शून्य समय

सत्तामा लिप्त संसद र न्यायपालिकालाई किन दण्डित नगर्ने ?

निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम स्पष्ट रुपमा बाहिर आइसक्दा पनि खण्डित जनादेशलाई कसरी असली जनमतका रुपका प्रस्तुत गरी सत्तामा पहुँच बनाउने भन्ने ध्याउन्नमै कथित ठूला दल र तिनका शीर्ष नेताहरु छन्। जनादेशका विविध पक्ष हुन्छन्। त्यसमा सकारात्मक र जनादेशीय पक्षसँगै नैतिक पक्ष पनि हुन्छ। संख्या सर्वोपरि हुँदैन।

नेपाली कांग्रसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन अहिले संसदमा पूर्ण बहुमत ल्याउन असफल भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रले समेत ऊ अन्य दलहरु या एमालेसँग पनि जानसक्ने सम्भावनालाई खुला राखेर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा उसको कुनै प्रतिवद्धता नभएको जनाएको छ।

कठिन परिस्थिति र खण्डित जनादेशका बेला सरकार गठन केका आधारमा र कसरी गर्ने भन्नेबारे विश्वमा अनेक उदाहरणहरु छन्। त्यसबेला राष्ट्राध्यक्षले  निष्पक्षतासँगै प्रजातन्त्रका मूल्य तथा जनमतको मर्मसँगै जनमतको मर्म र मान झल्किने गरी निर्णय लिने अपेक्षा गरिन्छ।

तर नेपालमा गणतन्त्रका पहिला र दोस्रो दुवै राष्ट्राध्यक्ष आफ्नो दलीय पृष्ठभूमि र संलग्नताबाट मुक्त हुन नसकेकाले पूर्णरुपमा शीतलनिवासको विवेक तथा निष्पक्षतामा भर पर्ने अवस्था छैन। सत्ताको मोलतोलमा दलहरु लागिरहँदा र राष्ट्राध्यक्षको पदमा विश्वास गुम्दा भोलिको राजनीति अनिश्चत देखिन्छ।

सन् १९८९ मा भारतमा भएको निर्वाचनपछि त्रिशंकु संसद जन्मिएको थियो। त्यसबेलाको सत्ताधारी भारतीय कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा निर्वाचित भए पनि त्यसका नेता राजीव गान्धीले यो जनादेशको अर्थ उनको अस्वीकृतिका रुपमा बुझ्नपर्ने अडानका साथ सरकार गठनका लागि दाबी गर्न अस्विकार गरे, राष्ट्रपतिले बोलाउँदा पनि। त्यसपछि कांग्रेसबाट विद्रोह गरी चुनाव जितेका विश्वनाथप्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी तथा बाम दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अर्थात नेताले प्रजातन्त्रको अर्थ बुझेमा चुनावी नतिजालाई उसले संख्यासँगै नैतिक दृष्टिकोणले पनि विश्लेषण र व्याख्या गर्ने अभ्यास बन्न जान्छ।

नेपालमा नेताहरुको कोठे बैठकमा अहिले जनादेशको नैतिक र संख्यात्मक पक्षबारे कुनै बहस भइरहेको छैन। कसलाई के दिएर या फकाएर प्रधानमन्त्री बन्ने तिकडममा नेपाली कांग्रेस पार्टी लागेको छ। महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाएर प्रधानमन्त्री पदमा रहने शेरबहादुर देउवाको चाहना बाहिर आएको छ। यो दुई नेताहरुबीचको मात्र कुरा हो या बाहिरी शक्तिको सुझाव र चाहना पनि हो, तत्काल बाहिर आउनुपर्छ। कोठे सहमतिबाट बन्ने राष्ट्राध्यक्ष अब केही दल र नेताहरुको राष्ट्राध्यक्ष बन्लान् तर मुलुकको बन्न सक्दैनन्।

नेपाली जनमत र जनादेशको व्याख्या बाहिरी शक्तिले गर्नुको अर्थ हो, सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन र प्रजातन्त्रलाई क्षतविक्षत पार्ने षड्यन्त्रसँगै र जनमतको अपहरण । यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै देउवा र विदेशी राजदूतहरुबीच गोप्य भेटघाट चलिरहेको छ। वार्ताका विवरण गोप्य राखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि यिनै पात्रहरुसँग सघन छलफलमा छन्।

