शून्य समय

राजनीतिक ‘मर्सिनरी’हरुको उन्मुक्ति खोसिनु आवश्यक

निर्वाचन प्रचार प्रसारको समय अवधि समाप्त भएको छ। प्रमाण कैद गर्ने ‘अडियो भिडियो’ र दल तथा उम्मेदवारहरुको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने निर्वाचन आयोगको नजर छलेर पैसाको प्रयोग तथा मत किनबेच भने यही मौन अवधिमा हुने गर्छ सामान्यतया।

आचारसंहिताले प्रचार, प्रसार विज्ञापन वा कसैको खुला पक्षधरता निषेध गरे पनि निर्वाचनपछि या मतगणनापछि संसदको स्वरुप र सरकार गठनलाई प्रभावित गर्ने कारक तत्वबारे अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। पाँच वर्षअघिको संसद् या प्रतिनिधि सभामा एमाले, माओवादी गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको थियो, जुन तीन दशकको चुनावी इतिहासको एउटा रेकर्ड थियो। त्यो निर्वाचनमा एमाले, माओवादी र अन्य साना वाम दलले ५० प्रतिशत मत हासिल गरेका थिए। कांग्रेसले एमालेभन्दा एक प्रतिशत कम अर्थात् ३२.७८ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो। माओवादीले कांग्रेस र एमालेको झन्डै आधा मत हासिल गरेको थियो।

जनताले हरेक निर्वाचनमा दल, त्यसको नेतृत्वसँगै आफ्ना क्षेत्रका प्रत्यासीहरुको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र समर्थन जारी राख्ने या फिर्ता लिने अन्तिम तथा निर्णायक अधिकार उनीहरूसँग सुरक्षित रहन्छ। त्यसको सदुपयोगका लागि मतदान करकाप र भयरहित वातावरणमा सुनिश्चित हुनुपर्ने मान्यता स्थापित रहेको हो। साथै, मतदान भइसकेपछि मतको सम्मान, धाँधलीरहित, निष्पक्ष र विधिसम्मत गणना आयोगको दायित्व बन्न जान्छ।

०६३ को आमूल परिवर्तनको श्रृंखलामा नेपाल प्रवेश गरेको एक वर्षमै अर्थात् २०६४ मा भएको निर्वाचनको एउटा घटनासम्बन्धी आधिकारिक रूपमा आएको विवरण अहिले ‘भाइरल’ बनेको छ।

एक पूर्व निर्वाचन आयुक्तले मतपेटिका बोकेको ट्रक नै गायव भएको र त्यो घटनाको कुनै उल्लेख या पुनमतदान नै नगरी नतिजा जारी गरिएको बताए। एउटा छलफल कार्यक्रममा उनको छेउमै बसेका पूर्वप्रमुख आयुक्तले ट्रक नहराएको तर त्यहाँबाट मतपेटिका निकाली खोलामा बगाइएको अनि त्यसबारे भएका छानबिनबारे आयोगलाई जानकारी नदिएको स्पष्ट पारे।

प्रायोजित तथा पूर्वनियोजित निष्कर्ष र मान्यताका साथ त्यो निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित तथा उचित रुपमा सम्पन्न भएको प्रमाणिकरण गर्‍यो। त्यो निर्वाचनले स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता तथा मान्यता हासिल गर्‍यो। त्यसको १५ वर्षपछि र अर्को महत्वपूर्ण निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हामी ती अविश्वसनीय अनियमितताबारे आधिकारिक व्यक्तिबाट सुनिरहेका छौं। त्यसवेला यी तथ्य सार्वजानिक जानकारीमा आएको भए हाम्रा नेताहरुकाे चरित्र इमानदारीको अभाव तथा निर्वाचनको मर्यादाबारे उनीहरुको उदासीनतालाई बझ्न कठिन हुने थिएन। त्यो नगरिनु पछाडिको स्पष्ट कारण थियो, जालझेल तथा नेपाली जनतालाई सामेल नगरी ०६३ मा लादिएको राजनीतिक परिवर्तनको वैधिनकताका लागि निर्वाचनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता पाउनु जरुरी थियो।

