शून्य समय

प्रजातन्त्रमा प्रेत हैन, सर्वत्र नागरिक पक्ष हुन्छन्

काठमाडौँ- प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन एउटा कर्मकाण्ड मात्र हैन। हाम्रो सन्दर्भमा पाँच वर्षका लागि चुनिने केन्द्रीय र प्रान्तीय संसद् तथा त्यसप्रति जवाफदेही मन्त्रिपरिषद्को गठन मात्र यो चुनावको प्रयोजन मान्नु अत्यन्त ठूलो त्रुटिपूर्ण व्याख्या हुनेछ।

यो निर्वाचनमा पराजित या अल्पसंख्यामा परेका हरेक दल र सांसद त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हैसियत र दायित्व राख्छन् जनताप्रति र जनताको सार्वभौम हैसियतको प्रयोग पनि हो यो।

शक्ति र बाह्य भक्तिको उन्मादमा षड्यन्त्रका प्याधा बनी कपट र असंवैधानिक तरिकाबाट संसद् नियन्त्रण गर्दै आएका ‘राजनीतिज्ञ’हरूलाई जनताको निर्णायक सर्वोच्चता बोध गराउने अवसर पनि हो यो। राजसंस्था हटाई लामो समयसम्म १२–बुँदे एकाधिकार शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण नायकको हैसियतमा आफूलाई राखेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भाग्यविधाता नेपाली जनता बनेका बेला उनको हैसियत तेस्रो बनेको छ।

उनीभन्दा दोब्बर मत ल्याएका नेपाली कांग्रेस र त्योभन्दा दुई लाख बढी मत हासिल गर्ने एमालेसँगै माओवादी निशाना बनेको राजसंस्थालाई घुँडा टेकाएर माओवादी २०६३ मा आफ्नै बलबुतामा प्रजातान्त्रिक र शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा पुगेका रहेछन् भनेर के अझै पनि मान्ने? या माओवादीहरूलाई उकास्दै ‘डिभाइड एण्ड रुल’को नीति आख्तियार गरी पहिले राजसंस्था सिध्याउने, अनि कांग्रेस र एमालेलाई पाखा लगाउँदै माओवादी तथा मधेस अतिवादमार्फत नेपाललाई लामो संक्रमणमा धकेल्ने विदेशी शक्तिको पहिचान गरी सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वायत्त राजनीतिविरुद्धको षड्यन्त्रलाई बाहिर ल्याई त्यसका दुष्परिणामलाई निस्तेज बनाउने। यो निर्वाचनलाई शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, प्रचण्ड या अन्य कसैलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख या अन्य संवैधानिक पद सुनिश्चित गर्ने षड्यन्त्रमा सीमित राख्नु जनता र मुलुकप्रति अर्को गद्दारी हुनेछ।

राजसंस्थालाई पाखा लगाउनुपूर्व ‘हिन्दू राष्ट्र’को हैसियत तिनै विदेशी शक्तिले खोसेका थिए, खासगरी प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, सुवास नेम्वाङ तथा कृष्णप्रसाद सिटौलामार्फत। वर्तमान चुनावी नतिजा र भावी राजनीतिको उचित विश्लेषण र सही निष्कर्ष निकाल्न यी पात्रको नाम र उनीहरूको कृत्यमा पनि प्रवेश गर्नै पर्छ।

प्रजातन्त्र मात्र एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ स्वतन्त्रको अंश बढी हुन्छ, कानुनले सबैको समानता सुनिश्चित गर्छ। निषेधको राजनीति निषेधित हुन्छ त्यसमा। ०६३ मा बाहिरबाट उचालिएका यी नेताले गरेका षड्यन्त्र र त्यसमा सहभागी भएबापत नेपाली जनताले उनीहरूलाई अहिले नराम्रोसँग दण्डित गरेका छन्। प्रचण्ड र सिटौलाले ‘राजसंस्था’लाई कुनै रुपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मागप्रति चुनावपूर्व एउटै खालको भाषा प्रयोग गरेका थिएः ‘मृत प्रेतात्मा पुनः ब्युँतिँन सक्दैन।’

