दलहरूलाई पूर्वसभामुख घर्तीको चेतावनी: संविधान निर्माता जिउँदै छन्, कार्यान्वयनमा बेइमान नगर्नुस्

आज असोज ३ गते, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएको अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ।

२०७२ असोज ३ गते संविधानासभाबाट संविधान जारी भएको हो। यद्यपि, जारी संविधान सर्वस्वीकार्य भने हुन सकेको छैन। संविधानअनुसारै निर्मित कानून र कानूनअन्तर्गत संघीय संरचनाले पहिलो कार्यकाल व्यतित गरिसकेका छन्।

२०७४ मा सम्पन्न पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यकाल सकिएर गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् ७५३ वटै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर ४ गते तय भएको छ। शनिबार रातिबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि समाप्त भएको छ।

संविधान जारी भएकाे यतिका वर्षसम्म पनि संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी,आदिवासी,जनजातिलगायत अझै रुष्ट छन्। यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएको भन्दै संशाेधन गर्न उनीहरूको माग छ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नगर्नेहरूमा विरोधाभाष देखिएको छ। यसको विरोध गर्दै संविधान कार्यान्वयन गराउन मधेसवादी दलहरू सरकारमा पनि सहभागी हुँदै आए। दलहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा संविधानका उपलब्धीका औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

संविधानका उपलब्धी, औचित्य, असन्तुष्ट समूहको मागलगायत विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर प्रतिनिधिसभाकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसँग देश सञ्चारकी ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:

संविधानका मूल उपलब्धी केलाई मान्नुहुन्छ?

संविधानबमोजिम कानून बनायौँ। कानूनबमोजिम स्थानीय तहसम्मको संरचना दिएको छ। जनताको पहुँचमा सरकार पुग्यो। यो नै संघीयताको मूल मर्म थियो र संघीय प्रणालीमार्फत हामीले घर-घरमा सरकार पुर्‍याएका छौँ। समावेशी उपस्थितिलाई संविधानमा समावेश गर्न सकेका कारण विभिन्न समुदायमा एक प्रकारको चेतनाको विकास भएको छ, अवसर मिलेको छ। विगतको तुलनामा विकास निमार्णले फड्को मारेको छ तर मान्छे असन्तुष्टि जात हो देख्दैन। अझै पनि विकास निमार्णको रफ्तार जति बढ्नुपर्ने हो बढेको छैन।

संविधानप्रति असन्तुष्ट समूह पनि छन्। कार्यपालिका,व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका कसको त्रुटिले संविधानका अन्तरवस्तुमा असन्तुष्टि आएर संविधान संशोधन को माग उठेको हो?

संघीय संरचना निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा आए पनि कार्यान्वयन गर्ने सोच र ढर्रा पुरानै छ। असन्तुष्ट समूह छन्, यो स्वाभाविक हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिको माग गरेको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएकाे थियो। यसले स्थिरता दिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। विस्तारै-विस्तारै बहस यसमा पनि आइरहेको छ, तैपनि त्यो सबैको लागि स्वीकार्य हुन सकेन।

संविधान जारी भएयता राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आफूअनुकुल व्याख्या गर्दै आएका छन्। अनुकूलताको व्याख्यामा मात्रै सीमित राख्न संविधान ल्याइएको हो? यसको मूल मर्म र भावना यति मात्रै हो?

राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म आफ्नो पक्षमा संविधानलाई व्याख्या गर्ने कोसिस त गर्छन् तर नेपाली जनताले यसको मूल्यांकन गरेका छन्। गल्ती महसुस गरेकाे खण्डमा जनताबाट एकदिन दलहरू दण्डित हुनेछन्। अपव्याख्या गर्ने, संविधानको मर्मविपरीत विभिन्न कार्यहरू गर्नेजस्ता गतिविधिहरू राम्रा होइनन्, यस्ता कृयाकलापविरुद्ध नेपाली जनताले सचेत गराउनुपर्छ, र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आफैँ सजग हुनुपर्छ।

माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छ, यति छिटो संशोधन गर्नुपर्ने संविधान किन ल्याइयो?