जालझेल र तिकडममार्फत विधिरहित तरिकाले कसरी धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संघीयता लादियो त्यो बुझ्न सकिन्छ। वास्तवमा, राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभामा भएका गरिएका बेइमानी झ्याँङ्गिदै गए। संस्थागत रुप लिए। भावी संसद् र संविधान सभाको लागि नियम छल्न पूर्वदृष्टान्त बने ती अनियमितताहरु। एउटा संशोधन र कुनै एउटा प्रावधानमा पूर्ण सदनमा बहस नगरी अहिलेको विद्यमान संविधान जारी भयो। नेपालीका लागि भन्दा जुन अहिले अर्थहीन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले त्यसलाई फरक–फरक ढंगले बुझेका छन्। संविधान सभा विघटन प्रकरणमा त्यो स्पष्ट देखियो। सर्वोच्च अदालतले फेरि बोल्नुपर्ने अवस्था छ अहिले।

०६३ वैशाख ११ मा राजाद्वारा पुनःस्थापित संसद् अधिवेशन मर्यादित, विधिसम्मत र परम्पराअनुरुप सञ्चालन भएको भए, जनताले संसद् तथा संविधानसभामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार खोसेका व्यक्तिद्वारा राजसंस्था उन्मूलनजस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस नगरेको भए या जनादेश र संवैधानिक हैसियत गुमाएको गिरिजा सरकारले निर्वाचनलगत्तै सत्ता छाडेको भए आज संविधानवादको जग यसरी हल्लिने थिएन। त्यो जर्जर जगमा उभिएको संविधानसभाबाट प्रक्रियाहरु मिचेर संविधान जारी गरिएकाले नै आज र यति छिट्टै संविधानको अवस्था यति दयनीय बन्न पुगेको हो।

नेपाली एकताका प्रतिकात्मक महत्व बोकेका पृथ्वीनारायण शाहको सालिक तोडिनुमा ‘भीड’ लाई दोष दिन सकिएला तर राष्ट्रिय क्यालेन्डरबाट एकता दिवसमा डोजर चलाउनु एउटा अराइएको जिम्मेवारी थियो ‘मर्सिनरी’ का लागि। ती निर्णयहरुमाथि प्रश्न नउठाउने संसद् या संविधान सभा आवश्यक थियो ती ‘मर्सिनरी’ का लागि।

यी पृष्ठभूमिमा अहिलेको निर्वाचनको अर्थ के त ? यसले पहिले नै भएको त्रुटिलाई, विगतका संविधानसभा तथा प्रतिनिधिसभाले गरेका अपराधलाई कसरी सच्याउन या सम्बोधन गर्न सक्ला? अपराधमा सामेलहरू अथवा नेता तथा पूर्वसांसदले प्रायश्चित नगरेसम्म ती त्रुटिको सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यसले मुलुकको छवि र प्रजातन्त्रप्रति पुर्‍याएकाे क्षतिको लेखाजोखा हुन त बाँकी नै छ। तर निष्पक्ष, धाँधलीरहित, वातावरणमा जनताले उचित व्यक्तिलाई चुने भने उनीहरूमध्ये कसैले पनि त्यो प्रायश्चित प्रक्रिया थालनी गर्न सक्नेछन्। ०६३ यताका अवैध घोषणा र मुख्यगरी प्रतिनिधि संस्कार तथा चरित्रको अपहरण समीक्षा त्यसको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ। उल्लिखित व्यभिचारको समीक्षा सुरु भएमा बाँकी समस्या समाधान अत्यन्त सहज हुनेछन्।

वास्तवमा यो निर्वाचनले जन्माउने प्रतिनिधिसभाले त्यो सम्भावना बाकेको छ। आशंका भावी निर्वाचितहरूको विवेक र चरित्रमा मात्र छ। बेथितिको जरोमा प्रहार गर्ने र स्पष्ट सन्देश दिने शक्ति जनतामा मात्र निहित छ। त्यसैले भर्खर जनादेश पाएकाहरुले ताजा प्रहार सुरु गर्न आवश्यक छ। यो समयमा विचलन तथा षड्यन्त्रका प्रतिनिधि उदाहरणहरूको उध्ययनले नेपाली र नेपाली ठगिएका र हाम्रा प्रतिनिधिहरू विदेशी हित र स्वार्थको प्रतिनिधि भएको स्पष्ट गर्नेछ। त्यसका पछाडिको नियत के थियो अहिलेसम्म छुटफुट विश्लेषण र अनुमानको विषय भए पनि भण्डाफोर र स्पष्ट निष्कर्षसाथ त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन। त्यसमा सुधार नभई नेपालमा न स्थायित्व या स्थिरता आउन सक्छ न त कथित लोकतन्त्र, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि आउन सक्छ। १२ बुँदे डुंगामा बाह्य स्वार्थको भरिया भएर आएका नेताहरूले र उनीहरुले लागू गरेको नीतिले दासत्व मात्र स्थापित गर्छ। उनीहरूले नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रूपमा हैन, बाह्य शक्तिको ‘मर्सिनरी’ को भूमिका निर्वाह गर्नै पर्ने हुन्छ। नेपाली जनताले अस्वीकृत गरिसकेपछि पनि कुनै शक्ति संसद्मा प्रवेश गरी दूरगामी असरको प्रस्ताव पेस गर्छ भने त्यसले नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियत र संसदको गरिमालाई त अवमूल्यन गर्छ नै, त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको एजेन्डा निश्चित मिति या भाखाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विवशतामा ती ‘मर्सिनरी’हरु रहन्छन्।