अभिव्यक्तिको तुच्छता व्यक्तित्वको तुच्छता हो। प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा ओरालो लागेका प्रचण्ड र पटक–पटक पराजित सिटौला दुवैलाई ‘प्रेतात्मा’ भन्न पाइँदैन। न त निषेध नै गर्न मिल्छ। अझ सिटौलाले अन्तिमचोटि आफूलाई यथार्थको राजनीतिक ऐनाअगाडि उभ्याउन आवश्यक छ।

राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्ने स्पष्ट मागको अनुमोदनसहित विजयी भएका राजेन्द्र लिङ्देनकै हातमा सिटौलाको दोस्रो पराजयको अर्थ के? पराजयकै कारण स्वघोषित ‘प्रेतात्मा’ बन्ने छुट उनलाई छैन। इतिहासको कठिन कठघरामा उनी उभिन बाँकी नै छ।

निषेधको राजनीतिको अन्य र सामूहिक विवेकको प्रयोग आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी जनताले सतर्कता र सावधानीका साथ दिएको मतको व्याख्या गर्छ र तदनुसारको चरित्र प्रदर्शन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। किनकि जनताले उनीहरूलाई मत दिएका छन्, प्रतिनिधि बन्न। संविधान जारी गर्दाजस्तो हात उठाउने भेडा बन्ने छुट उनीहरूलाई छैन। अब पनि १२–बुँदेको विदेशी भरिया बन्ने या प्रेतात्मा बन्ने छुट पनि उनीहरूसँग छैन। इतिहास केलाउनु, भविष्य नेपालीको हातमा ल्याउनु अबको सामूहिक दायित्व हो।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पराजित भएका छन् तर फरक मतप्रति वाणी र व्यवहारबाट उनले सिटौला र प्रचण्डको अवलम्बन गरेनन्। अहिलेको सरकारजस्तै चुनावी नतिजाले शेरबहादुर देउवाको निरन्तरताको सम्भावना बढाएको छ। तैपनि, विधिवत् शपथका साथ नयाँ सरकारको नेतृत्व लिनुअघि यो सरकारको हैसियत कामचलाउ सरकारको हो। प्रहरी उच्च तहमा प्रमोसनलगायत नीतिगत निर्णय लिन हुँदैन भनेर १२–बुँदे पद्धतिकै शक्ति र मतियारहरू बोलिरहेका छन् अहिले।

अब यो मान्यतालाई संसदीय सुकर्मसँग जोडेर हेरौँ। सिटौला त पराजित भइसकेका थिए जब उनले विदेशी आदेशमा पहिलो संविधानसभामा अनधिकृत प्रवेश गरी राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव पेस गरे। त्यति मात्र हैन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको त्यो सरकारले पनि आफ्नो वैधानिक म्याद गुमाइसकेको थियो। निर्वाचनमा माओवादीको हैसियत एक नम्बरको बनेको थियो र नयाँ संसद् (संविधान सभा) गठन भइसकेपछि त्यसमा पुरानो अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुने अधिकार थिएन।

‘प्रोटेम’ स्पिकर केबी गुरुङले पटक–पटक यो विषय कोइराला र सिटौलासमक्ष उठाएका थिए। उनकै भाषामा त्यसबेला आफू पराजित भई ‘राजनीतिक प्रेत’ बनेको सिटौलाले यो कुरा स्वीकार गरेनन्। प्रजातन्त्रमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक हुन्छन्, निषेधित अछुत या प्रेत हुँदैनन्। तर, हार–जितमा सबै पक्ष सम्मानित र सार्वभौम नागरिक रहिरहन्छन्।

वास्तवमा वर्तमान बेथितिको यो निरन्तरताको जगमा त्यही अपराध छ। लिङदेनले त्यसको समीक्षा र सुधार खोजे, सिटौलाकै क्षेत्रका मतदाताले त्यसलाई अनुमोदन गरे। सिटौलालाई अस्वीकार गरे फेरि। गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालालाई पराजित गर्ने जनताले इतिहासमा उनको पिताको नेतृत्वमा भएको त्यो अपराधका लागि दण्डित गरेका छन्, जसरी बाबुराम भट्टराई जीवितै छँदा उनकी छोरी भएका कारण मानुषी यमी भट्टराई (अस्मिता सिंह) दण्डित भएकी छन्। त्यत्तिकै आश्चर्य आफूलाई प्रजातन्त्रका अभिभावक मान्ने भारत र अमेरिका अर्थात् उनीहरूका कूटनीतिज्ञका आचरण, मान्यता र बुझाइबारे व्यक्त गरिनुपर्छ।

भारतमा सन् २०१४ मेमा मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस पार्टीले बहुमत गुमाएको र नरेन्द्र मोदी (भारतीय जनता पार्टी)ले बहुमत पाई गठन भएको संसदको पहिलो दिनमा पूर्ववर्ती सरकारका गृह या कुनै पराजित मन्त्रीले सदनमा घुसी कुनै प्रस्ताव पेस गर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ?

