मुस्ताङ घोषणापत्र : राज्यका तीनै तहलाई पर्वतीय मुद्दा सम्बोधन गर्न आग्रह

मुस्ताङ — दीगो पर्वतीय विकासका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविकविविधता, पर्वतीय महिला, संस्कृति तथा पर्वत समथर क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई भिन्दा भिन्दै र एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष अन्तर्गत मुस्ताङ्गको जोमसोममा बुधबार सम्पन्न दीगो पर्वतीय समाधानका लागि मुस्ताङ्ग पैरवी सम्मेलनले घोषणा पत्र जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफेना नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अभ्यासमा आन्तरिकीकरण गर्न अपील गरेको हो ।

संसारको सबै भन्दा अग्लो पर्वत श्रृंखला भएको मुलुकका नाताले त्यस्ता मुलुकहरुसँग हातेमालो गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पर्वतीय देशका सवाल र समाधानका उपायहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई सम्मेलन अनुरोध समेत गरेको छ ।

मुस्ताङ्ग पैरवी सम्मेलनले पर्वत र जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविकविविधता र पारिस्थितिक प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र पर्वत समथर अन्तरसम्बन्धका विषयमा विभिन्न बुँदामा घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका पर्वतीय मुद्धालाई अघि बढाउन र परिणाममुखी कार्यमा ढाल्नका लागि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले सम्मेलनबाट आएका सवालहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गर्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवीका लागि पनि सहयोग गर्ने बताए ।

घोषणा पत्रले आन्तरिकसँगै पर्वतीय मुद्धामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयकार्यका लागि पनि आधार तयार पारेको प्रधानमन्त्रीका वातावरण तथा जलवायु सल्लाहकार डा. माधव कार्कीले बताए ।

युएनडिपी नेपालका डेपुटी रेसिडेन्ट रेप्रिजेन्टेटिभ बर्नाडो कोकोले जोमसोममा भएको पर्वतीय पैरवी सम्मेलन मार्फत यो क्षेत्रका ज्ञानहरुको मन्थन गरी दीगो पर्वतीय विकासका लागि आधारभूत मार्ग प्रदान गरेको बताए । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने र त्यसका लागि आफूहरु सहकार्यका लागि तयार रहेको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष अन्तर्गत भएको सम्मेलनमा सहयोगी संस्थाको भूमिका निर्वाह गरेको युएन एफएओका नेपाल प्रतिनिधि केन शिमुजुले पर्वतीय मुद्धामा नेपालले नेतृत्व लिएको र सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा अनुसार काम गर्नका लागि हातेमालो गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । उनले पर्वतीय बासिन्दाको हित गर्नु समग्र मावन समुदायको हित रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्शोले तेस्रो ध्रुवका रुपमा रहेको हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रको जैविविधताको संरक्षणसँगै स्थानीयको जनजीविकाको रक्षा गरी यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित भएका क्षेत्र तथा समुदायको हित हुने कार्यका लागि सम्मेलनले मार्ग प्रशसस्त गरेको बताए ।

घोषणापत्र तयारीसहितमा सक्रिय रहेको जलवायु परिवर्तन विज्ञ तथा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको नीति तथा संस्थागत सुविधा टिम लिडर डा. विमल रेग्मीले पर्वतीय बासिन्दाको हित र जनजीविकालाई केन्द्रमा राख्दै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएको जोखिम वा संकट समाधानका लागि आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने अपेक्षा रहेको बताए ।

सम्मेलनले स्थानीयसँगको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रको दीगो विकाससँगै जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका समस्यासँग जुध्नका लागि अनुकूलन क्षमता बिस्तार गर्ने तथा प्रभाव न्यूनिकरणका लागि काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

वनस्पति विभागकी महानिर्देशक डा. राधा वाग्लेले पर्वतीय क्षेत्रको दीगो विकासको कुरा गर्दा त्यहाँको जनजीविकाको मुख्य भागका रुपमा रहेका महिलाहरुको सहभागिता र हितलाई केन्द्रमा राखिनु पर्ने बताइन् । घोषणापत्रमा आवश्यक सबै कुरा समेटिएको भन्दै उनले अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख चुनौति रहेको उनको भनाइ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धि पौडेलले सबै पक्षसँगको सहकार्यले घोषणापत्रले निर्देश गरेका विषय कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने र आफूहरु त्यसमा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

मुस्ताङ्गको घरपझोङ्ग गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जमुना थकालीले आफूहरुले पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोगिरहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि स्थानीय रुपमा उपयोगी हुने विज्ञानमा आधारित सुविधा चाहिएको बताइन् ।

मुस्ताङ्ग पर्वतीय पैरवी सम्मेलन मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियो मार्फत सम्बोधन गरी उद्घाटन गरेका थिए । उनले पर्वतीय मुद्धा र यसको दीगो विकास नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका थिए ।

आउँदो नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप २७ को तयारीमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्वतीय मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नका लागि हाल जारी भएको घोषणा पत्रले सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

असोज ५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्