दीपक कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियत दिने निर्णयप्रति बारको विरोध

काठमाडौँ – कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाउन लागेका दीपककुमार कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियत प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल बार एशोसियशनले विरोध जनाएको छ।

बारले विज्ञप्तिमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय सच्याउन आग्राह गरेको हो।

बारले व्यक्ति र पद विशेषलाई केन्द्रित गरी सुुविधा दिनु अस्वभाविक भनि टिप्पणी गरेको छ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदले गरेको उक्त निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको एवं कुनै व्यक्ति र पद विशेषलाई केन्द्रीत गरी यस्ता निर्णय हुनु संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको सासन, सु(सासन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल र अस्वभाविक भएको नेपाल बार एशोसिएशनको निश्कर्ष रहेको छ, बारले अगाडि भनेको छ,

‘अतः यस एशोसिएशन उपरोक्त विषयमा नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदछ साथै उक्त सेवा सुविधालाई अस्वीकार गरी आफ्नो साख कायम राख्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह समेत गर्दछ।’

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको सहयोगीका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बारले अनाआवश्यक सुविधा दिने निर्णयको विरोध जनाएको हो।

६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १६ गतेदेखि अवकास पाउन लागेका कार्कीलाई सुविधान दिने उद्देश्यका साथ सरकारले असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएकालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लागेपछि फागुन १ गतेदेखि कार्कीले कामय मुकाय भइ काम गर्दै आएका छन्। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन निर्माण र यसलाई न्यायालयबाट टिकाउन भूमिका खेले बापत सरकारले उनलाई कानुन र सर्वोच्चकै स्थापित नजिर कुल्दै सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।

कार्कीलाई सुविधा दिने निर्णयः कानुन र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत

कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसिय दिने निर्णय ‘प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४’ को विपरीत छ।

ऐनको दफा ३३ ले प्रधानन्यायाधीश र कामु प्रधानन्यायाधीशको सुविधाबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। जहाँ पदमा रहँदा कामुले प्रधानन्यायाधीश सरहकै सुविधा पाए पनि अवकासपछि भने नपाउने उल्लेख छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ। तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले यो ऐन बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले पाउने निवृत्तभरण र पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने छैन।’

त्यस्तै २०६८ साल मंसिरमै सर्वोच्चले कानुन विपरीत कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा नदिन नजिर स्थापित गरेको थियो। न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले विधायिकी कानुनविपरीत राज्य कोषबाट खर्च गर्न नगर्न भनेको थियो।

सर्वोच्चको त्यो फैसलामा भनेको थियो, ‘सरकारी सेवामा रहेका वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा संविधानले अंगीकार गरेको सीमित सरकार, कानूनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने।’

असोज १३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्