नेपालमा भएको त्यो अमर्यादित, जंगली तथा असंवैधानिक आचरणको अनुमोदन कसरी आजसम्म भइरहेको छ भारतद्वारा?

नेपाली गणतन्त्रको जग त्यही कुकर्म र षड्यन्त्रमा छ। षड्यन्त्रमा लिप्त कुनै पनि शक्तिले त्यहाँ (त्यो सन्दर्भमा) नेपालमा आफ्नो नैतिक हैसियत गुमाउँछ।

राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो षड्यन्त्रलाई त्यसरी नै लिए जसरी राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीच सहकार्यको चाहना राख्ने र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रक्रियागत, मर्यादित, विधि, नीति, जवाफदेहिता र आचरणसम्मत तरिकाबाट निर्देशित र नियन्त्रिन हुनुपर्छ भन्ने जनताले लिए। निषेधको राजनीतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप जारी नै रहँदा अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्थाको पक्षमा ६ लाख व्यक्ति उभिनुलाई कसरी लिने?

यो कुरा प्रचण्डले बुझेनन् भने उनको राजनीतिक र व्यक्तिगत पतन कसैले रोक्न सक्दैन। संसद्‌माथिको त्यो व्यभिचार र त्यसबाट जन्मिएको गणतन्त्र अब लडखडाइरहेको छ। त्यससँगै त्यसका षड्यन्त्रकारीको नैतिक र राजनीतिक हैसियत यो हदसम्म गुमेको हो। संविधानसभामा त्यसबेला ताली पिट्दा माओवादी–एमाले एकै ठाउँमा थिए पक्कै पनि तर अहिले दुई खेमामा रहँदा प्रचण्डलाई ‘हेग’ पुर्‍याउने खेलले अब तीव्रता पाउनेछ। र, त्यसमा एमालेले अग्र भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

कतिपयले ‘गणतन्त्र’का लागि हामीले जेल गएका थियौँ भन्न सक्छन् तर प्रक्रिया मिचेर र विदेशी इशारामा आएको गणतन्त्र वास्तवमा गणतन्त्र हुँदैन। यो क्षणिक षड्यन्त्र बन्न जान्छ।

यदि, शान्ति प्रक्रियामा त्यो षड्यन्त्र र जालझेल नदोहोरिएको भए पक्कै पनि त्यसमा द्वन्द्वको अर्को पक्ष या राजसंस्थाले पनि स्थान पाउने थियो र त्यसले आजसम्म पूर्णता, स्विकार्यता र माओवादी शक्तिले वैधानिकता पाउने थियो। तर, द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई निषेधित गरेपछि ओरालो लागेको माओवादीलाई निषेधित गर्ने काम पक्कै हुने नै छ।

पहिलो निकट देखिए पनि अन्ततः ‘क्रान्तिकारी’ माओवादीलाई ‘दलाल’ शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने सिटौलाको त्यो एउटा षड्यन्त्र र त्यसमा इयान मार्टिन श्याम सरण जस्ताको अभिभावकीय भूमिका निर्णायक बन्न पुग्यो। प्रचण्ड–बाबुराम तथा माओवादीको पतन अन्ततोगत्वा निम्तियो त्यसबाट। बाह्य ‘दलाली’ र राष्ट्रियता तथा दलाली र प्रजातन्त्रविपरीत मान्यता हुन्। भ्रम तथा षड्यन्त्रबाट उनीहरूको ती विपरीत धारको घाँटी धेरै दिन जोड्न सकिँदो रहेनछ भन्ने प्रमाण खुद सिटौला बनेका छन् अहिले।

