मन्त्रीका रुपमा गोविन्द बन्दीको ६ महिनाः पदमा रहिरहनु नै उपलब्धि
काठमाडौँ – केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई अदाततबाट बदर गराएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भूमिका खेले बापत ६ महिने मन्त्री भएका कानुन व्यवसायी गोविन्द कोइराला (बन्दी) आइतबार पदमुक्त हुँदैछन्।
उनको बिदाइका लागि मन्त्रालयले आइतबार ३ बजे कार्यक्रम राखेको छ।
एमसिसीका कारण टुट्नै लागेको सत्ता गठबन्धन जोगाउन १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा लेखेर दोस्रोपटक ठूलो गुन लगाएपछि उनलाई गत चैत २६ गते मन्त्रीबाट पुरस्कृत गरिएको थियो।
संविधानअनुसार सांसद नरहेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने धारा ७८ (१) को व्यवस्थाअनुसार बन्दी कानुनमन्त्री नियुक्त भए।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षमा माधवकुमार नेपालसँग नजिकको पारिवारिक नाता जोडिए पनि उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त प्रयासमा मन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
गठबन्धन बनाउन र जोगाउन भूमिका खेलेका बन्दीलाई ‘गुन तिर्न’ मन्त्री बनाए पनि उनले लिएको जिम्मेवारी भने पूरा गर्न सकेनन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन प्रतिबद्धतासहित मन्त्रीको सपथ खाएका बन्दीले कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। चैत २४ गते मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले ‘आफ्नो पहिलो र अन्तिम काम संक्रमणकालीन न्याय’लाई टुंगोमा पु¥याउनु रहेको बताएका थिए।
अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास लिएर माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका जस्ता सुकै घटनाका दोषीलाई पनि आममाफी दिएर उन्मुक्ति दिलाउने उनको प्रयास विफल भएको छ।
बढी नै आत्मविश्वास साथ अघि बढेका बन्दी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र अन्तराष्ट्रिय समुदायका कारण सफल हुन सकेनन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई चुनौति दिने गरी बन्दीकै अग्रसरतामा ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
उनले संसद र आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर मात्रै आफ्नो ‘पहिलो र अन्तिम काममा’ हात हाले। संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको उक्त विधेयक ‘हत्या’ परिभाषित गर्ने विषयमा फरक मत राखेर एमालेले अघि बढ्न दिएन।
बन्दीको अगुवाइमा नागरिकता ऐन संशाधेन विधेयक पारित गराउने प्रयास भए पनि सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको टकरावका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन। प्रमाणिकरणका लागि दोस्रोपटक आफू समक्ष आएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले थन्क्याइ दिइन्।
कार्यकालको अन्तिम तिर बन्दीले नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न अवैध आर्जनलाई शुद्धिकरण गर्ने सम्बन्धी १७ वटा कानुनलाई संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याए।
प्रतिनिधिसभाले नियम निलम्बन गरेर चार दिनमै पारित गरे पनि विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रक्रियामै रहेका बेला असोज १ गते संसदको कार्यकाल सकिँदा स्वतः निष्क्रिय भयो।
नेपालले सन् २००२ मै अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार कानुन परिमार्जन गर्ने काममा पनि बन्दी असफल रहे। यही विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासले उनी थप आलोचित बन्न पुगे।
नयाँ संसदको पहिलो बैठक बसेको दिनसम्म अघिल्लो संसदको कार्यकाल रहने गरी उनले संसदमा पेश गरेको विधेयकले सरकार नै रक्षात्मक बन्न पुग्यो। कानुन मन्त्रीका रुपमा बन्दीले नै त्यसको अपजस र प्रधानमन्त्रीको हप्की खानु पर्यो।
त्यसैले गुन तिर्न मन्त्री बनाइएका बन्दीको ६ महिने कार्यकालको सफलता नै ६ महिनासम्म मन्त्री नै भइरहनु मात्रै रह्यो।