राष्ट्रपतिकाे निर्णयप्रति गठबन्धनका नेताहरूकाे आक्राेश

फाइल तस्बिर।

काठमाडाैँ – सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजे समाप्त भइसकेकाे छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन भने अर्काेतर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब सो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ।

यता राजनीतिक दलहरूले आफ्नै तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। कतिले उनकाे याे कदम नेपालकाे हितकाे लागि भएकाे भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले याे संविधानविपरीत र आफूखुसी निर्णय भएकाे भनेर चर्काे आलाेचनासमेत गरेका छन् ।

कुन नेताले के भने?

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक निकायबाटै यसकाे मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम हुनु व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएकाे बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो धारणा राख्दै नेता पौडेलले बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएको बताएका हुन्। उनले राष्ट्रपतिको कदमको भर्त्सनासमेत गरेका छन्।

‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संबैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्थामाथिको प्रहार हो। म यसको भर्त्सना गर्दछु’, ट्वीटरमा उनी लेख्छन्।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍.बाबुराम भट्टराईले इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्।

‘राष्ट्रपतिले संसदबाट २-२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन्’, उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘सबै जिम्मेवार बनौँ।’

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदकाे दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएकाे बताउँछन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनी लेख्छन्,’संसदको दुबै सदनबाट दुई/ दुई पटक पारित भएको नागरीकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको ठाडो उलंघन र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म माथि प्रहार हो ।’

उता, नेकपा एमाले नेतृ शान्ता चाैधरीले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिकाे कदमकाे साहसिक भएकाे भन्दै प्रशंसा गरेकी छन्।

उनी लेख्छिन्, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको साहसिक कदम, सलाम छ एउटा गर्बिलो इतिहास लेखिदिनुभएकोमा।’

प्रतिनिधिसभाका दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि आएकाे विधेयकमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि पहिलाे पटक दुवै सदनले  साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसदबाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो।

असोज ५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्