शून्य समय

राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चिन्ता

संवैधानिक अंगहरु बिचको टकराव र संविधानको प्रावधान अनुसार मुलुकको शासन सञ्चालन हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत हुँदैछ, तीव्र गतिमा।

आयातित १२–बुँदे लोकतन्त्रका प्रक्षधर अघोषित रुपमा त्यसबाट उम्केर समीक्षाको मार्ग तिर खुट्टा कमाउँदै लाग्ने प्रयास गरेको एउटा शक्ति र १२ बुँदे लोकतन्त्र समुल नष्ट हुनुपर्छ भन्ने तीन ध्रुवीय राजनीति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सहजै देख्न र बुझ्न सकिन्छ मुलुकमा।

सत्ता गठबन्धन अन्धरुपमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि सम्झौता गरी ल्याएको १२–बुँदे लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ। त्यसमा प्रतिवद्धता नभएपनि त्यसबाट सत्ता हाँसिल गर्न र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा २०६३ यता हालीमुहाली गर्दै आएको भारत–पश्चिमा समीकरणको कृपा हाँसिल गरी राख्न सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास छ।

दासत्वको निरन्तरताबाटै सत्ता बचाउने २०६३ यताको गिरिजाप्रसाद कोइराला – प्रचण्ड – बाबुराम भट्टराई तथा माधव नेपाल मान्यता अहिलेको सत्ता गठबन्धनको पनि मुख्य या मुल मन्त्र हो। यद्यपि, सत्ताको खिचातानीमा त्यसभित्र नयाँ उपसमीकरणको सम्भावना देखा पर्न थालेको छ। माओवादी नेतृत्व त क्रान्तिको नारा र विदेशी दलालीमा नै मुलुकको अग्रगमन देख्छ र देखाउन चाहन्छ। एमसिसीमार्फत अमेरिकाको भारत भ्रमणमार्फत त्यहाँको र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलेग्लोबल सेक्यूरिटी इनिसिएटिभको पक्षमा दिएको ‘भिडियो’ सम्बोधनलाई गोप्य समर्थनमार्फत चीनको समर्थन गरेर हरेक वाह्य शक्तिलाई आफ्नो बफादारी बारे आश्वस्त गराउन प्रचण्डले प्रयास गरिराखेका छन्।

अहिलेको ध्रुवीकृत राजनीतको दोस्रो शक्ति केपी ओलीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो, जसले १२–बुँदे अन्तर्गत विदेशी शक्तिलाई बुझाइएको नेपालीहरुको सामूहिक आत्म निर्णयको अधिकारको सीमित र राजनीतिक स्वअभ्यासमा लागेको छ। उसले पहिले गल्ती भएको’स्वीकार र समीक्षानगरे पनि व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत दिने प्रयास गरेको छ, यद्यपि यो चुनावी रणनीति मात्र हो यो मुलुकप्रतिको स्पष्ट बफादारी, ढुक्क हुने गरी एमाले बाहिर आएको छैन।

बिना बहस नेपाली र जनताको संलग्नताबिना लादिएको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध एमालेले केही बोलेको छैन, तर त्यसको विपक्षमा उभिएकाशक्तिहरुसँग अंकमाल गर्दै सीमित चुनावी तालमेलमा उ जाँदै छ। राष्ट्रिपति भण्डारीले एमालेसँग सचेत र स्पष्ट सहमति गरेकी हुन् भन्नु कति उचित होला तर सत्ता गठबन्धनभन्दा उनी राष्ट्रियताबारे बढी संवेदनशील छन् र त्यस अर्थमा एमालेसँग निकट छन् भन्ने प्रमाण हालै नागरिकता विधेयकमा उनको कदमले पुष्टि गरेको छ।