गणतन्त्रका प्रथम नागरिक रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले त्यो आसनबाट अपेक्षित गरिमा र अपेक्षा कति पूरा गरे, धेरै कुरा लुके पनि निकै कुरा देखिएका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्ररुपी सतीदेवीको जलेको शरीर उठाए या उठाएनन् तर ‘बाह्य’ दलाल शक्ति हाबी भएको बेला जनतासँगै उभिए।

नेपाली मन, भावना र दृढतासँग उनी उभिए। उनी भागेनन्, जबकि ‘क्रान्तिकारी’हरू हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा उत्तर, दक्षिण र टाढा जाने क्रम नियमित बन्न थाल्यो। अहिले निर्वाचन नतिजापछि कूटनीतिहरूको सक्रियताको त्यो हस्तक्षेपको निरन्तरता देखिएको छ।

कांग्रेस प्रधानमन्त्री, उसको अर्को सहयोगी राष्ट्रपति र अन्य सहयोगी पार्टीमै सबै पद बाँडफाँड गर्ने, न्यायपालिकामाथिको नियन्त्रण जारी राख्ने र सत्ताका लागि प्राकृतिक स्रोत बाहिर बुझाउने १२–बुँदे व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। तर, अब त्यो बाँडफाँटको वैधानिकता र जवाफदेहीता अवश्यंभावी बनेको छ। यही व्यवस्थाभित्र पनि प्रतिपक्ष बलियो रहनेछ।

केही वर्षअघि शेरबहादुर देउवा स्वयंले ‘हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था’को पक्षमा कुरा गर्न गएका व्यक्तिसँग भनेका थिए, ‘मसँग किन कुरा गर्छौ? मैले हटाएको हो र राजालाई? जसले हटाएको हो उसँग कुरा गर।’ उनले सत्य बालेका थिए। तर, सत्यका नामबाट लाचारीको सन्देशले समस्याको समाधान दिँदैन।

‘प्रचण्ड’ले विदेशी प्रभुलाई रिझाउनुको साटो राजीनामा दिए भने कटवाल प्रकरणमा पदबाट हटेपछि। देउवाले राजा मैले हटाएको होइन भने। यो भगुवा चरित्रले प्रजातन्त्र संरक्षित रहन सक्दैन। विवेक र मुलुकको सर्वोपरी हितबारे सोच्न विदेशी शक्तिको मुख ताक्नु पर्दैन।

देउवाजस्तै माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड जस्तासँग आजित भएर राष्ट्रिय राजनीतिक क्षितिजमा जन्मिएको स्वतन्त्र पार्टीले पनि नेपालमा परिवर्तनका सन्दर्भ र नेपालीको हातबाट अवसर खोसी आफूलाई स्पष्ट हैसियतमा स्थापित गरेको विदेशी हस्तक्षेपको इतिहास र षड्यन्त्रका पाटा बुझ्नु आवश्यक छ।

राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य खालका बाह्य चलखेलप्रतिको उदासीनताले स्वतन्त्र पार्टीको सान्दर्भिकतामा आघात पुर्‍याउन सक्छ।

२०६३ सालयता निषेधको राजनीतिको प्रमुख सुत्रधारमध्येका सुवास नेम्वाङले निषेधको राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने मान्यता दिएका छन्। तर निषेधको राजनीतिको अन्त्य यो निर्वाचनपछिको मितिबाट नभएर २०६३ साल वैशाख ११ पछिको मितिबाट हुनुपर्छ।

निषेधको राजनीतिको अन्य र सामूहिक विवेकको प्रयोग आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी जनताले सतर्कता र सावधानीका साथ दिएको मतको व्याख्या गर्छ र तदनुसारको चरित्र प्रदर्शन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। किनकि जनताले उनीहरूलाई मत दिएका छन्, प्रतिनिधि बन्न। संविधान जारी गर्दाजस्तो हात उठाउने भेडा बन्ने छुट उनीहरूलाई छैन। अब पनि १२–बुँदेको विदेशी भरिया बन्ने या प्रेतात्मा बन्ने छुट पनि उनीहरूसँग छैन। इतिहास केलाउनु, भविष्य नेपालीको हातमा ल्याउनु अबको सामूहिक दायित्व हो।

मंसिर १६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्