लुम्बिनीको राजधानी अस्थायी संरचनामा सार्न लागेको भन्दै कांग्रेस–एमालेको विरोध

बुटवल – स्थायी संरचना तयार नहुँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ सार्न लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेस रुपन्देही र नेकपा एमाले रुपन्देहीले विरोध जनाएका छन्।

स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यकामा स्थायी संरचना तयार नगर्दै अस्थायी रुपमा राजधानीका संरचना लैजाँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले अस्थायी संरचनामा राजधानी नलैजान यी दुई दलको माग छ।

कांग्रेस रुपन्देहीले प्रदेशको स्थायी संरचना नबन्दै राजधानी दाङमा सार्न लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

काम चलाउ सरकारले कर्मचारी आवास, प्रदेशसभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबर्जस्ती मन्त्रालय लैजाँदा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै राजधानी सार्न हतार नगर्न माग गरेको हो।

कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजधानी सार्न हतार नगर्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पूर्वाधारबिना राजधानी सार्ने भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन र नवनिर्वाचित प्रदेशसभाबाट बन्ने सरकारलाई कार्यभार सुम्पिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।

 

प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने र सार्ने भन्दा पनि प्रदेशवासीको दैनिकीसँग कसरी प्रदेशसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर केन्द्रित हुन ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।

अहिलेको निर्वाचनबाट प्राप्त सांकेतिक अभिमतलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश मुकाम जहाँ छ त्यहीँबाट सेवा प्रवाहमा चुस्तताका साथै सुशासनमा दृढताका साथ उभिन प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस रुपन्देहीले आह्वान गरेको छ।

कर्मचारी आवास, प्रदेश सभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबर्जस्ती लैजानु प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको भन्दै राजधानी हतारमा सार्ने भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन जिल्ला सभापति खाँणले आग्रह गरे। यस्तै कांग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेयले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी अस्थायी संरचना नबनाउन र स्थायी संरचना बनाउने गरी तयारी गर्न आग्रह गरे।

यस्तै नेकपा एमाले रुपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट हतारमा मन्त्रालयहरु सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियता तत्काल रोक्न माग गरेको छ।

एमाले रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काम चलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नका लागि मन्त्रालयहरु सार्न हतारो गरेको भन्दै यसलाई तुरुन्त रोकी आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमासमेत हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका छन्।

स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा कुनै किसिमको भौतिक पुर्वाधार नभएकाले जवरजस्ती लैजान खोज्नु गलत कदम भएको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै गरी राजधानी र नामाकरण तय गर्ने समयमा पक्षमा मतदान गरेका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रुपन्देहीका ४ जना प्रदेश सांसदहरुले अस्थायी संरचनामा प्रदेशको राजधानी नसार्न माग गरेका छन्।

प्रदेश सांसदहरु लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद चौधरीले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अब केही दिनमा बन्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमाथि काम चलाउ सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रदेश सभाले व्यवस्थित गुरुयोजना र डीपीआर तयार गरी पूर्वाधार बनाएर राजधानी स्थापित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले त्यस विपरित कुनै संरचना नबनाई फेरि अस्थायी संरचनामा राजधानी नसार्न आग्रह गरेका छन्।

२० असोज २०७७ मा प्रदेशसभा बैठकले मतदान प्रक्रियामार्फत् दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

प्रदेशको राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा १३ मत परेको थियो। प्रदेशसभाका ८७ मध्ये बैठकमा मंगलबार ८२ सांसदमात्र सहभागी थिए। त्यसैगरी प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा ७९ मत र विपक्षमा चार मत परेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका साबिक लुम्बिनी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै राप्ती पारिका चार सांसदले पक्षमा मत दिएका थिए। तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले दाङ राजधानीका पक्षमा मत दिएका थिए।

यस्तै राप्रपा रूपन्देहीले पनि अस्थायी संरचनामा राजधानी सार्ने तयारी रोक्न माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ।

 

मंसिर १८, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्