आदेश दिँदै अदालतले दुवै पक्षलाई असाेज ५ गतेका लागि बोलाएको छ। त्यस बेलासम्म खोतल्ने काम रोक्न भनेको छ।

केका आधारमा सुरु भयो उत्खनन्?

अधिकार सम्पन्‍न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गत टुकुटा खोलको करिडोर व्यवस्थापन परियोजनाका लागि भएको अध्ययनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल उत्खनन् प्रयासका लागि आधार मानेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समितिले सन् २०२० मा सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा ललितपुरको बोनाफाइड इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सीलाई दिएको थियो। आफूहरूले तीन महिनामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन समितिलाई सन् २०२० को सेप्टेम्बर मध्यमा बुझाएको कन्सल्टेन्सीका कार्यकारी निर्देशक अनिल मानन्धरले जानकारी दिए।

सर्वेक्षण टुकुचा खोलाको करिडोर व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत गरिएको समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्पूर्ण परियोजनाका लागि सात अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट छ। तर सो बजेट उत्खननका लागि भने प्रयोग गरिने छैन। यसको अर्थ महानगरले आन्तरिक स्रोतमा जमिनमुनि छोपिएको अवस्थामा रहेको खोला खोतल्ने प्रयास गरिरहेको छ।

करिडोर व्यवस्थापन परियोजनामा टुकुचाको दुवै तर्फ चार मिटर किनार क्षेत्र कायम गरी विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक पार्क, सवारी साधान पार्क गर्नका लागि व्यवस्थित स्थान तोकिने, हिँड्न तथा साइकलका लागि व्यवस्थित लेन बनाउनेसहितका योजना छ।

तर, टुकुचाको करिडोर व्यवस्थापन बागमती नदीको किनार सौन्दर्यकरण जस्तै हुने जोखिम भने कायमै छ। समितिले बागमती नदीको करिडोर सौन्दर्यकरणको काम गरिरहेको छ, तर त्यसक्रममा भएका निर्माण भने नदीको प्राकृतिक सिद्धान्तविपरीत रहेको जलस्रोतविदले बताउँदै आएका छन्। दुवैतर्फ ठाडो पर्खाल लगाउने तथा नदीको किनार मिच्‍ने काम सौन्दर्यकरणका नाममा भइरहेको आरोप छ।

टुकुचाका सन्दर्भमा भने सो चुनौती भावी हो, अहिलेका लागि छोपिएको खोला खोज्ने क्रममा आइलाग्‍न सक्ने अस्तव्यवस्तता प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको छ।

बागमती सभ्यताविद तथा सांस्कृतिक अभियन्ता गोविन्द टण्डनका अनुसार खोला खोतल्ने क्रममा सम्हाल्नै नसक्ने गरी योजना बनाउँदा समस्या हुन सक्छ। त्यसले सबै विचार गरेर व्यवस्थापन गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ।