शून्य समय

निर्वाचनपछिका चुनौती र अवसर

आम–निर्वाचन समाप्त भई मुलुक मतगणना सार्वजनिक हुने अन्तिम चरणमा छ। निर्वाचन पूर्व प्रत्यासी दल र उम्मेदवारमा हुने स्वाभाविक आशा र अपेक्षा अब यथार्थको चौघेरामा सही या गलत सावित भएका छन्। तर, हालसम्म प्राप्त नतिजा तथा संकेतले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाध रूपमा ‘त्रिशंकु’ हुने देखाउँछ। निर्वाचनमा केही व्यक्ति हारेका छन् जुन स्वाभाविक हो तर यसमा केही प्रवृत्ति र खलनायक अनि राष्ट्रघाती चरित्र पनि पराजित भएका छन्, जुन सुखद पक्ष हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा एउटा उदीयमान प्रयोगसँगै चुनौती र संकट बोकेरै आएको छ। आमजनताको आक्रोश र निराशा ०६३ यताको शासन, व्यवस्था र शासकविरुद्ध कति लक्षित थियो र कति उनीहरूको बाह्य दलाली चरित्रविरुद्ध त्यसको विश्लेषण आउँदै गर्छ। तर, प्रारम्भिक रूपमा भन्न सकिन्छ कि खाडी छिर्ने प्रत्येक नेपाली युवा र त्यहाँ प्राण त्यागेर ‘कास्केट’मा बोकिएर पार्थीव शरीर स्वदेशमा पञ्चतत्वमा विलीन हुने बाध्यता बोकेका हरेक ‘आत्मा’हरूको सद्भाव र आशीर्वाद निकै हदसम्म स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त भयो। त्यो पक्षलाई स्वतन्त्र पार्टीले कति गम्भीरता, संवेदनशीलता र आवश्यक सम्मानका साथ लेला हेर्न बाँकी छ।

नेपाली राजनीतिमा नागरिकप्रति संवेदनहीनता र जवाफदेहीताको सर्वथा अभाव छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको ओरालो राजनीतिक यात्राको मुख्य कारण यही हो।

वास्तवमा ०६३ को परिवर्तनमा वैशाख ११ को शाही घोषणाको दिन एउटा अत्यन्त सकारात्मक र नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व अवसर बनेर आएको थियो।

नेपाली जनताले राजालाई संविधानको मूल्य–मान्यताविपरीत जान नमिल्ने र संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाको ढाँचा भित्रबाटै संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने घोषणा त्यही सन्देश र दबाबको परिणीति थियो। तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालीको मेलमिलाप क्षमता स्थापित भएमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी हैसियत कमजोर हुन्छ भन्ने ध्वंसात्मक मान्यता राख्ने बाह्य शक्तिले उद्वेलित राजनीतिक नेता र दलहरूबाट त्यो अवसर खोस्यो।

एउटा प्रसंग र तथ्यलाई बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। ‘म्याग्नाकार्टा’ भनिएको जेठ ४ (२०६३)को घोषणा पूर्व भएको एउटा अनौपचारिक बैठकमा ‘धर्मनिरपेक्षता’घोषणा गर्ने कि नगर्नेबारे कुरा हुँदा ०४७ सालको संविधानले त्यसलाई निषेध गर्ने संसद्का तत्कालीन महासचिवको चेतावनीपछि सहभागी माओवादी शीर्ष द्वयले ‘जनयुद्ध’मा युरोपेली संघले ठूला मद्दत पुर्‍याएको र उनीहरूको चाहना भएकाले ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा हुनै पर्ने अडान लिएका थिए।

त्यस्तै, गनतन्त्र कसको चाहना थियो, सबैले बुझेका छन्। नेपालमै ‘गणतन्त्र’ चाहनेहरू नभएको अवस्था थिएन। तर, बाह्य हैकम र दलालीको संस्कृति सुरु भइसकेको अवस्थामा ‘नेपाली चाहना’लाई नेपाली चाहनाको अर्थ कमजोर भइसकेको थियो । दलालीमा लिप्त नेताहरूले त्यसको अर्थ र प्रभाव के होला आदिबारे बहस नगरी मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष, घोषित गरियो। त्यही बिन्दुबाट ‘क्रान्तिकारीहरू’ बाह्य दलाल बढी र परिवर्तनकारी कम रहेछन् भन्ने स्पष्टसँग स्थापित भयो।

सिटौला हारेका छन्। झण्डै उनको पदचिह्न पछ्याउन पुगेका कमल थापा पनि हारेका छन्। आफूलाई सधैँ मुलुकमा स्वघोषित मार्गनिर्देशकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका बाबुराम भट्टराई राजनीतिक ढाक्रे बनेका छन्। हिजो हजारौँ युवा तथा बालबालिकाको भविष्य खोसेर जनयुद्धकै बेला सम्पूर्ण लगानी लगाइएकी छोरी मानुषी यमी भट्टराईसमेत पराजित भएकी छन्।