अहिलेको तेस्रो धारको संगठित र राजनीतिक नेतृत्व राजेन्द्र लिंदेनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरे पनि पार्टीको घेरामा नबाँधिएको ठूलो जनसमूह छ त्यसमा। केशरबहादुर विष्टदेखि बालकृष्ण न्यौपाने, विभिन्न हिन्दु र सनातनी नामबाट संगठित समूहसँगै विपी विचार समूह र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले–माओवादीभित्र पनि उनीहरुको नेतृत्व ‘विकाउ’ भएको निष्कर्षमा पुगेको ठूलो संख्या छ।

१२–बुँदे मार्फत विदेशी एजेण्डाका प्रमुख भरिया बनेका कृष्ण सिटौला र शेखर कोइरालाबीच पानी बाराबार र एक आर्कालाई निषेध गर्ने खेल जारी छ। सिटौला अब हिजो उनले षड्यन्त्र मार्फत निमिट्यान्न पार्न खोजेका देउवा समक्ष लम्पसार परेका छन् भने शेखर कांग्रेस नेतृत्वमाथि प्रजातन्त्र मासेको आरोप लगाउँदै छन्। तर जबसम्म राष्ट्रियता मासेर प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने १२–बुँदेले पढाएको मन्त्र त्याग गरी विपीलाई अनुशरण गर्ने घोषणा शेखरले गर्दैनन्, उनको विरोधको अर्थ रहँदैन। त्यो समान विचारका दुई व्यक्तिबीचको तत्कालीन स्वार्थको मतभेद मात्र मानिनेछ।

१२–बुँदे लोकतन्त्र प्रत्युपादक बन्दै गर्दा एमाले त्यसबाट अघोषित रूपमा पन्छिने तयारीमा भए पनि एक थरी वौद्धिक ‘मर्सिनरी’हरु अहिले राजा महेन्द्रलाई असान्दर्भिक र मनोगत रुपमा सत्तोसराप गर्नमा लागि परेको छ। २०६३ को १२–बुँदे महेन्द्र या राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध थिएन। राजा र दल बिचको मतभेदलाई आफ्नो हैकम स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा अमेरिकापरस्त भारतीय संयन्त्रले प्रयोग गरेको एउटा षड्यन्त्रपूर्ण चरण थियो त्यो। छद्मक्रान्तिकारीहरुले आफ्नो बूई दिएको थिए टेकाका लागी ती शक्तिहरुलाई। अहिलेसम्म नेपाली राजनीति विदेशी पैतालाबाट मुक्त नहुनुमा एउटै कारण छः त्यसबेला गुमेको हैसियत नेपाली राजनीतिक दलहरूले हाँसिल गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसपछि विदेशी हस्तक्षेपमा सुरु भएको ‘अग्रगमन’को राजनीतिमा राजा महेन्द्र, विपी गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, कृष्ण प्रसाद भट्टराईआदि सबैको राजनीतिक आदर्श र मान्यताको हत्या भएको छ । १२–बुँदे लोकतन्त्रका मतियारहरु त्यो हत्यारा पंक्तिमा उभिएको मानिनु पर्छ। अहिले त माओवादी संगको गठबन्धनले व्यवहारमा पनि नेपाली कांग्रेस हत्या हिंसाको राजनीतिसँग उसको परहेज नरहेको देखाउँछ। उता, विपीको शब्द या राजनीतक अवधारणा ‘राजा र मेरो गर्दन जोडिएको छ’ ले अब व्यापक अनुमोदन पाउन थालेको छ।

आजको तीन ध्रुवीय राजनीति चुनाव आउँदासम्म दुई ध्रुवीय बन्ने प्रवल संभावना छ। मेलमिलाप र मध्यमार्ग प्रजातन्त्रका मौलिक पक्ष हुन। त्यसले निषेधको राजनीतिलाई स्वीकार गर्दैन। राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको सहयात्राले राजनीतिक व्यापकता र जनसंलग्नतालाई प्रेरित गर्छ । यदी उपेक्षित पक्षलाई बाध्य बनायो भने उग्र राष्ट्रवाद र अन्ध राष्ट्रवाद जन्माउन सक्छ। त्यो मुलुकका लागि हितकार हुने छैन।

