सर्वोच्च र संसद सचिवालयबीच पत्र–युद्ध, राणाको प्रयास विफल

काठमाडौँ – महाअभियोग लागेर नौ महिनादेखि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको घर फर्किनुअघि कुर्सीमा बस्ने प्रयास पूरा नहुने भएको छ।

राणाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सात दिनपछि अर्थात् मंसिर २८ गते नियमित अवकाश पाउँदैछन्। अवकाश पाउनुअघि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई जवाफ दिने राणाको प्रयासलाई सरकार, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारले असम्भव बनाएका छन्।

संघीय संसद सचिवालयले बुधबार राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग ‘निष्प्रभावी भएको’ जनाउँदै राणालाई काममा फर्किन बाटो खोलिदियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गत असोज १ गते नै सकिएको भए पनि राणाले मंगलबार मात्रै आफूविरुद्ध लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै काममा फर्किन निवेदन दिएका थिए।

राणाले दिएको निवेदनअनुसार बुधबार संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार भएको निलम्बन फुकुवा भएको जनाउँदै राणालाई काममा फर्किन दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई पत्राचार गरे।

राणासहित ती निकायलाई पठाएको पत्रमा गौतमले भनेका छन्, ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।’

संसद सचिवालयले राणालाई काममा फर्किन दिन पत्राचार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। पत्र पाएको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सह–रजिष्टार नारायण रेग्मीमार्फत उल्टै संसदलाई प्रश्न सोधेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न नदिने सन्देश दिएको छ। सर्वोच्च र संसदको पत्र आदान–प्रदानले दुई निकायबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ।

रेग्मीले संसदका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको ठहर गर्ने कानुनी र संवैधानिक आधार के हो? भनि सोधेका छन्।

फुलकोर्ट बैठकको निर्णयस्वरुप सर्वोच्चले पठाएको जवाफी पत्रमा महासचिव गौतमलाई महाअभियोग निष्प्रभावी बनाउने अधिकार नभएको जिकिर घुमाउरो रुपमा गरेको छ।

सर्वोच्चको प्रतिक्रियात्मक पत्रमा एउटै विषयलाई चारवटा प्रश्न समेट्दै भनिएको छ, ‘उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो?’

सर्वोच्चले महाअभियोग सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वनय हुनुपर्ने वा नपर्ने र त्यसलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे जानकारी दिनसमेत आग्रह गरेको छ।

पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो?’

सर्वोच्चले यो प्रश्न संसद सचिवालयलाई असजिलो पार्नका लागि सोधेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। किनकि प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिन गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौ वटा आधार कारण दिँदै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा राणाविरुद्धको महाअभियोग अर्को संसदमा पेश गरेर निर्णय लिन सुझाइको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने।’

सर्वोच्चको प्रश्नको आशय महासचिव गौतमले महाअभियोग सिफारिस समितिले दिएको उक्त सुझाव/निर्णय उल्लंघन भएको छ भन्ने हो।

संसदका एक अधिकारीले सर्वोच्चले गरेको प्रतिक्रियात्मक प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताए। ती अधिकारीले भने, ‘यताबाट पत्र गइसक्यो। भन्नुपर्ने कुरा भनेकै छौँ। अब फेरि जवाफ जान्न होला।’

यस्तै, राणालाई काममा फर्किन महासचिवले लेखेको पत्रप्रति सरकारले पनि आपत्ति जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग जीवित नै रहेको प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव गौतमले दिएको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएका छन्। उनले राणाविरुद्धको महाअभियोगबारे आउँदो संसदले निर्णय गर्ने बताए।

बुधबार उनले भने, ‘महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो, यसबारे आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ।’

त्यस्तै, नेपाल बारको आकस्मिक बैठकले पनि संसद सचिवालयको पत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ। उसले शून्य प्रभावी पत्रलाई कार्यान्वनयमा नल्याउन माग गरेको छ।

बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानून तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्य उपर नेपाल बार एशोसिएशन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। अतः त्यस्तो शून्यप्रभावी पत्र कार्यान्वयन नगर्न नेपाल बार एशोसिएशन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’

बारेले कानुन बाहिर गएर पत्र लेख्ने महासचिव गौतमलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ। राणालाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिन बारको आह्वानमा वकिलहरुले बुधबार सर्वोच्च गेटमा धर्ना दिएका छन्।