लुम्बिनीको आफ्नै प्रदेश सभा भवनमा पहिलो कार्यक्रम, अधिकांश मन्त्री र सांसद अनुपस्थित

दाङ – प्रदेश सभा सचिवालयले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको पहिलो कार्यक्रममा सत्ता पक्षका मन्त्री र सांसद नै उपस्थित भएनन्।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद र मन्त्री मात्र देखिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियासमेत आएनन्।

उनी नआएपछि रुपन्देही, पाल्पालगायत जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य नै देखिएनन्।
दाङका राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरी कार्यक्रममा सहभागी थिए। प्रदेश सभामा ८० जना सदस्य छन्।
जसमध्ये एमालेका ३६, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एक गरी ८० जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। तर, कार्यक्रममा ७ जना मन्त्री र १५ जना प्रदेश सभा सदस्य मात्रै उपस्थित भए।
प्रदेशमा १३ जना फुलमन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री गरी १६ जना मन्त्री छन्। जसमध्ये आधा पनि मन्त्री कार्यक्रममा देखिएनन्।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, कानुनमन्त्री तिलकराम शर्मा, अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्का, स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारू, उद्योगमन्त्री अजयबहादुर शाही, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री सुष्मा यादव र ऊर्जा राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ मात्रै सहभागी थिए।

बाँकी अन्य मन्त्री र राज्यमन्त्री देखिएनन्। नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा कार्यक्रम राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै बहिष्कार नै ग¥यो। तर, कांग्रेसले घोषित रुपमा बहिष्कार नगरे पनि कांग्रेसका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य देखिएनन्।

प्रदेश सभा सचिवालयले शुभकामना आदानप्रदान तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई सम्मान कार्यक्रम राखेको थियो।
पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेश सभा सचिवालयले दसँै, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्ष्य गरेर प्रदेश सभा सदस्यको सम्मान र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम राखेको हो।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले समानुपातिक, समावेशी प्रणाली सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली भएको बताए।

व्यवस्था फेल गराउन चलखेल भइरहे पनि त्यो असफल हुने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा पेस भएका ८२ वटा विधेयकमध्ये ७२ वटा पास भएका छन्। सधामा पेस हुन ४ वटा विधेयक बाँकी छन्। विचाराधीन विधेयक तीन वटा छन्।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफूहरूले देखाएको बाटोमा आउने प्रदेश सभा अघि बढ्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको बताएका थिए।

असोज १४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्