‘नो नट अगेन’ अभियानमा आयोगको धारणाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ – ‘नो नट अगेन’ अभियानबारे निर्वाचन आयोगले व्यक्त गरेको धारणाप्रति सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई मंसिर ४ गते हुने चुनावमा पराजित गरौँ भन्ने अभियानकाका रुपमा सामाजिक सञ्जालमामा चलाइएको ‘नो नट अगेन’माथि कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको थियो।

आयोगले साइबर क्राइम अन्तरगत कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै कुनै व्यक्तिविरुद्ध अभियान नचलाउन भनेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगको कार्यले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन्।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले संबिधानले तोकेको भन्दा फरक बिषय बस्तु तथा आधारमा नागरिक स्वतत्रतालाइ प्रतिबंधित वा कुंठित गर्नु स्वेच्छाचारिताको नमूना हो । नागरिकको बिचार एव अभिब्यक्तिको स्वतंत्रतालाइ criminalize गरि ५ बर्ष सम्म कैद एव १ लाख रुपिया जरीबानाको धम्की दिने कार्यले संबैधानिक मूल्य एव मान्यतालाइ खण्डित तुल्याउदछ । निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा यसो गरिनु निर्वाचनको निष्पक्षता एव पवित्रतालाइ समेत कुंठित तुल्याउनु हो । निर्वाचन भनेको नागरिकले आफ्नो free will प्रयोग गर्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम हो । निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्येक नागरिक कुनै पनि उम्मेदवारलाइ मत प्रदान गर्न वा नगर्न स्वतंत्र हुन्छ।’

कात्तिक १४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्