ठूलो आश्चर्य, सबभन्दा ठूलो आकारमा देखा परेको नेपाली कांग्रेस र त्यसपछिको एमालेबीच शीर्ष र खुलारुपमा कुनै विचारविमर्श भएको छैन। एमाले र नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ताको खेलमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवेश नगरेकाले उनीहरुबीच राष्ट्रिय समस्या तथा खण्डित जनादेशबारे विषय प्रवेशको साइतसम्म जुरेको छैन। त्यसले स्पष्ट पार्छ कि नेपाली राजनीतिमा सत्ता प्रधानता मौलिक चरित्र बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व युवा पुस्तामा ल्याउने अडानमा आफू यथावत रहेको गगन थापाले संकेत दिए पनि उनलाई हिजो त्यसका लागि समर्थन जनाउने शेखर कोइरालाहरु मौन छन्। उनले प्रतिष्पर्धामा  हासिल गर्ने मतको अर्थ सांकेतिकमात्र हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा, खास गरी नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सर्वथा अभाव रहेकाले थापाले बोकेको फरक मान्यतालाई उनको पराजयपछि पार्टी नेतृत्व अर्थात देउवा पक्षले कत्तिको सम्मान देला ? उनीप्रति कति सहिष्णु बन्लान्, भोलिको दिनले देखाउने छ। तर नियति दोहोरिएमा नेपाली कांग्रेस फेरि विभाजित हुन सक्छ। त्यसले संसदसँगै सरकारको स्वरुपलाई पनि प्रभावित गर्ने छ र सत्ता परिवर्तनको चलखेलमा आन्तरिक परिस्थिति निर्माणसँगै बाहिरी सक्रियता पुन: देखा पर्नेछ।  अर्थात नेपाल अस्थीरता र अस्थायीत्वको राजनीतिकै सिकार बनिरहने छ।

नेपाली जनमत र जनादेशको व्याख्या बाहिरी शक्तिले गर्नुको अर्थ हो, सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन र प्रजातन्त्रलाई क्षतविक्षत पार्ने षड्यन्त्रसँगै र जनमतको अपहरण । यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै देउवा र विदेशी राजदूतहरुबीच गोप्य भेटघाट चलिरहेको छ। वार्ताका विवरण गोप्य राखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि यिनै पात्रहरुसँग सघन छलफलमा छन्।

तर, चुनौती र विषम परिस्थितिले अक्सर अवसर पनि ल्याउने गर्छन। अहिले सत्ता र ठूला पद बाँडफाँटका लागि जारी कोठे षड्यन्त्रप्रति जनता आक्रोशित छन्। सत्ताका लागि व्यक्तिहरुको महत्वाकांक्षा अनि उनीहरुका बाह्य अभिभावक विरुद्ध मुलुक आन्दोलित हुने छ। नेपाली जनादेशको अपहरण राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई क्षतविक्षत पार्ने खेल पनि हो।

यसपल्ट जनता आन्दोलित हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु असहज हुने छैन। सत्ताको मूसे दौडमा प्रवेश नगरेमा एमालेको नैतिक हैसियत उकासिने छ। त्यस्तै सत्ता राजनीतिमा अनुभव नभएका तर अत्यन्त उत्साहका साथ संसद प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निश्चित आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा जनादेश फराकिलो पार्न सफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा रहने छ। त्यस्तो अवस्थामा मोलतोल तथा लेनदेनका आधारमा पद बाँडफाट गरी सत्ता नियन्त्रण गर्ने गठबन्धन प्रयास विफल मात्र हैन, त्यसमा लिप्तहरु दण्डित हुने छन्। बाहिरी शक्ति या राजदूतहरुले आउने दिनमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्नेछ,  यसपल्टको चलखेल प्रयासका लागि।

हो, संसद संवैधानिक मर्यादा मिचेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त मास्ने थलो बनेको छ। सर्वोच्च न्यायालय चारित्रिक रुपमा चुकेको छ। संसदमा संख्या भएकै आधारमा कार्यपालिका या मन्त्रिपरिषद् न्यायपालिकालाई आफ्नो पैतालामुनि राख्न सफल भएको छ।

