‘कर्णालीमा आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक’

सिमकोट – साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक रहेको यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले जिल्लामा आयोजना गरेको कर्णालीका सभ्यता र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो।
आयोगका सदस्य पुुष्पराज तिमिल्सिनाले हालको कर्णाली प्रदेशका हिमाली पाँच जिल्लाको विकास र परिवर्तन अहिलेको प्रर्णालीले हुन नसक्ने बताएका छन्।

उनले वास्तवमै साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला जुुम्ला, हुम्ला, मुुगुु, कालिकोट र डोल्पाको विकास गर्न आर्थिक समावेशी आरक्षण आवश्यक रहेको बताए।

उनले यो कुरा आयोगले नेपाल सरकारलाई बारम्बार उठाइरहेको भन्दै आन्तरिक आयश्रोत नभएका यी जिल्लाका गाउँपालिकालाई जनसंख्याभन्दा पनि भूगोलका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताए।

देरभरका स्थानीय तहलाई वित्त आयोगद्वारा जुुन प्रणालीबाट बजेट बाँडफाँड गरिँदै आएको छ, त्यो न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ।

अहिलेको बजेट बाँडफाँड प्रणालीअनुुसार साविक कर्णालीका स्थानीय तहले बीसदेखि तीस करोड मात्र वार्षिक बजेट पाउने तर अहिलेसम्म सडक नजोडिएको ती स्थानीय तहमा हवाईमार्गबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न कठिन हुने गरेको छ।

उनले कर्णालीको विकासमा अहिलेको बजेट बाँडफाँड प्रर्णालीमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री दलबहादुुर रावलले साविक कर्णालीलाई माथि उठाउन विशेष प्याकेजसहितको बजेट ल्याउनुुपर्ने बताए।

उनले बजेटमा यो र त्यो गर्छौं भन्दा पनि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुुर रावलले अहिले पनि जिल्लाका गाउँपालिका धेरै समस्याबाट ग्रसित रहेको बताए।

उनले आयोगलाई सुझाव दिने क्रममा दुुर्गम जिल्लाका विकृति, विसंगति र आवश्यकताबारे सरकारलाई पुर्‍याइदिन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्यमी व्यवसायीले जिल्लावासीले भोगेका समस्या, समाधानका उपायलगायतबारे आयोगलाई जानकारी गराएका थिए।

यहाँको महँगी, भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जाल नजोडिएको कुरालाई ध्यान दिएर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सहभागीले गरेका छन्।

साविक कर्णाली आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। आयोगका सदस्य तिमिल्सिनासहित दुुई सदस्यीय टोलीले लिखित राय सुुझावसमेत माग्ने भएको छ। टोली अनुुगमनका क्रममा जिल्लामा आएको छ।

असोज ३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्