चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणमा पत्र-युद्ध : बेथितिको निरन्तरता

काठमाडौँ– राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा बेथिति झन झाँगिदै गएको छ। संसद, अदालत, संवैधानिक निकायहरु एकपछि अर्को बेथितिको दलदलमा फस्दै गएका हुन्। राजनीतिक दलभित्र मौलाएको विकृतिको असर कार्यपालिका हुँदै राज्यका महात्वपूर्ण निकायसम्म विस्तार हुँदा संस्थाहरुले आफ्नो ओज र गरिमा गुमाउँदै गएका छन्।

बुधबार संसद सचिवालय र सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग प्रकरणमा एक अर्कालाई गरेका पत्राचारले दुवै निकाय झन बदनाम हुन पुगेका छन्।

क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालतलसहितलाई राणाविरुद्ध लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जनाउँदै उनलाई कार्यालय फर्किन बाटो खोलिदिए।

गौतमले राणासहित ती निकायलाई दिएको पत्रमा भने,  ‘…२०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।’

संसदको पत्र सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने बित्तिकै फुलकोर्ट बैठकले राणालाई पदमा फर्किन नदिने संकेत गर्दै प्रतिक्रियात्मक शैलीमा जवाफी पत्र लेख्यो। सर्वोच्चको पत्रले घुमाउरो रुपमा संसदका महासचिवलाई महाअभियोगबारे निर्णय लिने अधिकार नभएको जनाउँदै पत्रको कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रकरणले बद्नाम भएका सर्वोच्च अदालत र संसदले बुधबारको घटनापछि फेरि एकपटक बेथितिलाई निरन्तरता दिएका छन्। पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले संसदले मात्रै उल्ट्याउन सक्ने निलम्बन प्रशासनिक नेतृत्वबाट भएको भन्दै भद्र विरोध गरे।

उनले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय लिनेलाई ‘बहादुर’को संज्ञा दिँदै भने, ‘आजको नेपालमा यस्ता पनि बहादुर छन्। संसदले मात्र उल्टाउन सक्ने निलम्बन आदेश वालुवाको घर बसी उल्टाउन सक्दछन्।’

सर्वोच्चले महासचिव गौतमलाई महाअभियोग निष्प्रभावी कुन कारणले भयो त्यो खुलाउन आग्रह गरेको छ।

‘उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो?, सर्वोच्चले संसदलाई फर्काएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो?’

सीमा बाहिर गएर पुनः एकपटक राज्यका निकायहरुले बेथितिलाई निरन्तरता दिएको दाबी गर्छन् एमाले नेता भीम रावल।

देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘संसद सचिवालयबाट लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने अभ्यास भएन। नेपालमा खास व्यक्तिले खास उद्देश्यको लागि खास काम गर्ने परिपाटी बस्दै आएको छ। त्यसले विकृतिको रुप लिएको छ। अख्तियार प्राप्त भएका व्यक्तिले जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका छन्। महासचिवले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नुभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निर्देशन प्राप्त गर्नुपर्ने स्थापित मान्यता हो।’

महाअभियोगमा महासचिवभन्दा पहिला संसदको बद्‌मासी

गत वर्ष फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यसलाई तत्कालै टुंगो लगाउने तदारुकता संसदले देखाएन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्ता गठबन्धनको आदेश पालक बन्दा तत्कालै संसदमा पेश भएर अघि बढ्नुपर्ने महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म धन्क्याएर राखियो।

संसदको नियमावलीअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि १८ दिनभित्र महाअभियोग छानबिन समितिमा पुगिसक्नुपर्छ। यदि संसदको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरुले सँगै संसदको समेत अधिवेशन माग गर्नुपर्छ।

संसद अधिवेशन चालू रहेको बेला फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग सामान्यतया १८ दिनभित्रै समितिमा आइपुग्नुपर्ने भए पनि ६ महिना ढिलो गरी गत साउन २२ गते मात्रै छानबिन समितिमा पठाइयो।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा छानबिन समितिले काम गर्‍यो । तर संसदमा पेश गर्न नमिल्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिन मात्रै राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सभामुख सापकोटा समक्ष प्रतिवेदन बुझायो।

सिफारिस समितिले राणालाई निलम्बकै अवस्थामा घर फर्काउन अर्को प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर महाअभियोगबारे निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दियो। त्यो प्रतिवेलदनमा भनिएको छ, ‘थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने।’

समय छउन्जेल चुप सबेर कार्यकालको अन्तिम समयमा मात्रै प्रतिवेदन बुझाउनुको एउटै उद्देश्य थियो, राणामाथि झेल गर्नु। र, पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत नहुँदा उनलाई निलम्बनकै अवस्थामा राणालाई मंसिर २८ गतेदेखि घर पठाउनू।

गत असोजमै सर्वोच्च फर्किन लागेका राणालाई सरकारले बालुवाटारको निवासमै नजरबन्द राख्यो। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन सात दिन मात्रै बाँकी रहँदा बुधबार महासचिव गौतमले संसदबाट हुनुपर्ने निर्णय गर्दै राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी बनाइदिए।

आफैँ बद्नाम चोलेन्द्र, आन्दोलनमा उत्रदा बारको छवि धुमिल

२०७५ पुसमा तीन करिब तीन वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका चोलेन्द्र आफ्नै क्रियाकिलापका कारण बद्नाम भए।

आर्थिक लेनदेनका आधारमा मुद्दाको छिनोफानो, राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ, कार्यपालिकामा भागबण्डा माग्ने जस्ता कामका कारण दिनदिन बद्नाम हुँदा उनीविरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीश आन्दोलनमा उत्रिए।

गत वर्ष कात्तिक पहिलो हप्ताबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशले नै राणाको राजीनामा माग्दै ३८ दिनसम्म हड्ताल गरे भने नेपाल बार पनि उनको राजीनामा माग्दै तीन महिनाभन्दा बढी आन्दोलनमा उत्र्यो। विश्वकै न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरु इजालस नै छाडेर आन्दोलनमा उत्रेको सम्भवत विरलै घटना हो। प्रधानन्यायाधीश राणविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा लाग्दा नेपाल बार पनि बद्‌नाम भयो।

कार्यपालिकासँग मिलेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेको भन्दै बारलाई इन्टरनेशनल बार एशोसियशनले सोधपुछ नै गरेको छ।

न्यायालय शुद्धिकरणका नाउँमा राणाविरुद्ध आन्दोलन गर्दा बार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नांगिन पुगेको छ। बारको न्यूनतम मूल्यमान्यता विपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै आइबिएले नेपाल बारका पदाधिकारीलाई असजिलो पार्ने गरी सोधपुछ गरेको घटना हालै सार्वजनिक भएको छ।

गत अक्टोबर ३० देखि नोभेम्बर ४ सम्म अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको इन्टरनेशल बार एशोशिएसनको सम्मेलनका क्रममा नेपाल बारको गतिविधिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय बारले चासो राखेको छ। यसले नेपालको न्यायिक क्षेत्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धुमिल बन्दैछ।

राज्यका जिम्मेवार निकायको शुद्धीकरणभन्दा विकृतिलाई बढावा दिँदै गएका संसद र न्यायिक नेतृत्वले बुधबार बेथितिको चाङमा अर्को एउटा इँट्टा थपेका छन्।

मंसिर २२, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्