संविधान संशोधन त पक्कै पनि आवश्यक छ नि। संविधानमाथि हामीले पनि धेरै प्रश्न उठाएका छौँ। राष्ट्रपति चयन गर्ने विधि, निर्वाचन प्रणालीलगायतमाथि प्रश्न उठाएका छौँ। के-के कुराहरू अवैज्ञानिक देखिँदै जान्छ, त्यहाँ प्रश्न उठाएका हौँ। संविधान पूर्ण छैन तर सहमति नजुटे पनि अब त व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गर्दै जाँदा यसका नकरात्मक पक्षहरू हामी सबै जनाले महसुस गर्दै आएका छौँ। सबैजना मिलेर संविधान संशोधन गर्ने विषयवस्तुहरू छन्। यद्यपि हाम्रामात्रै माग जायज नहुन सक्छन्। मधेस प्रदेशका साथीहरूको माग र संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ।

राज्यका अधिकांश प्रमुख निकायको छिनोफानो अदालतले गरिदिएको अवस्था छ, अदाललाई बलियो बनाउन खोज्दै गर्दा पनि सर्वोच्च अदालका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्तावले न्यायपालिका भित्रको वेथिति उदाङ्गो भएको छ। यसले त संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो नि?

हामी संविधानप्रति स्पष्ट छौँ, तर राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। संविधानको अपव्याख्या गर्दाखेरि अदालत गुहार्नुपरेको हो। विषयमा अस्पष्टता भएर नभई दलहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दाको परिणाम हो। संविधानमा भएको सहमतिको पालनामा दलहरू इमान्दार हुनुपर्‍याे। संविधान बनाउने मान्छे सबैजना जिउँदै छौँ, दलहरूले बेइमान गर्नुहुँदैन। संविधानमा भएका प्रावधान हु-बहु कार्यान्वयन गरौँ, समस्या आए सबैजना मिलेर संशोधन गरौँला। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको जुन प्रश्न छ यो राणाकै आचारणको कारण महाअभियोग लाग्यो। त्यो पुष्टि हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न पोलहरू खोल्दै जाँदा महाअभियोग सही नै रहेछ जस्तो लाग्यो। स्वतन्त्र न्यायालय भनेर हाम्रो जुन आस्था छ, आजको दिनमा पनि, न्यायालयमा पुगेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा शंकामा बदलियो, अनास्थाहरू पैदा भयो। राणाले दिएका सबै बयान सत्य हो भने न्यायालयभित्रको यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्‍याे। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भनिएको हो भने व्यक्ति दोषी हुनुपर्‍याे।

संविधानका मुख्य उपलब्धी ठानिएका संघीयता र धर्मनिरपेक्षबारे विरोधका स्वरहरू पनि बेलाबखत सुनिन्छन्। यसलाई अनुपयुक्त र अव्यावहारिक भन्दै २०४६ सालकै संविधान ठिक छ भन्ने जमात बढ्दै गएको छ, उनीहरूलाई तपाईंको जवाफ के छ?

सानाझिना तर्कहरू होलान्, जनताहरू धेरै नै लाभान्वित हुनुभएको छ। मान्छे कहिले पनि सन्तुष्ट नहुने प्राणी हो। नयाँ-नयाँ आवश्यकताहरूको खोजी गर्छ। संविधान पनि अहिलेको वस्तुस्थितिलाई हेरेर बनाइएको हो। भोलिको दिनमा नयाँ अवस्था आउँदाखेरी पनि यही संविधानले सम्बोधन गर्छ भन्ने हैन, तर पनि सकेसम्म दीर्घकालीन रूपमै हेरेरै बनाउने हो। तर, कतिपय सवाल त्यस्ता हुन सक्छन्, जुन चिज अवैज्ञानिक छन् तिनलाई समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। विडम्बना यहाँ पूर्वाग्रह राखिरहने चाहना देखियो। जनतामाथि शोषण गर्ने, सीमित व्यक्तिले जनतामाथि राज चलाउने कुराहरू पनि आएका छन्। अहिलेको स्थितिलाई बुझेर विरोध भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्‍याे, तर पूर्वाग्रह राखेर भएको छ भने त्यो कोणचाहिँ फरक हो भनेर पनि बुझ्नुपर्छ हामीले।

 

असोज ३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्