सुवास नेम्बाङ शैलीमा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दोहोर्‍याएर ल्याइएको महाभियोग, त्यही षड्यन्त्रको पूर्वदृष्टान्तमा टेकेर संसदले सुशीला कार्कीविरुद्ध दोहोर्‍याएको अपराध र यता चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आएको महाभियोगको नियतमा भिन्नता छैन। न्याय र तर्कसंगत तरिकाले त्यसलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा उनको अवशानको मिति कटाउने षड्यन्त्र या कुरुप चलखेलले यो संविधान र राज्यका सम्बैधानिक अंगहरुका नेतृत्वप्रति आमवितृष्णा व्याप्त छ। संसदमा प्रतिपक्षले यी अपराधका लागि सरकारको कसरी विरोध र आलोचना गर्छ र जवाफदेही सुनिश्चित गर्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यो खासगरी रास्वपा र राप्रपाका लागि अवसर हो। भ्रष्टाचारमा न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरु (संसद) बीचको सहकार्यको संस्कृतिलाई स्वार्थ बाझ्दा महाअभियोगको तरबार प्रयोग गरी अधिकारीहरुको घाँटी रेट्ने चलनको अन्त हुनु आवश्यक छ। चोलेन्द्रशमशेर विरुद्धका प्रमाणमाथि र उनले दिएका जवाफबारे किन रितपूर्वक छानबिन भएनन् ? ०६३ सालको परिवर्तनपछि नयाँ सत्ताप्रति वफादारी स्वरुप शपथ लिएको सर्वोच्च (न्यायाधीशहरु) खिलराज रेग्मी मार्ग हुँदै अर्द्धदलीय र अर्द्धन्यायिक सत्ताजस्तो देखिएको छ अहिले। बारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संघले नेपाल वार एशोसिएशनले राणा विरुद्ध गरेको विरोधको शैली, धर्ना र राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यप्रति भर्त्सना गरेको छ। बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको चरित्रले हाम्रो न्यायव्यवस्थाको झलक पनि दिन्छ। महाभियोग या कुनै अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय दिँदा प्रक्रियामा  तिलाञ्जली दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा किन हिँड्न नसकेका हुन् हाम्रा अधिवक्ता र न्यायपालिका?

राणा प्रकरणमा महाभियोगको प्रक्रियायागत निरुपणको थलो प्रतिनिधि सभा हो। त्यसका महासचिव संस्थाका प्रमुख कार्यकारी हुन्। संसद्को अनुपस्थितिमा उनले राणालाई दिएको पत्रले यो प्रकरणमा कानुन, संविधान र प्रकृया विपरीत राणालाई चोख्याएको अर्थ लागेमा उनलाई भोलि संसद्ले प्रश्न सोध्न र दण्डित गर्न सक्नेछ।  तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई कुनै हिसाबले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेमा त्यसको जवाफ दिन उनी बाध्य छैनन्। आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको क्षेत्राधिकारमा रही राणाको महाअधियोगको हैसियतबारे पत्र दिँदा संसदका सचिवलाई दण्डित गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्ला तर त्यसलाई नैतिक या न्यायोचित मानिने छैन। त्यसले भोलिका नतिजा अदालतको गरिमाको पक्षमा जाने छैन।

अदालत स्वयंले आफ्ना केही पूर्व दृष्टान्तहरु हेरे पुग्छ। गोपाल पराजुलीको अवकाशपत्र कसले काट्यो, कान्तिपुर मानहानि विषयमा राणाको निर्णायक शैली, राणाकै गैरन्यायिक शैलीबाट सुशीला कार्कीलाई ससम्मान महाअभियोगबाट  मुक्त गरेको घटना ! संविधानको कुन धाराबाट त्यो कार्य भयो ?

न्यायपालिका र संसदको हुर्मत लिन ती संस्थाका नाइके नै संलग्न देखिएका छन्।  राजनीतिक दलहरु र केही ठूला व्यक्तित्वको पैतालामुनि संसद र न्यायपालिकालाई राखिएका उदाहरण पर्याप्त छन्।

समग्र न्यायिक विचलन र संसदको शक्तिको दुरुपयोगले मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ अस्तित्वमा छैन। ऊ विदेशीहरुको खटनमा पुग्ने विन्दुमा छ। संसदमा नयाँ जोश, जाँगर, चेतना र चरित्रले यी समग्र त्रुटि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ। सरकार कसको बन्छ, यो एउटा सानो पक्ष र चुनौती हो अबको। तर, संविधानवाद र मुलुकको छवि कसले बचाउला? आम नजर त्यसतर्फ छ र सत्तालाई भन्दा बढी भावी प्रतिपक्षलाई जनताले बढी नियाल्नेछन् अब।

मंसिर २३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्