ती मर्सिनरीहरूको पराजय या उनीहरूलाई जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउनुले यो निर्वाचनलाई सर्वाधिक सार्थक बनाउनेछ। यो विकृति र ०६४ को निर्वाचनमा मतपेटिका हराएको प्रकरणलाई एकल घटनाका रुपमा हेर्ने या ‘कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र’ का नाराका साथ नेपालमा भइरहेको सिलसलेवार षड्यन्त्र तथा विचलनको अध्ययन हुनै पर्छ। त्यसको प्रारम्भ विन्दु १२ बुँदे थियो या थिएन, त्यसलाई एक क्षणका लागि थाती राखौं। तर, त्यसपछिका केही महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम र घोषणालाई नबिर्सियौं।

जेठ ४ (२०६३) मा धर्मनिरपेक्षता घोषणाको शैली नर्बिसौँ। त्यसपछि माओवादीद्वारा बुझाइएको प्रतिनिधसभामा मनोनीत उसका ८२ जना सांसदको नागरिकतादेखि आपराधिक पृष्ठभूमिको ‘स्क्रुटिनी’ कसले गर्‍यो? संसदमा हतियार लिएर जान सांसदलाई रोक्ने प्रहरी इन्स्पेक्टरलाई कसले दण्डित गर्‍यो? जेठ ४ को कथित ‘म्याग्नाकार्टा’ बाहिर गएर राजसंस्थालाई निर्वाचन हुन बाँकी संविधान सभालाई पहिलो बैठकबाटै उन्मूलन गर्न आदेश कसले दियो? शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको प्रमुख निशाना रहेको राजसंस्थालाई शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने, हतियार व्यवस्थापनअन्तर्गत माओवादीका सबै हतियार राष्ट्रसंघ मिसनलाई बुझाउने सहमति भए पनि ५ सय थान आधुनिक सस्त्र उनीहरुको जिम्मामा छोड्ने निर्णय कसले गर्‍यो? यी जस्ता कार्यको नायक र खलनायकलाई दण्डित नगरेसम्म निर्वाचनको घोषित उद्देश्य, औचित्य हासिल हुन सक्दैन नेपालमा। नेपाली एकताका प्रतिकात्मक महत्व बोकेका पृथ्वीनारायण शाहको सालिक तोडिनुमा ‘भीड’ लाई दोष दिन सकिएला तर राष्ट्रिय क्यालेन्डरबाट एकता दिवसमा डोजर चलाउनु एउटा अराइएको जिम्मेवारी थियो ‘मर्सिनरी’ का लागि। ती निर्णयहरुमाथि प्रश्न नउठाउने संसद् या संविधान सभा आवश्यक थियो ती ‘मर्सिनरी’ का लागि।

त्यसैले ०६४ को चुनावमा मतपेटिका हराएका थिए र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु समर्थनमा थिए। अहिले स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको विषय बनेको छ। पक्कै पनि त्यसको कानुनसम्मत निराकरण हुनै पर्छ। तर, अतीतमा ‘मर्सिनरीहरु’ ले बोकेको नियतलाई संविधान र परिवर्तनको केन्द्रीय मर्म मान्ने हो भने लामिछानेको नागरिकता विवादले केही अर्थ बोक्ला र? त्यो नियतले मुलुकलाई पारेको क्षति नहेरी हाम्रो राजनीतिक राष्ट्रियता संग्लिँदैन।

‘राष्ट्रघाती’ र ‘‘मर्सिनरी’ नेताहरुले नेपाली ‘नागरिकता’ बोकेकै भरमा अन्मुक्ति पाउने र उनीहरूले मुलुकप्रतिको गद्दारीबारे आफूलाई निर्दोष सावित गर्नु नपर्ने उन्मुक्तिलाई अबको संसद्ले प्रश्न उठाउने मात्र हैन, खोस्नै पर्छ।

मंसिर २, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्