यस्ता छन् असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला)लाई सहज जीवनयापनको लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नर्णय गरेको छ।

असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यसअघि मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएकोमा अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै उनले सरकारले संस्कतिविद् एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक जना नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, सरकारले थर्ड मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्सन रिजनल इकोनोमिक कोअप्रेशन एण्ड इन्ट्रीगेशन इन एशिया एण्ड द प्यासिफिकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र शतर्कता प्रहरी तेस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले क्यानडाको आटवामा आगाी असोज १९ गतेदेखि २० गतेसम्म आयोजना हुने डिजिटल समिटमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई स्वीकृत दिने, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन चौथो संशोधन नियमावली २०७९ लाई स्वीकृत गर्ने, दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाढ गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए।

यस्तै, माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनको आरओडब्ल्यू र टावर ब्यांक संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ र ११ मा रहेको राष्ट्रिय वनभित्रको ५.८११ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको उनले बताए।

उनले सरकारले विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न एवं सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको आवागमनलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण, भारवहन क्षमता, सवारीको गति, टाइम कार्डको अवलम्वनलगायतका विषयमा अनुगमन, नियमन, सुरपरिवेक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पनि बताए।

असोज ९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्