संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले गर्यो आनाकानी, उल्टै स्पष्टीकरण माग
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी रहेको भनी संसद सचिवालयले पठाएको पत्रबारे थप स्पष्टीकरण सोधेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गत फागुन १ गते संसद सचिवालयको पत्रअनुसार कार्यसम्पादनबाट बञ्चित रहेका प्रधान न्यायाधीश राणाको महाअभियोग प्रस्ताव कुन कानुनका आधारमा निष्प्रभावी भएको हो भनी थप स्षष्टताको माग संसद सचिवालयसँग गरेको छ।
उक्त महाअभियोग प्रस्ताव आगामी संसदमा पेश हुने वा नहुने तथा उक्त प्रस्ताव संसदको समय सकिएपछि निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निष्प्रभावी भएको भनी सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयसँग सोधेको छ।
संसद सचिवालयबाट महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी रहेको भनी पत्र पाएलगत्तै बुधबार प्रधान न्यायाधीश राणा हाजिर हुन सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेपछि कानुन व्यवसायीहरुको विरोधका कारण जान सकेनन्।
