मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले बैंकको नाफा १५ प्रतिशत घट्छः पवन गोल्यान

काठमाडौँ – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरूको नाफा १५ प्रतिशत घट्ने बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा समग्र अर्थतन्त्रको समस्याभन्दा पनि बैंकको नाफा कम गर्ने हिसाबले आएको बताए। उनले बुधवार मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे प्रतिक्रिया दिँदै बैंकहरूको स्पेडदर ०.४ प्रतिशत घटाउँदा बैंकको नाफा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था देखिएको दाबी गरे।

उनले बैंकहरूको नाफा घट्दैमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए।

अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक भए पनि बैंकहरूलाई नै धराशयी बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताए।

उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट बैंकहरूको अभिभावक राष्ट्र बैंक भए पनि बैंकहरूलाई सौतेनी व्यवहारजस्तो गरेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष गोल्यानले बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घट्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले छिमेकी देश भारतमा निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशत रहेको तर नेपालमा भने १२ प्रतिशत ब्याजदर हुनु उचित नभएको बताए। उनले रेमिट्यान्स आएको बेला मात्रै निक्षेप बढ्ने तर ९ प्रतिशतबाट निक्षेपको ब्याज बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याउँदासमेत निक्षेप बढ्न नसकेको बताए। उनले पुससम्म ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कम हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष गोल्यानले बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव रहेको बताए। उनले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको बताए।

उनले भने, ‘पुसमा बैंकको पैसा रिफाइनान्समार्फत ७० अर्ब रूपैयाँ बाहिर जान्छ त्यसपछि अझ बढी तरलताको समस्या बढ्ने देखिन्छ।’

उनले निजी क्षेत्रले बुझ्दै नबुझी बैंकको ब्याजदर घटाऊ भनेर गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने बताए। उनले ब्याजदरलगायत समस्या समाधान गर्न बैंक र निजी क्षेत्र मिल्न आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकको ब्याजदर खुकुलो बनाउन खोजेको छ। बैंकहरूको नाफा घटाएरै स्पेडदर घटाएको हो। बैंकको स्पेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेर। त्यसले अब बैंकको नाफा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्छ। अहिले बैंकहरूले नाफा गर्नु हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। तर, बैंकको नाफा घटाउनु अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय भएन। राष्ट्रबैंक भनेको बैंकहरूको अभिभावक हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना बुबाआमाले छोराछोरीलाई माया नगर्दाको अवस्था जस्तो भएको छ। बैंकको ब्याजदर घटाउने अन्य तरिका पनि छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ब्याज घटाउनै पर्छ। निक्षेपको ब्याज नघटाए कुनै उपाय नै छैन। छिमेकी देश भारतमा निक्षेप ६ प्रतिशत ब्याज र नेपालमा १२ प्रतिशत ब्याजदर यो उचित होइन। ब्याज घट्यो भने पैसा बाहिर जान्छ भन्ने होला तर हामीले ९ प्रतिशत ब्याज बढाउँदा १२ प्रतिशत बनायौं। बैंकहरूमा निक्षेप बढेन। रेमिट्यान्स बढेको बेला निक्षेप बढेको छ अन्य बेला बढेको छैन। मंसिर मसान्तका लागि १ प्रतिशत ब्याज कम गर्नुपर्छ। निक्षेपको ब्याजदर प्रत्येक महिना गरी ३ प्रतिशतसम्म ब्याज कम गर्नुपर्छ। अहिले बजारमा ब्याज भन्दा पनि पैसा नपाएर समस्या भएको हो। उत्पादन उद्योगलाई ब्याजदर वृद्धिले मुख्य समस्या बनाएको छ। पैसा नपाएर पछिल्लो ४ महिनामा बैंकहरूले ४५ अर्ब भन्दा माथि मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत वर्ष सोही समयमा ३ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह भएको थियो। बजारमा तरलता अभाव भएकाले भोलि के हुन्छ भनेर मानिसहरूले बैंकको स्टलमेन्ट समेत नतिरेकाले बैंकहरूमा पैसा आउन सकेन। यसले अब बैंकको खराब कर्जा (एनपीए) बढ्छ भने अर्को उत्पादन उद्योग धराशयी बन्छ। पुसमा ७० अर्ब रिफाइनान्सको रकम बाहिर जान्छ। त्यसपछि अझ बढी बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउँछ। निजी क्षेत्रले पनि बुझ्दै नबुझी बैंकको ब्याजर घटाऊ मात्रै भनेर बैंकहरूलाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। ब्याजदरलगायत समस्या समाधान गर्न बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर जानु आवश्यक छ। अब यस्तै रह्यो भने सेयर बजारसमेत राम्रो हुँदैन।’

अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिको समीक्षा बैंकहरूलाई मात्रै टार्गेट राखेकाले बैंकहरू धराशयी हुने बताए। उनले मौद्रिक नीतिमा लागू गर्ने भनिएको दोहोरो ब्याजदर प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग गरे। उनले सबै क्षेत्र बच्न सक्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए। गोल्यानले बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन गरेर लगानी लगाउने भएकाले स्पेडदर घट्दैमा कसैलाई राहत नहुने बताए।

अध्यक्ष गोल्यानले तरलता बढी भएको बेलामा बैंकहरूले जथाभावी कर्जा दिँदा समस्या भएको बताए। उनले चालु पुँजी कर्जा नीति गलत नभए पनि केही व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। गोल्यानले चालु पुँजी कर्जा नीतिको विषयमा बैंक तथा व्यवसायीलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्नुपर्ने बताए।

मंसिर १४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्