संभवतः यी संकेतहरु देखिँदै गर्दा लामो समयसम्म पूर्व राष्ट्रध्यक्षको हैसियतमा देखिँदै आए पनि राजनीतिक सक्रियता देखाउन हिचकिचाइरहेका ज्ञानेन्द्र शाहले शुक्रबार स्पष्ट रुपमा अभिभावककीय भूमिकामा आउन जनताको समर्थन खोजेका छन्। नागरिकता विधेयक स्थानियहरुलाई बाह्यव्यक्तिहरुद्वारा विस्थापित गर्ने खालका रुपमा आएको संकेत पनि उनले गरेका छन्।

न्यायपालिकाको बेथिति मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, संबैधानिक अंगहरु बिचको भिडन्त, परराष्ट्र नीतिको असन्तुलन र सर्वसाधारणले भोगेको असहजता बारे चर्चा गर्दै उनले ‘विद्यमान संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न खोज्दा देशलाई दाउमा लग्ने अवस्था बनेको छ’ भन्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

आभिभावकीय राज्य व्यवस्थाको पक्षमा जन सहयोग र नवदुर्गा भवानी आर्शीवाद उनले खोजेका छन्। वास्तवमा उनले आफ्नो आठ मिनेटको सम्बोधनमा त्यो सबै भनेका छन् जसले नेपाली जनताको यथार्थ छटपटीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ तर जुन कुरा २०६३ यताका कुनै पनि नेताले बोल्ने साहास गर्दैनन् ।

हिजो यो वक्तव्य आउँदा शान्त पानीमा ढुंगा हान्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्न सक्थ्यो। तर, आज धमिलो र अशान्त पानीलाई संगल्याउन र त्यसलाई स्थिरता दिन उनी अघी सरेको मान्नेहरु धेरै हुनेछन् । वास्तवमा पञ्चायत या राजा महेन्द्रलाई एकांगी दृष्टिकोणले आलोचना गर्नेहरु पनि अब प्रश्नको घेरामा आउने छन्, किनकी ध्रवीकृत राजनीतिको त्यो अपरिहार्य पक्ष हो।

राज्यको आधिकारिता बलियो हुनु, त्यसको प्रयोग संविधानसम्मत तरिकाले हुनु, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको उपस्थिति र त्यस प्रति जनताको विश्वास अनि आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मौलिक र अपरिहार्य पक्ष हुन् । प्रजातन्त्रमा स्थानीयता या समाज सापेक्षतालाई केन्द्रमा राखी नयाँ प्रयोग गर्नु अपराध हैन। महेन्द्रले दलहरुबारे त्यसबेला व्यक्त गरेका आशंका आज अझ धेरैको आशंका बनेको छ। दलहरुलाई लुट्न, भ्रष्टाचार गर्न र मुलुकप्रति गद्धारी गर्ने छुट कुनै पनि प्रजातन्त्रको मोडलमा हुँदैन ।

नेपालको राजनीति र समाजको अध्ययनमा वौद्धिक समूहले एक पक्षीयता नदेखाई सही मार्ग देखाउन र २०६३ यताका परचालित र परिचालित शक्तिलाई समीक्षा र सुधारका लागि दवाव दिएमा मुलुकको राजनीति ट्रयाकमा आउन सक्छ। तर, असफल शक्ति या दलहरुको असफलताको अप्रत्यक्ष बचाउको नियतबाट राजसंस्थाको आलोचना अब असान्दर्भिक बनेको छ।

संवैधानिक राजसंस्था र बहुलवादमा आधारित राजनीतिक पद्धति, अनि वर्तमान नेताहरुको दासत्व र हीन भावनायुक्त राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सम्भावनाको पुनर्स्थापनाले मुलुकलाई घाटा पुर्‍याउने छैन। संभवतः अबको निर्वाचनले मुलुकलाई त्यस्तै सहजमार्गमा लैजान मार्ग प्रशस्त गर्ने छ।

असोज १४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्