वास्तवमा, यस पटकको अहिलेसम्म प्राप्त निर्वाचन परिणामले ती परिवर्तनका एजेन्डालाई जनअस्वीकृतिको बिन्दुसम्म ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू सम्भवतः ४७ वर्षीय रवि लामिछानेबाहेक ४० को हाराहारीमा हुनेछन्। उनीहरूमा शैक्षिक योग्यतासँगै केहीमा विज्ञता र त्योसँगै मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ। उनीहरूमध्ये केहीले पश्चिमा मुलुकमा रही, बसी ज्ञान सीप तथा त्यहाँको मूल्यपद्धति हासिल गरेका छन्। त्यसलाई नेपाल राष्ट्र र समाज सापेक्ष रूपमा हेर्नु, बुझ्नु र मुलुकको समग्र हितमा प्रयोग गर्नु उनीहरूको ठूलै चुनौती बन्नेछ। नेपालको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र स्वतन्त्र अस्तित्वको परिवेश परिस्थिति र यथार्थबारे अध्ययन र मनन नगरी उनीहरू अगाडि बढे पनि उनीहरूको राजनीति कुनै पनि रूपमा माओवादी र अतिवादी मधेस केन्द्रित दलहरूभन्दा फरक हुने छैन।

०६३ यता नेपालको राजनीतिमा भारत र पश्चिमा शक्तिको निर्णायक बिगबिगी, नेपाली नेताहरूको दिल्ली, वासिङटन र बेइजिङप्रतिको समर्पण, राज्यसंयन्त्र र संवैधानिक निकायमा यी दलहरूको अनैतिक तथा नाजायज नियन्त्रण र भ्रष्टाचारमा उनीहरूको हालीमुहाली मुलुकले मागेको यथार्थ हो। यो चुनौतीमा संसद्‌मा नवप्रवेशी स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका के हुन्छ, त्यसलाई जनताले नियाल्नेछन्। नेपाली नागरिकता अत्यन्त गहन राष्ट्रको मूल पहिचान तर बाह्य मुलुकले अत्यन्त सस्तो बनाएको विषय हो।

एउटा परिस्थितिमा पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नागरिकतासम्बन्धी विवादको घेरामा छन्। प्राविधिक रूपमा निर्वाचन आयोगले त्यसमा निर्णय दिनबाट हात झिके पनि पार्टी स्वयं र लामिछानेले त्यसबारे कस्तो अडान लेलान्, त्यो एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्नेछ। खासगरी नेपाली राजनीति र स्वतन्त्र पार्टीका सम्बन्धमा एउटा ‘सन्दर्भ बिन्दु’ बन्नेछ यदि, मुलुकको वृहत्तर हितमा उनीहरूले उचित निर्णय लिए भने। निजी सहजताका आधारमा त्याग्ने र लिने विषय हैन नेपाली नागरिकता भन्ने सन्देश जानु आवश्यक छ।

स्वतन्त्र पार्टीसँगै राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिका र सनातनी वैदिक हिन्दूराष्ट्रको नारामा जनसमर्थन बटुली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। राजेन्द्र लिङदेनले किचकवध क्षेत्रमा ‘मिनी रेफरेण्डम’का क्रममा संवैधानिक मर्यादा, मान्यता तथा परम्परामाथि बलात्कार गर्दै पहिलो संविधानसभामा अनधिकृत घुसेर ‘गणतन्त्र’को स्थापना र राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव राख्ने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरेका छन्। तर, यो राप्रपाको मात्र मुद्दा होइन, स्वतन्त्र पार्टीले वास्तवमा एउटा बलात्कारी घटनाको जगमा कसरी परिवर्तनको एजेन्डा उभिन्छ ? त्यसलाई जनतासमक्ष बाहिर ल्याउन भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। संसद्‌मा प्रवेश गर्ने हैसियत गुमाएका सिटौला कसरी त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए, कसको आड र संरक्षणमा ? के यो संसद्‌मा त्यसको निष्पक्ष छानबिनको निर्माण लिने क्षमता, साहस र चरित्र होला? राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीमा? यो चुनौती विशेष रूपमा थपिएको छ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँगै अझ ओरालो लागेका उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतोको राजनीति तिरस्कृत चरणमा छन्। तर, नियति क्रूर हुँदैन र हरेक अपराधीलाई सुध्रने अवसर दिन्छ। ०६३ यताका विचलनबाट निजी फाइदा लिँदै अहिले राजनीतिमा यो हविगत भोग्दा उनीहरूले नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियतको अर्थ बुझ्नु आवश्यक छ। सीके राउतले नेपालले संसदमा प्रवेश गर्ने वैधानिकता हासिल गरेका छन्। विजयका लागि उनले आफ्नो क्षेत्र र मधेसका जनतालाई धन्यवाद दिएका छन् तर उनले कुनै जमानामा मुलुक विघटनको सपनाका साथ ‘नेपाल आमा’लाई बोलेर, लेखेर तथा दुष्प्रचार गरेर पुर्‍याएको अपमानबारे सदनमा कसरी स्पष्टीकरण देलान्, हेर्न बाँकी छ।

