माधव नेपालले निर्वाचन आयोगलाई भनेः १५ दिनले प्रचार गर्न पुग्दैन

काठमाडौँ – मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि १५ दिन मात्रै औपचारिक रुपमा प्रचार प्रसार गर्न दिने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था फेर्न दलहरुले आग्रह गरेका छन्।

आइतबार आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउन निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले विशेष गरी प्रचार अवधि घटाउने आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई सच्याइदिन आग्रह गरे।

आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा मौन अवधिभन्दा १५ दिनअघि देखि मात्रै चुनावका घरदैलो, आमसभा, कोण सभा जस्ता गतिविधि गर्न पाउने प्रावधान छ।

जसप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असहमति जाहेर गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले प्रचारका लागि १५ दिन मात्रै दिने कुरा व्यवाहारिक नभएको बताए। उनले भने, ‘१५ दिन मात्रै प्रचार प्रसार गर भन्नु व्यवाहारिक हुँदैन। जनतामा जान उम्मेदवार र दलले समय पाउनुपर्छ। यसलाई तपाईंहरुले सच्याउनुहोस्।’

प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरुसँग छलफल गरेरै १५ दिने अवधि राखिएको जिकिर गरे। निर्वाचनमा खर्च घटाउन पनि १५ दिने समय राख्नु उचित हुने थपलियाको जवाफ थियो।

नेपालपछि कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, माओवादी केन्द्रका लीलामणि पौडेलले पनि १५ दिन मात्रै प्रचार गर भन्नु व्यवाहारिक नभएको उल्लेख गरे। उपसभामपति गुरुङले निर्वाचन आयोगले आवश्यकता भन्दा बढी कडाइ गर्न खोजेको धारणा राखे।

उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भन्ने आचार संहिताको व्यवस्था पनि सचित नभएको बताए। ‘हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु दलीय आधारमै निर्वाचन भएका हुन्, गुरुङले अगाडि भने, ‘कि हामीले दलीय व्यवस्था नै हटाउनु पर्यो। होइन भने दलबाट निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिलाई दलीय उम्मेदवारलाई भोट नभाग भन्न मिल्दैन।’

त्यस्तै पौडेलले पनि १५ दिने प्रचार अवधिलाई संशोधन गर्न आग्रह गरे।

एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफूहरुले पहिल्यै भनेको कुरामा सत्ता पक्षका दलहरु पनि सहमत भएको उल्लेख गर्दै १५ दिने अवधि ठीक नहुने उल्लेख गरे। एमाले आचार संहिता निर्माणकै क्रममा बुँदागत रुपमा सुझाव दिँदै १५ दिन प्रचार अवधि राख्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रचार प्रसारमा भाग लिन नपाउने जस्ता कुरा नराख्न सुझाव दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि आयोग पुगेका थिए।

लोसपाका नेता केशव झाले पनि १५ दिने अवधि ठीक नभएकाले विचार गर्न आयोगलाई सुझाव दिए।

आचार संहिताका केही प्रावधानप्रति असहमित भए पनि दलहरुले पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सबै दलले आचार संहितालाई पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए।

असहमति भएका आचार संहिताका प्रावधानबारे दलहरुसँगको अर्को बैठकमा निर्णय आयोगले बताएको छ।

असोज ९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्