त्यस्तै, सिटौलाले आफ्नो अपराधमा मुलुकसमक्ष कसरी प्रस्तुत होलान्, यो चुनौती सदनसमक्ष उपस्थित भएको छ।

प्रतिकूल नतिजालगत्तै केसी आलीले प्रचण्डसँग कुरा गरेको खबर बाहिरिएका छन्। ओली स्वयंले जितेका छन्। तर, माओवादी र नेपाली कांग्रेसजस्तै उनको दलले पनि हिजोको संख्या र हैसियत गुमाउँदै छ। जनादेशको एउटा अर्थ हो, हैसियत गुमाउनेभन्दा हासिल गर्नेले सत्ता निर्माणमा अवसर पाउनुपर्छ। अर्थात् उनीहरूको भूमिका अस्वीकार गरिनु हुँदैन। स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग सरकार बनाउने संख्या छैन र उनीहरूको अन्तरसम्बन्ध पनि परिभाषित छैन। तर, संविधान निर्माणमा सांसदहरूलाई परिचालित नेताहरूले हात उठाई संविधान पारित गर्ने भेडाहरूको भूमिकामा सीमित गरेको दृश्य दोहोरिएमा त्यो मुलुकप्रतिको अर्को गद्दारी हुनेछ। त्रिशंकु संसद्‌मा साझा कार्यक्रम र नीति निर्माणमा उनीहरूको राय र संलग्नता अपेक्षित छ।

सिटौला हारेका छन्। झण्डै उनको पदचिह्न पछ्याउन पुगेका कमल थापा पनि हारेका छन्। आफूलाई सधैँ मुलुकमा स्वघोषित मार्गनिर्देशकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका बाबुराम भट्टराई राजनीतिक ढाक्रे बनेका छन्। हिजो हजारौँ युवा तथा बालबालिकाको भविष्य खोसेर जनयुद्धकै बेला सम्पूर्ण लगानी लगाइएकी छोरी मानुषी यमी भट्टराईसमेत पराजित भएकी छन्।

मानुषीसँग क्रान्तिका नाममा उनका बा–आमाले बिराएको बाटोबाट बाहिर आई आफ्नो विवेक र रोजाइको बाटो छान्ने स्वतन्त्रता छ र गर्नुपर्छ। किनकि विदेशी शक्तिबाट ‘निर्देशित क्रान्ति’ नेपाली राजनीतिमा एउटा नकारात्मक प्रयोग र प्रयास सावित भएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँको सार्वभौमसत्ता र मुलुकमा परेको छ। र, यो विचलनको खलनायकहरूको विरासत मानुषीले बोक्नु हुँदैन।

अन्त्यमा, यो संसद्ले आफ्नो जीवनकाल सुरु गर्नुअघि केलाई प्राथमिकता दिने? सांसद किनबेच र सिद्धान्तमाथिको सम्झौताबाट सरकार बनाउने? या नेपाल र नेपाली हैसियत बिक्री र मोलतोलमा छैन भन्ने सन्देश दिइहाल्ने? सन् २००८ मा संसद्मा भएको सिटौला प्रवेशद्वारा भएको गद्दारी र विगतका सरकारअन्तर्गत भएका ‘मेगा स्क्याम’ या ठूला भ्रष्टाचारमा छानबिनको प्रतिबद्धतासँगै व्यवहारमा जाने?

नेपालीभित्र सरकार गठनका लागि चलखेल र संसद् खरिद–बिक्री नहोस् भनिरहँदा त्यो अधिकार खुला या गोप्य रूपमा दिल्ली, बेइजिङ र वासिङटन डिसीमा जानु हुँदैन भन्ने पनि हो। मुलुक बाह्य षड्यन्त्र, चलखेल तथा नियन्त्रणमा छ, निकै हदसम्म । मुलुक नेपाली प्याधाहरूबाट आक्रान्त छ। नेपाली जनताबाट चुनिएको यो प्रतिनिधि सभाले ती प्रवृत्ति र पात्रलाई दण्डित गर्ने पहल गर्‍यो भने इतिहास संगालिन्छ र मुलुकमाथि भएका अपराधको समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ को श्रृंखला सहज हुन जान्छ।

मंसिर ९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्